Union Budget News

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प (Budget) संसदेत सादर केला आहे. केंद्र सरकारने काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. हे बजेट सामान्यांसाठी झिरो बजेट (Union Budget) ठरलं असल्याची टीका विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे प

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प (Budget) संसदेत सादर केला आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पातील (Budget 2022) तरतूदींचा देशातील सामान्य जनतेच्या खिशावर परिणाम होत असतो, त्यामुळे बजेटकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेलं असतं. एकीकडे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. यावर राजकीय स्तरातून प्रतिक्रीया उमटत आहे. यातच विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अर्थसंकल्पावर सकारात्मक प्रतिक्रीया दिली आहे.

शेती क्षेत्रात २.३७ लाख कोटींची तरतूद ही आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी तरतूद - फडणवीस

Union Budget 2022: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून त्यांनी विविध घोषणा केल्या. दरम्यान काँग्रेस नेते (Corngress) आणि खासदार शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांनी प्रतिक्रिया देताना

Union Budget Update: यंदाचा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजक असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांनी दिली आहे.

कोलकता - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प (Budget) संसदेत सादर केला आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असून केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांचा अर्थमंत्री म्हणून चौथा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता याव

मुंबई - कोव्हिडच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा होत्या; पण केंद्र सरकारने दिशाहीन अर्थसंकल्प मांडून कोरोना आणि ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पिचलेल्या सर्वसामान्यांची, शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि उद्योजकांची आणखी पिळवणूक करण्याचे काम केले, अशी टीका राज्याचे

कराड (जि. सातारा) : देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2021) अर्थमंत्र्यांनी मांडताना देशातील सर्व समाजघटकांना समोर ठेवून त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मांडलेला एक आराखडा असतो. आतापर्यंतच्या जवळपास सर्वच अर्थमंत्र्यांनी त्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सामान्य व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून विविध

मुंबई - कोरोनामुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करतंय, याकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. आज सकाळी 11 वाजल्यापासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटच्या सादरीकरणास सुरवात केली. 'आत्मनिर्भर भारतासाठी बजेट' असं या बजेटचं वर्णन अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आलं आहे

मुंबई : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर मात करत त्यातून संधी शोधत भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचा संकल्प करत त्या संकल्पपूर्तीसाठी पावले उचलणारा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत सादर केला. पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांची आ

मुंबई : मोदींच्या नेतृत्वात अर्थमंत्र्यांनी मांडलेलं बजेट महत्वाकांक्षी आणि आत्मनिर्भर भारताचं बजेट आहे. भल्यामोठ्या आव्हानात अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिमाण होणार नाही, याची काळजी घेत बजेट सादर करण्यात आलं. आरोग्य, आर्थिक सुधारणा, मानवसंसाधन, नवनवीन संशोधन मिळून आजचा 6 सूत्री अर्थसंकल्प आहे

मुंबई: आज मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक नव्या घोषणा केल्या. आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बजेटमध्ये महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करतोय, अशी तिखट प्रत

Union Budget 2021 : केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी सादर केलेले हे तिसरे बजेट आहे. लेदर ब्रिफकेसचा पायंडा मोडून मोदी सरकारने 'वहिखात्या'तून बजेट आणण्याचा प्रघात सुरु केला होता.

मुंबई - सोमवारी देशाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला. त्यानंतर त्यावर वेगवेगळ्या स्तरांतून प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. या अर्थसंकल्पावर समाधान व्यक्त केले आहे तर काहींनी नाराजी बोलून दाखवली आहे. अर्थमंत्र्यांनी ज्या राज्यांची विधानसभांची मुदत संपत आली आहे त्

मुंबई - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सरकार हे देशातील शेतक-यांचे आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजना चालवत आहे. त्याचा विचार करुन ती आणखी सक्षम करण्यासाठी आणखी प्रयत्नशील राहावे लागणार आहे. सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार देशातील अन्नदात्यांना न्याय देण्यासाठी बजेट