Tax law : करप्रणाली निवडीचा अधिकार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) पाच एप्रिल २०२३ रोजी एक परिपत्रक (क्रमांक ०६/२०२३) काढून नियोक्त्याला कर्मचाऱ्यांना करप्रणाली निवडीची माहिती विचारण्याबाबत सूचना केली आहे. या परिपत्रकानुसार आता नियोक्त्याने करकपात करण्याआधी प्रत्येक कर्मचाऱ्यास कोणत्या करप्रणालीचा पर्याय निवडला आहे

याची विचारणा करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पूर्वी कर्मचाऱ्यांना वर्षाच्या सुरुवातीलाच ही माहिती पुरविण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. कर्मचाऱ्याने नियोक्त्यास ही माहिती कळविली नाही, तर नियोक्त्याने प्राप्तिकर कायद्यातील ‘कलम ११५बीएसी(६)’ मधील तरतुदीनुसार नव्या करप्रणालीतील दरानुसार करकपात करावयाची आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यास हा निर्णय बदलता येतो का?

कर्मचाऱ्याला त्या वर्षाचे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना आधी कळविलेली करप्रणाली बदलता येईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पगारदार व्यक्तीने सध्या नियोक्त्यास कळविलेली माहिती फक्त करकपात करण्याच्या संदर्भातच आहे व त्याचे महत्त्व तेवढेच आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवी करप्रणाली कोणाला लागू आहे ?

नवी करप्रणाली व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब, सहकारी संस्था सोडून असणारा व्यक्तीसमूह, गटसमूह व कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती यांना लागू आहे. जुन्या करप्रणालीतील गृहकर्जावरील व्याज, गुंतवणुकीवरील वजावट आदी सवलती नव्या प्रणालीमध्ये नाहीत. पगारदारांना दरवर्षी नव्या किंवा जुन्या करप्रणालीपैकी कोणतीही एक प्रणाली निवडण्याचा पर्याय आहे, तर व्यवसायातून उत्पन्न मिळणाऱ्यांना एकदाच करप्रणाली पर्याय बदलण्याचा हक्क आहे.

करप्रणाली निवडताना अडचणी का येतात ?

पगारदार व्यक्तीची करप्रणाली एकूण उत्पन्न, वर्षभरातील संभाव्य गुंतवणूक व खर्चावर ठरत असते.

आजारपण, कौटुंबिक कार्यक्रम आदींमुळे गुंतवणुकीचा अंदाज येत नाही.

करदात्यांमध्ये अजूनही या करप्रणालीबाबत अनभिज्ञता असल्याने बऱ्याचशा करदात्यांना हा निर्णय घेणे कठीण जात आहे.

वर्षाच्या सुरुवातीला करप्रणाली निवडीची माहिती नियोक्त्यास देणे आवश्‍यक होते, ते बऱ्याच प्रमाणात आजही झालेले दिसत नाही.

अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्र्यांनी एक एप्रिल २०२३ रोजी सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षापासून जुन्या करप्रणालीचा पर्याय निवडला नसल्यास, नवी करप्रणाली निवडल्याचे गृहित धरले जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे निर्णयक्षमता क्षीण झाली.

नियोक्त्यास कळविलेली करप्रणाली विवरणपत्र भरताना बदलण्याचा हक्क करदात्यास आहे, याची पुरेशी माहिती नाही.

करकपातीसाठी साशंकता

कर्मचाऱ्याने माहिती न कळविल्याने नक्की कोणत्या करप्रणालीनुसार करकपात करावयाची याबाबत साशंकता

नव्या करप्रणालीतील दर जुन्या करप्रणालीपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे करकपातीत फरक येण्याची शक्यता

करकपात कमी झाल्यास जबाबदारी नियोक्त्यावर येऊ शकते.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत.)