RBI Bulletin: अर्थव्यवस्था, महागाई अन् व्याजदराबाबत RBIचा अहवाल प्रसिद्ध; यात नेमक आहे तरी काय?

RBI Bulletin: चीन, अमेरिका, युरोप, आफ्रिका आणि इतर देशांमध्ये मंदीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी चीन, अमेरिका आणि युरोपातील मोठ्या देशांचा विकास दर वाढणे अत्यंत आवश्यक आहे. जपाननेही विकास दर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळेच जपानसारख्या देशाला 17 वर्षांनंतर व्याजदर वाढवावे लागले.

देशातील अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याबाबत आरबीआयच्या मार्चच्या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. त्यात म्हटले आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्था अडचणीतून जात असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य चांगले आहे.

तिसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 8.4 टक्के होता. हे अर्थतज्ज्ञांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ सुमारे 8 टक्के असू शकते, असा RBIला विश्वास आहे.

खासगी गुंतवणूक वाढण्याचे संकेत

आरबीआयच्या मार्चच्या अहवालात गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक गुंतवणूक सरकारने केली होती, मात्र आता खासगी क्षेत्रात भांडवली खर्च होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मध्यवर्ती बँकेला नवीन गुंतवणुकीचा विश्वास आहे. अशा स्थितीत खासगी क्षेत्राला नवीन गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

ग्रामीण भागात मागणी वाढेल

भारतीय कंपन्या नवीन कारखाने सुरू करतील. पुरवठा साखळी मजबूत होईल. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, ज्यामुळे लोकांचे उत्पन्न वाढेल. सध्या उपभोगाची पातळी अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.

यंदा कृषी उत्पादन चांगले राहण्याची चिन्हे असल्याचे मध्यवर्ती बँकेचे मत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात मागणी वाढेल. दरडोई उत्पन्नात वाढ झाल्याने लोक आता खर्च वाढवत आहेत. दुसरीकडे अन्न आणि मूलभूत गोष्टींवरील खर्चाचे प्रमाण कमी होत आहे.

महागाई 4 टक्क्यांवर राहणे महत्त्वाचे

अहवालात म्हटले आहे की महागाईत घट झाली आहे. महागाई आरबीआयच्या 4 टक्क्यांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. किरकोळ महागाई 4 टक्क्यांच्या पातळीवर येईपर्यंत आरबीआय व्याजदरात कपात करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. किरकोळ महागाई 4 टक्के राहणेही महत्त्वाचे आहे.

अनेकवेळा सरकारला महागाईमुळे सत्ता गमवावी लागली आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी जशी आर्थिक वाढ महत्त्वाची असते, त्याचप्रमाणे किंमतीतील स्थिरताही महत्त्वाची असते. सध्या भारतात महागाई नियंत्रणात आहे, असा दावा सरकार करू शकते.