राजधानी दिल्ली : स्वागतार्ह संघर्षविराम

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षविराम स्वागतार्ह आहे. त्याने उभयतांमध्ये सौहार्द वाढल्याने सीमेवर शांतता नांदायला मदत होईल. या प्रक्रियेत गोपनीय फेऱ्या आणि लष्कराच्या पातळीवरील प्रयत्न, ही चर्चेसाठीची नवी दिशा मिळाली आहे. त्यातही आगामी काळात सातत्य महत्त्वाचे आहे. 

नकारात्मकतेने भरलेल्या आणि भारलेल्या वातावरणातही कधीकधी चांगली घटना घडते. ‘अजुनही चांगले घडेल अशी आशा’ जागविणाऱ्या या घटना असतात. २५ फेब्रुवारीला अचानक संरक्षण मंत्रालयाचे संक्षिप्त पण महत्वपूर्ण पत्रक जारी झाले. ‘संयुक्त निवेदन’ शीर्षकाने जारी या पत्रकात भारत आणि पाकिस्तानने २४व २५फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून संघर्षविराम पाळण्याचे संयुक्तपणे जाहीर केले. तसेच संघर्ष उत्पन्न झाल्यास ध्वज बैठका आणि हॉटलाइन संपर्काद्वारे तो टाळण्याबाबत बांधिलकीही मान्य केली. भारत आणि चीन यांच्यात लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा परिसरातील पॅन्गोंग सरोवराच्या भागातून उभय देशांनी सैन्य माघारी व तणाव दूर करण्यासाठी पावले उचलली आणि देपसांगसह अन्य संघर्षबिंदूंच्या परिसरातूनही सैन्यमाघारीबाबत वाटाघाटी सुरु करण्याच्या सकारात्मक घटनेपाठोपाठ आलेले हे संयुक्त निवेदन दिलासादायक आहे. पाकिस्तान व चीनला लागून असलेल्या सीमाभागात शांतता सर्वच संबंधित देशांच्या हिताची आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘शेजारी बदलता येत नाहीत’ असे म्हटले होते. त्याचा पुनरुच्चार त्यांच्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या मनमोहनसिंग यांनीही अनेकदा केला होता. त्यामुळेच शक्‍यतोवर संघर्ष टाळून उभय देशातील सीमाभाग किंवा सीमा परिसर अधिकाधिक शांततापूर्ण कसा राहील यावर उभयतांचा भर असला पाहिजे ही भूमिका या दोन्ही पंतप्रधानांनी घेतली होती. वाजपेयी यांनी ऐतिहासिक ‘लाहोर बस-यात्रा’ करुन भारत-पाकिस्तान संबंधांना नवे परिमाण दिले होते. दुर्दैवाने त्यानंतर ‘आयएसआय’ पुरस्कृत पाकिस्तानी सैन्याने तेथील लोकनियुक्त सरकारच्या या प्रयत्नावर पाणी फिरवले होते. मनमोहनसिंग यांनीही वाजपेयींच्या धोरणाचा पुरस्कार करुन उभय देशातील तणाव कमी करण्यासाठी पावले उचलली. परंतु मुंबईवर हल्ला करुन पाकिस्तानातील जिहादी व कट्टरपंथी शक्तींनी या संबंध सुधारणेची विधळवाट लावली. नंतरच्या मोदी सरकारने शेजारी देशांबरोबरच्या संबंध सुधारणेची सुरुवात उत्तम केली होती. 

दिलासादायक पावले
मध्यंतरीच्या काळात दक्षिण आशियात देशावर एकाकी पडण्याची वेळ आली होती. लडाख परिसरातील चीनची आक्रमकता, नेपाळमधील भारतविरोधी शक्तींना खतपाणी, भूतान, बांगला देश, म्यानमार आणि श्रीलंका या देशांशी पैशाच्या मदतीच्या जोरावर वाढती जवळीक करुन भारताला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु त्यात चीनला यश आले नाही. लडाखमध्ये आक्रमण करुन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची यथास्थिती बदलण्याचा चीनने प्रयत्न केला. परंतु तो तणाव फारकाळ टिकविणे हिताचे नाही हे लक्षात आल्यानंतर चिनी नेतृत्वाने पवित्रा बदलला. त्यामागे जागतिक चित्रात अलीकडच्या काळात झालेले बदल व विशेषतः अमेरिकेतील संघर्षशील डोनाल्ड ट्रम्प युग संपुष्टात येणे हा भागही निर्णायक ठरला. 

हे संयुक्त निवेदन जारी होणे हा केवळ हिमनगाच्या टोकाचा दृश्‍य भाग झाला. त्याआधी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक धोरण व नियोजनविषयक सल्लागार मोईद युसूफ यांनी चर्चेच्या अनेक गोपनीय फेऱ्या केल्या होत्या. या चर्चांमध्ये प्रथम उद्दिष्ट निश्‍चिती करण्यात आली व त्याचे तपशील ठरविण्याची जबाबदारी उभय देशांच्या सेनांच्या लष्करी मोहिमविषयक संचालकांकडे दिली. त्यानुसार भारताचे डीजीएमओ (डायरेक्‍टर जनरल मिलिटरी ऑपरेशन्स) लेफ्टनंट जनरल परमजितसिंग सांगा आणि पाकिस्तानचे मेजर जनरल नौमान झकारिया यांच्या दरम्यान वाटाघाटींच्या फेऱ्या होऊन उभय देशांदरम्यान काश्‍मीर विभागातील नियंत्रण रेषा परिसरात संघर्षविरामाची स्थिती मान्य करण्यात आली. उभय देशांदरम्यानच्या संवेदनशील मुद्दे विचारात घेण्याचे मान्य करतानाच नियंत्रण रेषा परिसरात शांतता कायमची राखण्यावर तसेच त्यासंदर्भात झालेल्या द्विपक्षीय करार, तह, समेट व अन्य उपाययोजनांचे काटेकोर पालन करण्यावर एकमत झाले आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

संघर्षविरामासाठी वातावरणनिर्मिती
पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल कमार बाजवा यांचा भारताबाबतचा बदललेला स्वरही उल्लेखनीय आहे. एका हवाईदल अकादमीत त्यांनी शांततापूर्ण सहजीवन आणि परस्परांविषयी सन्मानाच्या मुद्यावर भर देताना, (भारत-पाकिस्तान दरम्यान) ‘आता सर्व दिशांनी व सर्व पातळ्यांवर शांततेचा हात पुढे करण्याची वेळ आली आहे,’ असे म्हटले. त्याचबरोबर त्यांनी काश्‍मीरचा मुद्दा शांततामय मार्गाने आणि योग्य तो मान राखूनच सुटला पाहिजे, असेही म्हटले. कोरोनासंदर्भात भारताच्या पंतप्रधानांनी आयोजलेल्या ‘सार्क’च्या प्रतिनिधींबरोबरच्या आभासी परिषदेत पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीने दरवेळेप्रमाणे काश्‍मीरचा मुद्दा न काढता केवळ कोरोनाबद्दलच्या सहकार्यावरच भर दिला. या सर्व घडामोडीतून संघर्षविरामासाठीची वातावरण निर्मिती झाली. ज्याप्रमाणे भारत-चीन दरम्यान लडाख परिसरातील संघर्ष व तणाव निवळण्याबाबत उभय देशांनी लष्कर आणि त्यांच्या मदतीसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी यांच्यामार्फत वाटाघाटी केल्या तोच प्रकार पाकिस्तानबरोबरही अमलात आणला गेला. हे बदल स्वागतार्ह आहेत. यापूर्वीही भारत व पाकिस्तान दरम्यान संघर्षाची परिस्थिती उद्भवली त्यावेळी उभयतांच्या लष्करांच्या पातळीवरील वाटाघाटी व चर्चेची कल्पना मांडलेली होती. एवढेच नव्हे तर भारतातील राजकीय नेतृत्वानेही थेट पाकिस्तानी लष्कराशी संवादाची कल्पनाही मांडली होती. अमेरिकेचे राजकीय नेते म्हणजेच त्यांचे परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री हे पाकिस्तानी लष्कराशी थेट संवाद साधतात. यामागे कारण एवढेच की, पाकिस्तानातील खरी सत्ता आणि अधिकार हे आयएसआय आणि सेनादलांकडे असतात. धोरणनिर्मितीमध्येही त्यांची भूमिका निर्णायक राहते, हा इतिहास आहे. ती बाब लक्षात घेऊनच ठोस फलनिष्पत्तीसाठी थेट लष्कराशीच बोलण्यांचा मार्ग अवलंबावा असा या सूचनेमागील हेतू होता. परंतु भारतातील राजकीय किंवा लोकनियुक्त नेतृत्वाने पाकिस्तानी लोकनियुक्त नेतृत्वाशीच बोलणी केली पाहिजेत, या परंपरागत तत्वानुसार भारताने ही कल्पना स्वीकारली नव्हती. आता चीनपाठोपाठ पाकिस्तानबरोबर या मार्गाचा केलेला अवलंब स्वागतार्हच आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेजारी देशांबरोबर सतत संघर्षाची स्थिती हिताची नसते. त्यामुळेच साहसवाद आणि सतत मिशीला तूप लावण्याऐवजी पोक्तपणाची भूमिका घेऊन दक्षिण आशियात शांतता राहणे हे सर्वांच्याच हिताचे आहे. म्यानमारमधल्या घडामोडी आणि विशेषतः लष्कराने सत्ता संपादण्याची बाब चिंताजनक आहे. कारण तेथील लष्करशहा नेहमी चीनधार्जिणे राहिले आहेत. तुलनेने नेपाळच्या स्थितीत सुधारणा आहे. श्रीलंकेतील राजवटही अनुकूल अशीच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या घडामोडींचे स्वागत करावे लागेल.