भाष्य - विस्तारवाद आणि वास्तववाद

अजेय लेले
बुधवार, 8 जुलै 2020

ड्रॅगनची आस्ते; पण दूरगामी हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली चाल ओळखून भारताला रणनीती ठरवावी लागेल. भारताने चिनी विस्तारवादाला विरोध दर्शविताना पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीर, अक्‍साई चीनवरचा अधिकारही ठामपणे सांगायला हवा.

ड्रॅगनची आस्ते; पण दूरगामी हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली चाल ओळखून भारताला रणनीती ठरवावी लागेल. भारताने चिनी विस्तारवादाला विरोध दर्शविताना पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीर, अक्‍साई चीनवरचा अधिकारही ठामपणे सांगायला हवा.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी भारत व चीन यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेला सोमवारी काही प्रमाणात यश आले. हा संघर्ष आणखी वाढणे कोणाच्याच हिताचे नाही, याची जाणीव दोन्ही देशांना आहे. तरीही गलवान खोऱ्यातील संघर्षबिंदूपासून सैन्य मागे घ्यायला चीन तयार झाला, ही बाब नोंद घेण्याजोगी आहे. हाँगकाँगमधील अस्वस्थता, भारताचे राजनैतिक प्रयत्न, चीनमधील अंतर्गत राजकारण अशी काही कारणे यामागे असू शकतात. तरीही चीनच्या या कृतीमुळे भारावून जाण्यात अर्थ नाही. डोळ्यांत तेल घालून चीनच्या हालचालींकडे कायम लक्ष ठेवावे लागेल.  

अर्थात आतापर्यंतच्या प्रतिसादावरून भारत पूर्णपणे सावध आहे, हे स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच लडाखला अचानक भेट दिली. लडाखमधील निमू या लष्करी तळावरून त्यांनी चीनला विस्तारवादाचे युग आता संपुष्टात आल्याचा संदेशही दिला. भारत आता यापुढे चीनची कोणतीही घुसखोरी सहन करणार नाही; तसेच आपल्या प्रदेशाच्या इंचभर तुकड्याशीही तडजोड करणार नसल्याचेही यातून अधोरेखित झाले. आजही पूर्व लडाखमध्ये या दोन्ही देशांच्या सीमेवर (प्रत्यक्ष ताबारेषा) अस्थिरता आहे.

गलवान खोऱ्यात १५ - १६जून रोजी चिनी सैनिकांच्या आगळिकीला उत्तर देताना २० जवान हुतात्मा झाले. त्यानंतर, भारताबरोबर चीनमध्येही राजकीय वातावरण तापले. खरे तर भारत व चीनदरम्यान जवळपास पाच-सहा दशकांपासून कोणताही हिंसक संघर्ष झालेला  नाही, तर मग यावेळीच नेमके काय चुकले आणि यातून भविष्यात काय घडण्याची शक्‍यता आहे? मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात अहमदाबाद (२०१४) पासून महाबलीपूरमपर्यंत (२०१९),  साबरमती नदीकिनाऱ्यापासून दक्षिण भारतातील वारसास्थळांपर्यंत, झुल्यावर एकत्र बसण्यापासून सातव्या शतकातील दगडी पंचरथाच्या साक्षीने एकत्र नारळपाणी पिण्यापर्यंत अनेक भेटीगाठी झाल्या. मात्र, चीनच्या ताज्या कुरापतीमधून मुत्सद्देगिरीचा ‘मोदी ब्रॅंड’ अपयशी ठरल्याचे दिसते. निदान तो पूर्णपणे यशस्वी तर नक्कीच नाही. मुत्सद्देगिरी अपयशी ठरल्यावर देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे राहतात, असे म्हटले जाते. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी लडाखच्या खोऱ्याला भेट दिली. 

भारताला विनाकारण त्रस्त केल्यास तो युद्धाकडेही एक पर्याय म्हणून पाहू शकतो, असा इशारा पंतप्रधानांनी चीनला दिल्याचा अर्थ या भेटीतून काढायचा काय? लडाखमधील निमू लष्करी तळाला पंतप्रधानांनी भेट दिल्याने भारतीय लष्कराचे मनोधैर्य खरोखरच उचांवले असेल. वृत्तवाहिन्यांवरील राष्ट्रवादाच्या चर्चाही त्याभोवती रंगतील. तरीही, एक लक्षात घ्यायला हवे, की मनोधैर्य उंचावण्याच्या या मुद्द्यावर अधिक भर देता कामा नये.

जगभरात भारतीय लष्कर व्यावसायिकरीत्या सर्वाधिक प्रशिक्षित आणि अत्यंत प्रेरित आहे. परिस्थिती कशीही असो, निःस्वार्थीपणे आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी हे लष्कर ओळखले जाते. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या लडाख भेटीचे महत्त्व त्या मुद्द्याच्या आधाराने नव्हे, तर वेगळ्या दृष्टिकोनातून पहिले पाहिजे. चीनला व्यूहात्मक संदेश देण्याचा मुख्य हेतू या दौऱ्यामागे होता आणि तो विसरताही कामा नये. 

तांत्रिकदृष्ट्या, लडाखमधील संघर्ष स्थानिक पातळीवरचा होता. भारत अनेक वर्षांपासून पश्‍चिम सीमेवर अशा अस्थिर वातावरणाचा सामना करतोय. त्यामुळे, अशा प्रकारच्या स्थानिक चकमकीवर लेफ्टनंट जनरल स्तरावरील चर्चा तांत्रिकदृष्ट्या अनुचित ठरते.

तरीही आपण आत्तापर्यंत लेफ्टनंट जनरल स्तरावरील चर्चेच्या तीन फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमध्येही चर्चा झाली आहे. भारतामध्ये सामान्यत: सशस्त्र सेना मुख्यालयांमध्ये उपप्रमुखांच्या पातळीवर (व्हाईस - चीफ) अशा प्रकारच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते. मात्र, भारताच्या वीस शूर जवानांचे वीरमरण आणि चीनने गलवान खोऱ्यावर सार्वभौमत्वाचा हक्क सांगितल्यानंतर भारतीय लष्करप्रमुखांनी दोनदा या प्रदेशाला भेट दिली.त्यानंतर आता ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) आणि पंतप्रधानांनी  दौरा केला. यातून भारत अतिसावध आहे किंवा मनामध्ये वेगळेच काही नियोजन आहे, हे स्पष्टपणे सूचित होते. यापैकी दुसरी शक्‍यता अधिक.

यापूर्वीही २०१७ मध्ये भारत - चीनमध्ये सीमेवरून संघर्ष झाला होता. उभय देशांत डोकलामवरून जवळपास वर्षभर पेच कायम होता. आजही गलवान खोऱ्याच्या परिसरात दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणावर सैन्य,  दारूगोळा तैनात केला जातोय. खरे तर अशा संघर्षावेळी शस्त्रसज्जतेत वाढ करणे, यात असाधारण असे काही नाही. चीन आपल्या बाजूने राजकीय, लष्करी, तसेच इतर पातळीवरही ही सज्जता किमान ठेवण्याचा उघडपणे प्रयत्न करतोय. तरीही, या परिस्थितीत दोन्ही देशांतील संघर्ष स्थानिक स्तरावरचा असताना थेट पंतप्रधानांनी या प्रदेशाचा दौरा करणे, ही बाब चीनला स्पष्ट संदेश देणारी आहे.

चीनची व्यूहरचना दीर्घ पल्ल्याची असते. त्यामुळेच त्याने सीमाभागात कायमस्वरुपी बांधकामे करण्यास सुरुवात केलीय. संथगतीने, मात्र स्थिर प्रगती करण्याचा चीनचा निश्‍चय असल्याचेही यातून दिसते. भारतीय लष्करामध्येही याबाबतची स्पष्टता दिसते. चीनबरोबरचा सध्याचा पेचप्रसंग पुढील काही महिने कायम राहण्याची शक्‍यता गृहीत धरून भारतीय लष्करही दीर्घकाळासाठी स्वत:ला तयार करत आहे. हा संघर्षाचा सुप्त काळ.

आपण गलवान संघर्षाच्या केवळ नवव्या-दहाव्या आठवड्यात आहोत. हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी अधिकाधिक बांधकाम किंवा संरचना उभारण्यावर दोन्ही देशांचे लष्कर भर देईल. या टप्प्यावर भारताने चीन खोलवर शिरकाव करणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. मर्यादित युद्धाच्या शक्‍यतेवरही विचार व्हायला हवा. या संदर्भात भारतापुढे कोणते पर्याय आहेत, याची खूपशी चाचपणी झालीय. तरीही, भारत आता जोखीम उचलण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनकडे कोणते पर्याय असू शकतात, यावरही चर्चा व्हायला हवी. मुळात गलवान खोरे हे संघर्षाच्या अनेक ठिकाणांपैकी एक ठिकाण आहे. भारताला त्रास देण्यासाठी ३,४०० कि.मी.च्या लांबलचक सीमेवर चीनसाठी याव्यतिरिक्त इतरही अनेक ठिकाणे आहेत. या सीमेवर  एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर लढण्याची चीनकडे लष्करी क्षमता आहे, हे अधिक महत्त्वाचे.

भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया सुरू करण्यासाठी चीन पाकिस्तानला चिथावणी देऊ शकतो. त्याचवेळी, भारत- पाकिस्तान सीमेवर पुन्हा तणाव निर्माण करण्यालाही चीन फूस देऊ शकतो. पाकिस्तानमध्ये लष्करी गुंतवणूक वाढविण्याचा आणि शस्त्रास्त्रविक्री करण्याचा पर्यायही चीनपुढे असेल. या सगळ्याच्या बरोबरीने चीन आण्विक क्षमता असलेल्या काही क्षेपणास्त्रांच्याही चाचण्या घेण्याची शक्‍यता आहे. पाकिस्तानमध्ये संयुक्त लष्करी सराव करणे हा चीनच्या व्यूहरचनेचा भाग. चीन आपला ‘बेल्ट अँड रोड’ (बीआरआय) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगला देश, म्यानमारपर्यंत विस्तारू शकतो. ‘विस्तारवादाचे युग समाप्त झाले’, हे मोदी यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे आहेच, पण ते योग्य त्या चौकटीत पाहायला हवे. दुसरे म्हणजे आपलाच बळकावलेला भूभाग पुन्हा मिळविणे म्हणजे विस्तारवाद  नव्हे, हे अधोरेखित करणेही आवश्‍यक आहे.

भारताचा पाकव्याप्त काश्‍मीर आणि अक्‍साई चीनवर रास्त अधिकार आहे. भारत आपला आक्रमक हेतू स्पष्टपणे दर्शवतोय. तथापि, चीन म्हणजे पाकिस्तान नाही, याचेही भान ठेवावे लागेल. ‘कोव्हिड- १९’च्या संसर्गाच्या संकटात सध्याची परिस्थिती असाधारण आहे, हे वास्तव ध्यानात ठेवत सर्व आव्हानांशी मुकाबला करण्यास भारताला पूर्णपणे सज्ज राहावे लागेल.
(लेखक सामरिक विश्‍लेषक आहेत. अनुवाद : मयूर जितकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article ajay lele on Expansionism and realism