अमृतकालात विसंवादाचे हलाहल

त्रासदायक वाटणारे विषय जनतेच्या मनःपटलावरून पुसून टाकण्याची कला सर्वशक्तिमान नेतृत्वाकडे असताना विरोधकाच्या संसदेतील भाषणातील पत्रास ती काय? तरीही विरोधकांचे किमान म्हणणे ऐकून घेण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करणे हा हेकेखोरपणा आहे. या गदारोळात सत्ताधारी आणि विरोधक आपणच खरे असल्याचा दावा करत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर संसद भवनात शिरताना ज्या पायरीवर डोके टेकवले होते (आणि या कृतीने अनेक भारतीय भारावले होते) त्या पायरीच्या अगदी वर संसदेच्या महाद्वारावर असलेले हे छांदोग्योपनिषदातील वचन. ‘‘तुझ्या लोकांसाठी द्वार उघड, पृथ्वीवर राज्य करण्यासाठी आम्ही तुझ्याकडे पाहतो’’ हा त्याचा अर्थ. (ऋचेत उद्‌घृत केलेल्या संख्या या उच्चारांच्या आवर्तनासंबंधी दिग्दर्शन करणाऱ्या असतात.)

देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक असलेल्या संसदेच्या महाद्वारावरचे हे वचन. सरकार संसदेला उत्तरदायी असल्याची जाणीव करुन देणारे. यात संसद - म्हणजे लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकसभेला, राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यसभेला, लोकशाही व्यवस्थेतील सत्तासंतुलनाला आणि या संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेचा हिस्सा असलेल्या विरोधी पक्षांनाही उत्तरदायी आहे. याची आठवण करून देण्याचे कारण म्हणजे सरकार आणि विरोधकांमधील विसंवादातून ठप्प झालेले सार्वभौम संसदेतील कामकाज. एरवी संसदेतील गोंधळ नित्याचा आहे. यात बरीच अधिवेशने वायाही गेली आहेत. परंतु, यंदाचे पावसाळी नेहमीसारखे खचित नाही. हे अधिवेशन वेगळे या अर्थाने आहे की संसदेच्या विद्यमान इमारतीतले ते अखेरचे अधिवेशन आहे. (सरकारने आणि लोकसभाध्यक्षांनीच जाहीर केल्याप्रमाणे हिवाळी अधिवेशन संसदेच्या नव्या इमारतीत होणार आहे) असे असताना या जुन्या संसदेतील अखेरच्या अधिवेशनाची विसंवादी वातावरणात सांगता होत आहे. अधिवेशन १२ आॅगस्टपर्यंत चालणारे आहे. पण निम्मा कालावधीचा फज्जा उडाला आहे. उर्वरित काळातही विसंवादाचा तिढा सुटण्याची शक्यता दृष्टिपथात नाही.

वर्तमान पावसाळी अधिवेशनाबद्दलच्या आणखी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत. पहिली म्हणजे, देशाच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याबद्दलच्या उथळ आणि ‘अधीर’ वचनांनी वाढविलेला वाद आणि दुसरी म्हणजे, मावळते उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या उपराष्ट्रपतिपद आणि राज्यसभेच्या सभापतिपदाच्या कारकिर्दीचा तणावग्रस्त वातावरणात होणारा समारोप. सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी या अखेरच्या अधिवेशनात सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु, ते घडले नाही. संघर्षच झाला. त्यातून लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या चार तर राज्यसभेत जवळपास दोन डझन खासदारांचे निलंबन झाले. निलंबनाचा दणका केवळ कॉंग्रेसलाच नव्हे तर तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पक्ष, डावे पक्ष, तेलंगणा राष्ट्र समिती या सर्वच विरोधी पक्षांना बसला. ‘सरकार महागाई, खाद्यपदार्थांवरील ‘जीएसीटी’ची दरवाढ यासारख्या सर्वसामान्यांशी निगडित विषयांवर सरकार चर्चेसाठी तयार नाही, म्हणून दोन्ही सभागृहांमध्ये रोजच्या रोज हौद्यात उतरून फलक झळकावले, सरकारविरुद्ध घोषणा दिल्या आणि कामकाज बंद पाडले’, असे विरोधकांचे म्हणणे होते.

मुळात, संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची घटनात्मक जबाबदारी सरकारची आहे. साहजिकच ते चालविण्याची पर्यायाने संसदेतील सर्व घटकांना विश्वासात घेण्याची जबाबदारी देखील सरकारचीच आहे. तर, अन्यत्र कुठेही विरोधकांना न जुमानणाऱ्या सरकारला जाब विचारण्याची आणि आपले दुखणे मांडण्याची विरोधकांसाठी देखील संसद ही एकच जागा आहे. तिथे सरकारने आपले उत्तरदायित्व पार पाडावे, ही माफक अपेक्षा असते. याकडे दुर्लक्ष झाले रे झाले की गोंधळ अटळ ठरतो. हाच प्रकार आताही दिसतो आहे. गोंधळ होऊ नये, यासाठी संसदीय कार्यमंत्र्यांनी नियमितपणे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी सुसंवाद ठेवणे अपेक्षित असते. विद्यमान सत्ताधारी, विरोधी पक्षात असताना त्यांनी घातलेला गोंधळ, त्यातून वाया गेलेली अधिवेशनामागून अधिवेशने हा ताजा इतिहास असताना, युपीएच्या सत्ताकाळात पवन कुमार बन्सल, कमलनाथ या संसदीय कार्यमंत्र्यांचा तत्कालिन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्याशी असलेल्या नियमित संपर्काची माहिती घेतली तरी पुरे. त्याआधी वाजपेयी सरकारच्या काळातले प्रमोद महाजन, किंवा कॉंग्रेसच्या सरकारमधील प्रियरंजन दासमुन्शी यांची उत्कृष्ट संसदीय कार्यमंत्री नेहमीच उदाहरणे दिली जातात. मोदी सरकारच्या पहिल्या टप्प्यातही व्यंकय्या नायडू संसदीय कार्यमंत्री असताना, प्रकाश जावडेकर, मुख्तार अब्बास नक्वी या खात्याचे राज्यमंत्री असताना त्यांचा विरोधकांशी असलेला संवाद, जुजबी गोंधळानंतर सभागृहाचे कामकाज पूर्वपदावर आणणारा होता. नंतरच्या काळात नरेंद्रसिंह तोमर आणि आताचे प्रल्हाद जोशी यांच्या संसदीय कार्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत तर हा संवाद पूर्णपणे खुंटल्यात जमा आहे.

संवादाचा पूल

सत्ताधारी- विरोधकांचा संवाद आणि उदारमतवाद कसा असावा, याची दोन उदाहरणे लक्षात घेण्यासारखी आहेत. बरोबर दहा वर्षांपूर्वी आॅगस्ट २०१२ मध्ये युपीए-२ च्या सत्ताकाळात लोकसभेमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी संसदेत युपीए सरकारचा उल्लेख अवैध सरकार (illegitimate government) असा केला होता. यावरून युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी संतापल्या आणि सत्ताधारीही भडकले. प्रचंड गदारोळानंतर मध्यस्थी झाली अडवानींनीही हा विषय फारसा ताणून न धरता आपले शब्द मागे घेतले होते. त्याआधी डिसेंबर २००९ मध्ये युपीएच्याच सरकारच्या काळात कॉंग्रेसचे मंत्री राहिलेले बेनीप्रसाद वर्मा यांनी लोकसभेमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबद्दल तसेच भाजपच्या नेत्यांबद्दल बोलताना ‘नीच आदमी’ असा शब्दप्रयोग केल्यानंतर वातावरण तापले होते. हा वाद शांत करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पुढाकार घेऊन सभागृहाची माफी मागितली होती. असे घडण्यामागे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संवादाचा पूल होता.

या अधिवेशनाच्या सुरवातीलाच पंतप्रधान मोदींनी सर्व मुद्द्यांवर चर्चेची तयारी दाखविली होती. पण महागाई, जीएसटीवर चर्चेसाठी विरोधकांचा गदारोळ सुरू असताना सरकारचा प्रतिसाद, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कोरोना संसर्गातून बऱ्या झाल्यानंतरच चर्चेची वेळ ठरवू, या छापील उत्तरापुरता मर्यादित राहिला. एरवी प्रश्नोत्तराच्या तासात संबंधित खात्याचे मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीची वेळ उद्भवल्यास अन्य अनुभवी मंत्र्यांकडून उत्तरे देण्यात आली आहेत. २०१९ मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली आजारी असताना, पीयुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थमंत्री म्हणून केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तर मग मग स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातल्या अमृतकालामध्ये दोन आठवडे वाया जाण्याआधी संसदेतील गोंधळ निस्तरण्यासाठी अन्य वरिष्ठ मंत्र्यांकडूनही विरोधकांच्या चर्चेला उत्तर देणे शक्य होतेच की. धळाचेच म्हटले तर २०१२ मध्ये भाजपच्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी संसद चालू न देणे हा लोकशाहीचाच हिस्सा असल्याचे म्हटले होते. तर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी संसदेतील कामकाजातले अडथळे लोकशाहीविरोधी नाहीत, असा कायदेपांडित्याचा निर्वाळा दिला होता. तेव्हा संसदेतील जो गोंधळ विरोधात असताना भाजपसाठी न्याय्य ठरतो, तो सत्तेत असताना त्याज्य कसा, हा प्रश्न उरतोच.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, जे विरोधक सरकारच्या खिजगणतीत नाही, ज्यांना निवडणुकीच्या चक्रामध्ये सहजपणे पराभूत करता येते, ज्यांच्या पुनरुज्जीवनाची शक्यताही (सत्ताधाऱ्यांच्याच म्हणण्यानुसार) दूरवर नाही. शिवाय नोटबंदी, कोरोना काळातील स्थलांतर, झालेला त्रास यासारखे विषय जनतेच्या मनःपटलावरून पुसून टाकण्याची कला सर्वशक्तिमान नेतृत्वाकडे असताना विरोधकाच्या संसदेतील भाषणातील पत्रास ती काय? त्यानंतरही विरोधकांचे किमान म्हणणे ऐकून घेण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करणे हा शुद्ध हेकेखोरपणा आहे. या संपूर्ण गदारोळात सत्ताधारी आणि विरोधक आपणच खरे असल्याचा दावा करत आहेत. आणि नेमके खरे कोणाचे, हा प्रश्न जनतेला पडणे स्वाभाविक आहे.

लोकसमूह असलेल्या ठिकाणी नेहमी सत्य बोलावे याची जाणीव करून देणारे मनुस्मृतीतील एक वचन याच संसद भवनात, लोकांचे सभागृह असलेल्या लोकसभेच्या लॉबीत शिरताना आणि संसदीय कार्यमंत्र्यांचे कार्यालयाला लागून असलेल्या गोलाकार घुमटावर आहे.

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वासमंजसम् ।

अब्रुवन विब्रुवन वापि नरो भवति किल्बिषी ।। (मनुस्मृती ८/१३)

‘‘एक तर सभेत जाऊ नये किंवा जावे लागले तर सत्यवचन बोलावे. सारे काही जाणूनही जो सत्य बोलत नाही तो पातकी असतो,’’ हा या वचनाचा अर्थ आहे. सत्ताधारी असो किंवा विरोधातले असोत, सर्व लोकप्रतिनिधी या वचनाचा अर्थ उमजून घेतला तर गोंधळासारखे प्रकार होणार नाहीत. अर्थातच, त्यासाठी गरज आहे सुसंवादाची.