esakal | Budget 2021 : मोदी सरकाराने आज पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला; पृथ्वीराज चव्हाणांचा अर्थसंकल्पावर घणाघात
sakal

बोलून बातमी शोधा

Budget 2021 : मोदी सरकाराने आज पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला; पृथ्वीराज चव्हाणांचा अर्थसंकल्पावर घणाघात

कोविड महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०१९-२० साली -७.५% राहील असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. विकसनशील देशांशी तुलना केल्यास हा सर्वात नीचांकी विकासदर आहे. परंतु, या कालावधीत केंद्र सरकारने, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काची वाढ करत पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला आहे.

Budget 2021 : मोदी सरकाराने आज पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला; पृथ्वीराज चव्हाणांचा अर्थसंकल्पावर घणाघात

sakal_logo
By
हेमंत पवार

कराड (जि. सातारा) : देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2021) अर्थमंत्र्यांनी मांडताना देशातील सर्व समाजघटकांना समोर ठेवून त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मांडलेला एक आराखडा असतो. आतापर्यंतच्या जवळपास सर्वच अर्थमंत्र्यांनी त्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सामान्य व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून विविध योजना, आराखडे सादर केले आहेत परंतु आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी कोरोना महामारीने त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांऐवजी काही मूठभर उद्योगपतींना केंद्रस्थानी ठेवून मांडलेला आजचा अर्थसंकल्प आहे यामुळेच नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) संचितमत्ता विकून आत्मनिर्भरतेचा प्रयत्न केला अशी आहे घणाघाती टीका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी केली आहे. 

आमदार पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले मागील संपूर्ण वर्ष एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत खराब होते. दळणवळण थांबल्याने व्यापार ठप्प झाला. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि अनिश्चितता यामुळे अनेक उद्योगधंदे बंद पडून त्याचा परिणाम थेट रोजगारांवर झाला. भारतात देखील २३ मार्च २०२० पासून अचानक टाळेबंदी लागू केल्याने सर्व व्यवहार आणि कामकाज थांबले होते. या गंभीर परिस्थितीत लाखो भारतीय कामगार शेकडो किलोमीटर चालत किंवा मिळेल त्या साधनांनी शहरातून आपापल्या गावाकडे जाताना संपूर्ण जगाने पाहिले. 

कोरोना संक्रमणाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात भारतात आरोग्याचे संकट, आर्थिक संकट आणि स्थलांतरीतांचे संकट असताना केंद्र सरकारने कोणतीही थेट मदत केली नव्हती. या सर्व वर्गाला अर्थसंकल्पातून रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण आरोग्याच्या सुविधा दिल्या जातील अशी अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली आहे. 

कोविड महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०१९-२० साली -७.५% राहील असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. विकसनशील देशांशी तुलना केल्यास हा सर्वात नीचांकी विकासदर आहे. परंतु, या कालावधीत केंद्र सरकारने, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काची वाढ करत पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला आहे.
 

मानलं! पालकमंत्री असावा तर असा; गाड्यांचा ताफा थांबवत बाळासाहेबांची अपघातग्रस्त दाम्पत्याला मदत


Budget 2021 : देशाची संपत्ती भांडवलदारांच्या हातात सोपवण्याचा कट; राहुल गांधींची टीका

Edited By : Siddharth Latkar

loading image
go to top