Adani Port: भारतातील इस्रायलचे माजी राजदूत यांची अदानींच्या हैफा बंदराच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती

Adani’s Haifa Port : भारतातील इस्रायलचे माजी राजदूत रॉन माल्का यांची हैफा पोर्ट कंपनी (HPC) चे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

रॉन माल्का यांनी रविवारी ट्विट केले की त्यांनी अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (APSEZ) आणि इस्रायलच्या गॅडोट ग्रुपच्या मालकीच्या HPC चे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. यावर टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

रॉन माल्का यांनी ट्विट केले होते की, अदानी समूहाच्या वतीने हैफा पोर्ट कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारताना मला सन्मानीत वाटत आहे. (Former Israel ambassador to India appointed Executive Chairman of Adani’s Haifa Port)

अदानी यांची 70 टक्के भागीदारी :

अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (APSEZ) आणि इस्रायलच्या गॅडोट ग्रुपने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये यूएस 1.18 अब्ज डॉलर हैफा बंदराच्या खाजगीकरणासाठीची निविदा जिंकली होतो. या गटाने यावर्षी 11 जानेवारी रोजी खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली होती, त्यानंतर बंदरातील विकासाचे काम जोरात सुरू आहे.

दोन प्रमुख व्यापारी बंदरांपैकी एक

हैफा, उत्तर इस्रायलमध्ये स्थित, देशातील दोन सर्वात मोठ्या व्यावसायिक बंदरांपैकी एक आहे, जे इस्रायलच्या सुमारे अर्ध्या कंटेनर मालाची हाताळणी करते.

याशिवाय, प्रवासी वाहतूक आणि क्रूझ जहाजांसाठी देखील हे एक प्रमुख बंदर आहे. हैफा बंदरातील पायाभूत सुविधांमध्ये दोन कंटेनर टर्मिनल आणि दोन बहु-कार्गो टर्मिनल समाविष्ट आहेत.

रॉन माल्का यांना 2018 मध्ये इस्रायलचे भारतातील राजदूत बनवण्यात आले होते. त्यांची कारकीर्द मुत्सद्दी नव्हती, तर व्यावसायिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी होती. त्यांनी अर्थशास्त्रात एमबीए आणि पीएचडी केली आहे.

दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना नवी दिशा देण्यासाठी त्यांना आणण्यात आले. त्यांनी संरक्षण बजेटचा आढावा घेण्यासाठी इस्रायलच्या पंतप्रधानांच्या आयोगाचे आर्थिक सल्लागार म्हणून काम केले.

अर्थ मंत्रालयाचे महासंचालक म्हणून काम :

माल्का भारतात असताना, भारत-इस्रायल मुक्त व्यापार करार आणि हैफा बंदर प्रकल्पावर चर्चा चालू होती. 2020 च्या सुरुवातीला कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे, त्यास विलंब झाला.

2021 मध्ये जेव्हा ते त्यांच्या देशात परतले तेव्हा त्यांना भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग सचिवांच्या समतुल्य अर्थ मंत्रालयाचे महासंचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.