RBI’s new draft rules allow lenders to restrict non-essential mobile features in case of loan default while protecting critical services like calls and internet access.
esakal
आरबीआयने मोबाईल फोनच्या कर्जासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं मोबाईल फोन कर्जाशी संबंधीत डिफॉल्ट प्रकरणात नवे ड्राफ्ट नियम जारी केले आहेत. यानुसार जर ग्राहकाने मोबाईल खरेदीसाठी घेतलेलं कर्ज फेडलं नाही तर बँक किंवा वित्त संस्था फोनच्या काही सेवांवर मर्यादा घालू शकतात. नवे नियम १ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
