अखेर दिल्ली कुणाची?

दिल्लीतील प्रशासन आणि कायदा सुवव्यस्था यावर संपूर्ण नियंत्रणावरून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार यांच्यात बऱ्याचदा जुंपलेली आहे. नायब राज्यपालांच्या अधिकारांचा बाऊ करून केंद्र सरकार अडथळा आणते ही केजरीवाल सरकारची नित्याची ओरड. तर केंद्रशासित प्रदेश असल्याने राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीची अंतिम जबाबदारी आपलीच, हा केंद्राचा आग्रह या भांडणाच्या मुळाशी आहे. आता दिल्ली कुणाची या प्रश्नावरून पुन्हा संघर्ष पेटेल. याचे कारण म्हणजे नायब राज्यपालांना ‘दिल्लीचे सरकार’ ठरविणारे आणि प्रशासनामध्ये पूर्णाधिकार देणारे केंद्र सरकारचे नवे विधेयक- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयक-२०२१. दिल्लीच्या दैनंदिन निर्णयामध्ये नायब राज्यपालांना व्यापक अधिकार देणारे हे विधेयक गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डींनी काल लोकसभेमध्ये मांडले. त्याचे उद्दिष्ट आणि कारणांमध्ये गृह मंत्रालयाने दिल्लीतील सरकार म्हणजे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीचे नायब राज्यपाल अशी व्याख्या केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दावे आणि प्रतिदावे
दिल्लीवरील नियंत्रणावरून मागील सहा वर्षांत अनेकदा राजकीय वाद झाले आहेत. अधिकाऱ्यांची बदली, शेतजमिनीचे दर (सर्कल रेट) वाढविणे हे केजरीवाल सरकारचे निर्णय नायब राज्यपालांनी रद्द केल्यानंतर चिघळलेला वाद न्यायपालिकेसमोर पोहोचला. अखेर २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून नायब राज्यपाल (म्हणजेच केंद्र सरकार) आणि दिल्ली सरकारचे अधिकार स्पष्ट केले होते. पोलिस, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बदली हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील तीन विषय वगळता, इतर सर्व मुद्द्यांवर कायदे करण्याचे अधिकार दिल्ली विधानसभेला असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अर्थात, याबाबत नायब राज्यपालांना राज्य सरकारने कळवावे, असा सामोपचाराचा मार्गही न्यायालयाने खुला ठेवला होता. परंतु, नायब राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल स्पष्टता नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे कायम होते. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाहेरील सर्व विषय नायब राज्यपालांच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचा केंद्राचा युक्तिवाद आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विधेयकाने काय होईल?
नव्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास राजधानीशी संबंधित प्रत्येक निर्णयात नायब राज्यपालांचे मत घेणे राज्य सरकावर बंधनकारक होईल. तेच प्रशासक राहणार असल्याने सर्व विधेयकांवर आणि दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय निर्णयांवरही त्यांचे नियंत्रण राहील. विधिमंडळाशी संबंधित प्रस्ताव पंधरा दिवस आधी आणि प्रशासकीय प्रस्ताव सात दिवस आधी नायब राज्यपालांना पाठविणे दिल्ली सरकारवर बंधकारक होईल. त्यांनी असहमती दाखवल्यास दिल्ली सरकारचे प्रस्ताव अंतिम परवानगीसाठी राष्ट्रपतींकडे जातील. विशेष म्हणजे, आयत्यावेळी येणाऱ्या महत्त्वाच्या विषयांवर नायब राज्यपालांना निर्णयाचे सर्वाधिकार राहतील, अशी तरतूद ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयक-२०२१’मध्ये आहे. एकंदरीत काय तर दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने कोणताही निर्णय केला तरी नायब राज्यपालांची पसंतीची मोहोर नाही उमटल्यास तो बासनात जावू शकतो. 

संघराज्य रचनेवर आक्रमण
याआधी मुख्यमंत्री केजरीवाल विरुद्ध नायब राज्यपाल नबीज जंग हा संघर्ष दिल्लीकरांनी अनुभवला होता. विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्याचे जोरदार भांडवलही केजरीवालांनी केले. आता विद्यमान नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याशी असलेल्या शीतयुद्धाचा भडका संसदेमध्ये विधेयकाच्या मंजुरीनंतर उडेल. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्येही बहुमतामुळे विधेयक मंजूर करवून घेण्यात सत्ताधारी भाजपला फारशी अडचण नाही. परंतु, त्यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेर गदारोळ होणार हे निश्‍चित आहे. लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार काय? हा विषय पुन्हा चर्चेत येईलच. शिवाय, संघराज्य व्यवस्थेमध्ये राज्यांच्या अधिकारांवरील आक्रमणावरून मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या विरोधी पक्षांना आणखी एक हत्यार मिळेल.  

आम आदमी पक्षाला धक्का
आंदोलनातून पुढे आलेल्या आणि भ्रष्टाचार नियंत्रण, शिक्षण, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा यासारख्या विषयांवरील निर्णयातून राजकीय भवितव्याची पेरणी करणाऱ्या आम आदमी पक्षासाठी हा मोठा धक्का आहे. गलितगात्र झालेल्या प्रमुख विरोधी पक्षांची जागा भरून काढण्याच्या निमित्ताने राष्ट्रीय राजकारणात हातपाय पसरविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आम आदमी पक्षाच्या आकांक्षांनाही यातून चाप लागू शकतो. अलिकडेच मोदी-अमित शाह जोडगोळीचे गृह राज्य गुजरातमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत, सुरतमध्ये ‘आप’चे यश लक्षवेधी होते. दिल्लीमधील संघर्षात ‘आप’ची पूर्ण ताकद खर्ची पडल्यास इतरत्र लढण्याचे अवसान कुठून आणणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे नायब राज्यपालांना सर्वाधिकार देणाऱ्या विधेयकाविरोधात मुख्यमंत्री केजरीवालांनी दंड थोपटले आहेत. हे विधेयक म्हणजे पडद्याआडून सरकार चालविण्याचा केंद्राचा डाव आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. तर, दिल्लीच्या प्रशासनाबाबत फारशी प्रतिकूल भूमिका न घेणाऱ्या काँग्रेसनेही या विधेयकावरून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. सर्वच निर्णय नायब राज्यपाल करणार असतील तर लोकनियुक्त सरकारला अर्थ काय, हा सवाल काँग्रेसचा आहे. एकुणात, या विधेयकामुळे सरकार चालविण्याऐवजी फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचे काम उरणार असेल, तर दिल्लीच्या ७० सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेमध्ये ६२ आमदार असूनही उपयोग काय? हा ‘आप’चा प्रश्नही स्वाभाविक आहे.

Edited By - Prashant Patil