Budget 2024: नोकरीचे टेन्शन संपणार? अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात रोजगार योजनांबाबत घेणार मोठा निर्णय

Budget 2024: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 सादर होण्यासाठी काहीच दिवस शिल्लक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, कारण यानंतर देशात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

केंद्र सरकार देशात नोकऱ्या वाढवण्यासाठी अनेक योजना राबवते. त्यापैकी आत्मनिर्भर भारत ही एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार रोजगार निर्मितीसाठी काम करते.

या अर्थसंकल्पात सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची व्याप्ती (ABRY) वाढवू शकते. सरकार अर्थसंकल्पात कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधीवर सबसिडी देऊन नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहण देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2024 नंतर योजनेची मुदतवाढ होऊ शकते. कोविड-19च्या काळात डिसेंबर 2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या योजनेअंतर्गत 22,810 कोटी रुपयांची निम्म्याहून अधिक रक्कम खर्च झालेली नाही आणि ती या मार्चमध्ये संपणार होती.

अनेक उद्योगांनीही सरकारला या योजनेचा विस्तार करण्याची विनंती केली आहे. या योजनेमुळे नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यात मदत झाली आहे तसेच ज्यांनी कोरोना काळात नोकऱ्या गमावल्या होत्या त्यांना पुन्हा नोकऱ्या मिळण्यास मदत झाली आहे, असे एका उद्योग प्रतिनिधीने सांगितले.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेअंतर्गत, सरकार 15,000 रुपयांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना EFPO मध्ये 12 टक्के हिस्सा देते. परंतु, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कंपनीची ईपीएफओमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासोबतच कंपनीत किमान 50 हून अधिक कर्मचारी काम करत असावेत. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना नवीन नोकऱ्या देण्यास मदत होते.

भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) नरेंद्र मोदी सरकारसाठी काही धोरणात्मक सूचना केल्या आहेत, ज्या आगामी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या जाऊ शकतात.

महासंघाने विविध क्षेत्रांमध्ये दूरगामी उपाय सुचवले आहेत ज्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गुंतवणूक, महसूल आणि रोजगार या क्षेत्रातील वाढीसाठी विचार करू शकतात.

रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी श्रमकेंद्रित क्षेत्रांसाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांचा विस्तार करून उत्पादनातील गुणवत्ता आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी 'नॅशनल मिशन फॉर ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग' सुरू करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.