अंदमानच्या विकासाला ‘गती’

अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात अत्यंत मंदगतीने चालणारे इंटरनेट आता गतिमान होणार आहे. त्यासाठी ‘बीएसएनएल‘ने उभारलेल्या २३१२ किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबलचे उद्‌घाटन नुकतेच पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. संरक्षण आणि विकास या दोन्ही कारणांनी ही बाब सकारात्मक आहे. पर्यटकांसाठीही वेगवान इंटरनेटची उपलब्धता मोलाची ठरणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर हे अंतर जोडणाऱ्या २,३१२ किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) प्रणालीचे उद्‌घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले. या केबल प्रणालीत अनेक प्रकारच्या यंत्रांचा अंतर्भाव असून, त्यामुळे भारताची सायबर संरचना मजबूत झाली आहे. या नव्या यंत्रणेमुळे संपूर्ण अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात मोबाइल आणि मोबाइलच्या सेवेची गुणवत्ता वाढेल.  वेगवान अशी ब्रॉडबॅंड सेवाही अंदमानात उपलब्ध होईल. 

या ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी सुमारे १,२२४ कोटी रुपये खर्च आला आहे; परंतु गरज आणि काळाचा विचार करता हा खर्च बिलकूल अधिक नाही. व्यूहात्मक दृष्टीने हा खर्च अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. चीन कशा पद्धतीने आपल्याला घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपण पाहतोच आहोत. भारताच्या आसपास चिनी नौदलाच्या हालचाली वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या ताब्यात असलेल्या बेटांचे संरक्षण ही तातडीची गरज आहे.

अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात सुमारे ५७२ लहान-मोठी बेटे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर अंदमान निकोबार बेटे भारताचा भाग बनली आणि पुढे ती केंद्रशासित प्रदेश बनली. या ५७२ पैकी ३६ बेटांवरच मानवी वस्ती आहे. या ३६ पैकी देखील २६ बेटे अंदमानची आणि १० बेटे निकोबारची आहेत. येतील काही बेटांवर दुर्मिळ आदिवासींच्या वसाहती असल्याचे सांगितले जाते. या बेटांवर संशोधकांव्यतिरिक्त कोणालाही जाण्याची  मुभा नाही. तथापि, १२ ते १५ बेटे अशी आहेत, जिथे बरीच मानवी वस्ती आहे. तेथे बंगाली, तेलुगु, तमिळ, मल्याळम या लोकांचे प्रमाण जास्त आढळते. या बेटांवर इंटरनेट सेवा विस्तारल्यास तेथील रागरंग बदलू शकतो. अंदमान-निकोबार बेटांचा समूह हा निसर्गसौंदर्याने आणि नितांतसुंदर सागरी किनाऱ्यांनी सजलेला-नटलेला आहे. तिकडे आकृष्ट होणाऱ्या पर्यटकांसाठी इंटरनेटची सुविधा ही पर्वणी ठरेल.

दरवर्षी देश-परदेशातून  शेकडो पर्यटक अंदमानला जात असतात. केवळ हौस-मौज नव्हे तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, वेगवेगळ्या स्थळांचा, हॉटेलांचा शोध घेण्याच्या दृष्टीनेही इंटरनेटचा वापर पर्यटकांसाठी उपयुक्त ठरतो.

आजवर ती सुविधा नसल्याने पर्यटक फार काळ मुक्कामास नाखूष असत. आता स्थिती बदलेल. त्यामुळे आता पर्यटक तर अंदमान बेटांवर राहतीलच; परंतु स्थानिक व्यावसायिकसुद्धा  व्यवसायाचा विकास साधतील.

रोजगारनिर्मितीही  होईल. त्यामुळे सर्वांसाठीच वेगवान ब्रॉडबॅंडची उपलब्धता ही सुवार्ता आहे. सुरक्षा आणि विकास या दोन्हीसाठी  ऑप्टिकल केबलचे जाळे विस्तारणे गरजेचे होते. ज्या बेटांवर उद्योग विस्तार होऊ शकत नाही, त्या ठिकाणी ‘आयटी सेवां’चा विस्तार व्हायला हवा. जेणेकरून पर्यावरणाचे नुकसान होऊ न देता आर्थिक प्रगतीला वेग देता येईल. केबलचा विस्तार करण्याची योजना ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ अर्थात ‘बीएसएनएल’ने पूर्णत्वास नेली आहे. केबलचे जाळे विणल्यानंतर केवळ हा द्वीपसमूहच नव्हे तर आपण सर्वजण सशक्त आणि सुरक्षित झालो आहोत.

व्यापारी महत्त्व
अंदमान निकोबार द्वीपसमूहाचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. चीनने हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केल्यामुळे हाँगकाँगचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी महत्त्व कमी होणार आहे. हाँगकाँगच्या डॉलरचा वापर कमी होऊन चीनच्या युआनचा वापर वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पाश्‍चात्य देशांनी हाँगकाँगबरोबर असलेले व्यापारी संबंध कमी केले आहेत. चीनमधून ज्या कंपन्यांनी गाशा गुंडाळला, त्यांची कार्यालये हाँगकाँगमध्ये असून, तीही कालांतराने निष्क्रिय होण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या देशांच्या समूहाचे (क्वाड) मुख्यालय अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहावर होण्याची शक्‍यता आहे. हाँगकाँग, सिंगापूर हे एकेकाळी बेटांचे समूहच होते, हे लक्षात घेता अंदमान-निकोबारचे व्यापारी महत्त्व लक्षात येते. इंटरनेटचा वेग वाढविण्यासाठी केलेला १२२४ कोटी रुपये खर्च योग्यच आहे, हे यावरून लक्षात यावे. किंबहुनना ही योग्य ‘गुंतवणूक’ आहे.

व्यूहात्मक स्थान
व्यापाराप्रमाणेच व्यूहात्मकदृष्ट्याही अंदमान-निकोबारचे महत्त्व फार मोठे आहे. मलाक्काच्या समुद्रधुनीच्या बाहेर ही बेटे असून, तेथे  नौदलाचा तळ अधिक मोठा करणे भारताला शक्‍य आहे. तसे केल्यास जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची दाट शक्‍यता आहे. चीनने १९९७मध्ये ब्रिटनकडून हाँगकाँगचा ताबा घेतला आणि पुढील ५० वर्षांत म्हणजे २०४७ पर्यंत तेथे मुक्त लोकशाही रचना येईल, असे या करारात म्हटले होते. परंतु २७ वर्षे आधीच हा करार निष्प्रभ ठरवून चीनने तेथे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आणला. मुक्त करारासाठी आणि जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून जी हाँगकाँगची ख्याती होती, ती या दडपशाहीमुळे झाकोळली आहे.

सिंगापूर हे याच भागातील दुसरे आर्थिक केंद्र असले तरी त्याच्या विस्ताराला भौगोलिक  मर्यादा आहेत. दक्षिण चीन समुद्रातील हेनान बेटांवर नवीन विकसनशील क्षेत्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीनने चालविला आहे. परंतु त्यासाठी चीनला पाश्‍चात्य देशांचा पाठिंबा आवश्‍यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तो मिळणे शक्‍य नाही. अशा परिस्थितीत भारताने अंदमानचा विकास करण्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे, असे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे.

हाँगकाँगमध्ये भारतीय वंशाचे लोक अधिक आहेत. त्यांच्या व्यवसायांवर परिणाम होणार असल्यामुळे ते नव्या पर्यायाच्या शोधात आहेत आणि अंदमान-निकोबार हा त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील मोठा भाग जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी राखीव जाहीर केलेला असला, तरी उर्वरित भागात विकास शक्‍य आहे. 

पायाभूत सुविधांचा विकास 
१९७० च्या दरम्यान निकोबार बेटाच्या विकासाची संकल्पना पुढे आली होती आणि रस्तेबांधणीपर्यंत अनेक गोष्टी झाल्याही होत्या. परंतु पुढे ही संकल्पना फलद्रुप झाली नाही. आता या क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्याची संधी उपलब्ध झाली असून, त्या दृष्टीने तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा. मंदगतीने चालणारे इंटरनेट आता अंदमानमध्ये चांगला वेग पकडेल. त्यामुळे इंटरनेट सेवेची गरज असलेल्या व्यवसायांना तेथे चांगले दिवस येण्याची शक्‍यता असून, भारताने अशा व्यवसायांना मदत करण्याची गरज आहे.

Edited By - Prashant Patil