PLI Scheme: सॅमसंग, टाटासह 'या' कंपन्यांना होणार फायदा; मोदी सरकार देणार हजारो कोटींचा निधी, काय आहे कारण?

PLI Scheme For Smartphone Production (Marathi News): Appleच्या भारतात 3 कंत्राटी उत्पादक कंपन्या आहेत. यामध्ये फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन (आता टाटा समूह) आणि पेगाट्रॉन यांचा समावेश आहे. दक्षिण कोरियाची सॅमसंग आणि देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी डिक्सन टेक्नॉलॉजीसह या तीन कंपन्यांना पीएलआय योजनेंतर्गत 4,400 कोटी रुपयांहून अधिकचे प्रोत्साहन मिळणार आहे. या कंपन्यांना 2022-23 या आर्थिक वर्षात लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी हे पैसे मिळतील.

'या' कंपन्यांचा फायदा होणार आहे

PLI योजनेंतर्गत ज्या कंपन्यांना प्रोत्साहन रक्कम मिळणार आहे त्यात फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, सॅमसंग, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज या कंपन्यांच्या नावांचा समावेश आहे. टाटा समूहाने काही काळापूर्वी विस्ट्रॉनची खरेदी केली होती. Dixon Technologies ही देशांतर्गत स्मार्टफोन उत्पादक कंपनी आहे. (PLI Scheme for smartphone Manufacturing Tata Samsung Foxconn and others to get crores)

काय आहे PLI योजना?

पीएलआय योजनेअंतर्गत, सरकार भारतात बनवलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीवर आधारित कंपन्यांना प्रोत्साहन देते. PLI योजनेचा उद्देश देशांतर्गत कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि परदेशी कंपन्यांना भारतात त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आमंत्रित करणे हा आहे. (5 companies including Foxconn Samsung will get Rs 4400 crore under PLI scheme)

सरकारने स्मार्टफोनसह अनेक क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत कंपन्यांना निर्धारित कालावधीत किमान उत्पादन यासारख्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात, तरच त्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन मिळते.

फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगट्रॉन, सॅमसंग आणि डिक्सन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षात पीएलआय योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी सरकारने निर्धारित केलेले लक्ष्य साध्य करण्यात यश मिळवले.

स्मार्टफोन पीएलआय योजनेअंतर्गत डझनहून अधिक कंपन्यांची निवड करण्यात आली. या वेळी 10 हून अधिक कंपन्यांना अटींची पूर्तता न केल्यामुळे प्रोत्साहन मिळणार नाही.

'या' कंपन्यांना लाभ मिळणार नाहीत

ईटीच्या अहवालानुसार, लावा आणि ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या भारतीय कंपन्यांनी, ज्यांनी PLI लक्ष्य एकदाही पूर्ण केले नाही, त्यांनाही प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता नाही. 2022-23 या आर्थिक वर्षात पाच जागतिक कंपन्यांनी लक्ष्य गाठले आहे.

केंद्र सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षात स्मार्टफोन PLI योजनेसाठी 6,504 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, या रकमेचा पुरेपूर वापर होऊ शकला नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.