लोकशाहीची मर्यादा मोजण्याचा प्रयत्न नको!

‘अधिक लोकशाही'' अशी काही गोष्ट आहे का? आर्थिक विकास आणि लोकशाहीची प्रगती ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जगभरातील इतिहास हेच सांगतो. त्यामुळे आपल्या देशात जरा जास्तच लोकशाही आहे, असे म्हणणाऱ्या नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या विधानावर खरं तर चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही.

सरकारी अधिकाऱ्याकडून राबवली जाणारी मर्यादित लोकशाही हा मोदी सरकारच्या खऱ्या संकल्पनेचा एक भाग आहे, असे कांत यांच्या विधानामुळे संतप्त झालेल्या काही जणांचे म्हणणे आहे. कांत यांनी सरकारचे खरे विचार बोलून दाखवले आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. आपल्या विधानावर गदारोळ झाल्यानंतर अमिताभ कांत यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. देशात सुरू असलेल्या सुधारणांच्या गतीची चीनशी तुलना करणे योग्य नाही, कारण आपल्याकडे लोकशाही आहे, असे मला म्हणायचे होते, असेही कांत यांनी स्पष्ट केले. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर काही प्रश्‍न पडू शकतात. लोकशाही ही आर्थिक उन्नतीसाठी चांगली की वाईट? मर्यादित लोकशाही अशी काही संकल्पना आहे का? इत्यादी.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दोन दशकांपूर्वी दिल्लीच्या एशिया सोसायटीच्या परिषदेत एका वादविवादात मी अडकलो होतो. हॉंगकॉंगच्या बांधकाम क्षेत्रातील मोठे प्रस्थ असलेल्या हॅंग लंग उद्योगसमूहाचे संचालक रॉनी चान यांच्या पॅनेलमध्ये मी होतो. त्या वेळी रॉनी यांनी चीनमध्ये विशेषतः शांघाय पुनर्विकास प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती. तुम्ही भारतात केव्हा गुंतवणूक करणार आहात, असा प्रश्‍न एका प्रेक्षकाने त्यांना केला. रॉनी बिनधास्तपणे म्हणाले, मला भारतात गुंतवणूक करण्याची इच्छा नाही. कारण तुमच्या देशात जरा जास्तच लोकशाही आहे. तुमच्याकडील लोकशाहीचे प्रमाण थोडे कमी असते तर कदाचित मी गुंतवणूक केली असती. त्यांच्या उत्तरामुळे प्रेक्षक अवाक्‌ झाले; मात्र त्या वेळी युक्तिवाद आणि आकडेवारी रॉनीच्या बाजूला होती. त्या वेळी चीन आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर होता; तर भारत १९९१ च्या उदारीकरणाचे धोरण अमलात आणल्यानंतर चाचपडत होता; मात्र रॉनी यांच्या युक्तिवादाला जपानच्या राजदूतांनी तेवढेच समर्पक उत्तर दिले. दुसऱ्या महायुद्धात उद्‌ध्वस्त झालेल्या जपानने आर्थिक प्रगती केली नाही का? आणि हो, जपान हा पूर्णपणे लोकशाही राष्ट्र आहे. जपानी राजदूताच्या या बिनतोड युक्तिवादानंतर सभागृहात शांतता पसरली. जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवान या लोकशाही असलेल्या देशांनी चीनपूर्वी  आर्थिक प्रगती साधली. जपानने सुरवात लोकशाही राष्ट्र म्हणून केली नव्हती; मात्र आज आर्थिक प्रगतीसोबत संपूर्ण लोकशाही असलेला देश म्हणूनही जपानने प्रगती केली आहे.दक्षिण कोरिया, तैवान या देशांत सुरवातीला हुकूमशाही व्यवस्था होती; मात्र या राष्ट्रांनी आर्थिक प्रगती करायला सुरवात केली आणि लोकांपर्यंत अधिक माहिती पोहोचायला लागली. पर्यायाने देशात लोकशाही व्यवस्था रुजायला लागली.

अमेरिकेकडून Pfizer लशीला हिरवा कंदिल; ट्रम्प म्हणाले, 24 तासांच्या आत दिली जाईल पहिली लस

चीनच्या पुढ्यात असलेले जपान, तैवान हे देश पूर्व आशियातील लोकशाही व्यवस्थेची चमकती उदाहरणे ठरली आहेत. शी जिनपिंग यांनी आर्थिक प्रगती करताना नागरिकांना दिलेले काही अधिकार, सवलती मागे घेतल्या; मात्र त्यामुळे त्यांच्यापुढील आव्हाने वाढली आहेत. जिनपिंग यांच्या ‘आत्मनिर्भर चीन'' धोरणाचे अवलोकन केल्यास तुम्हाला ते लक्षात येईल. चीनने स्वतःला जागतिक महासत्ता घोषित केले आहे. त्यामुळे शीतयुद्धाला सुरवात झाली. लोकशाही व्यवस्थेबद्दलच्या चीनच्या या धोरणामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था मागे येऊ शकते; मात्र फार पुढे जाणार नाही. हॉंगकॉंग हा तांत्रिकदृष्ट्या चीनचा भाग असूनही चीनमध्ये जास्त लोकशाही असल्याची टीका करतात; मात्र चीनमध्ये विलीनीकरणानंतर हॉंगकॉंग चीनला बदलून टाकेल, असा अनेकांना विश्‍वास आहे.

१९९० मध्ये वार्तांकन करण्यासाठी युरोपच्या प्राग शहरात फिरत होतो. त्या वेळी माझा टॅक्‍सीचालक तिथल्या कम्युनिस्ट राजवटीला दूषणे देत होता. तो बेरोजगार संगणक अभियंता होता. त्याच्या परिस्थितीसाठी त्याने तिथल्या डाव्या राजवटीला जबाबदार ठरवले. त्यावर आमच्या देशात डावे पक्ष अजूनही काही राज्यांत निवडणुका जिंकत आहेत, असं मी त्याला म्हटलं. त्यावर तो ताडकन्‌ म्हणाला, की तुम्ही कधीच डाव्यांच्या किंवा हुकूमशहांच्या राजवटीत राहिला नाही; मात्र मी त्याला म्हटले, आम्ही आणीबाणी अनुभवली आहे. त्यावर तो म्हणाला, की आणीबाणीने तुमचे राजकीय अधिकार, स्वातंत्र्य हिरावून घेतले होते. तुम्ही काय गमावले आहे याची जाणीव झाल्यानंतर ते अधिकार परत मिळवण्यासाठी तुम्ही संघर्ष केला. तुम्ही कधीच आर्थिक स्वातंत्र्य अनुभवलेले नाही. त्यामुळे तुम्ही काय गमावत आहात याची जाणीव कदाचित तुम्हाला नाही. डाव्यांमुळे तुम्ही आर्थिक स्वातंत्र्य अधिक गमावू शकता. डाव्यांची राजवट येण्यापूर्वी आमच्याकडे पूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य होते. 

त्याची जाणीव आम्हा झेकवासीयांना आहे, असे तो टॅक्‍सीचालक म्हणाला.त्या टॅक्‍सीचालकाशी संवाद साधून मी वेन्सस्लास चौकातील माझ्या हॉटेलमध्ये परतलो. तिथल्या एका इमारतीवर फडकावलेल्या एका फलकावर सुवर्णाक्षरात लिहिले होते, ‘वेलकम होम मिस्टर बाटा’. जगातील चपलांचे साम्राज्य उभारणारा थॉमस बाटा हा झेक उद्योजक होता; मात्र झेकमध्ये डाव्यांची राजवट आली आणि सर्व उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. थॉमस कॅनडामध्ये परागंदा झाला. या देशातून कम्युनिस्ट राजवट उखडून टाकल्यानंतर बाटा पुन्हा मायदेशी परतलेत. राजकीय स्वातंत्र्याशिवाय आर्थिक स्वातंत्र्य जिवंत राहू शकत नाही. तुम्ही जेवढे लोकशाहीवादी असाल, तेवढीच आर्थिक प्रगती आणि उद्योगक्षमता अधिक असणार आहे.

इराण सरकारने पत्रकाराला दिली फाशी; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

अधिक लोकशाहीची किंमत कोणी मोजली?
चार दशकांपूर्वी भारत आणि चीनची आर्थिक परिस्थिती एकसारखी होती; मात्र आज चीनचे दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न हे भारतापेक्षा पाच पट आहे. त्यामुळे चीनच्या आर्थिक प्रगतीमुळे भारतीय लोकांचे डोळे विस्फारतात; मात्र पूर्व आशियातील छोट्या देशांशी तुलना केल्यास चीनने विशेष प्रगती केली नाही. तैवानचे दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न चीनच्या अडीच पट; तर दक्षिण कोरियाच्या तीन पट आहे. या देशांनी अधिकच्या लोकशाहीसाठी काही किंमत मोजली आहे, की याउलट फायदे मिळवले आहेत हे तुम्ही ठरवू शकता. या देशांनी कोविडची परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळल्याबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या आकडेवारीवर जगाने विश्‍वास ठेवला. 

व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा, तरीही त्रास नाही
 शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वात हॉंगकॉंगमधील लोकशाही व्यवस्था बदलली जात आहे. आता ते हॉंगकॉंगमधील लोकशाही, संस्था, सर्जनशीलता आणि उद्योगशीलतेचा गळा आवळत आहेत. त्यामुळे हॉंगकॉंगचे उद्योगशीलता, बुद्धी आणि उद्योग धोरण आता पश्‍चिमेकडे वळले आहेत. आता सिंगापूरचे उदाहरण घेऊयात. तिथल्या काहीशा जाचक कायद्यांमुळे नागरिकांना सुरक्षित वाटते. सिंगापूरचे नागरिक राजकारणाबद्दल फारसा विचार करत नाहीत. तिथले काही कायदे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असले तरी त्यापासून त्यांना त्रास नाही.

चीन लडाखमध्ये वाढवतोय ताकद; सैनिकांना दिले 'आयर्नमॅन सूट'

नव्या व्यवस्थेमुळे रशियाच्या फायद्यावर पाणी
आर्थिक प्रगती आणि लोकशाहीची प्रगती हातात हात घालून झाल्याचा जगभरातील इतिहास आहे. याला केवळ चीन अपवाद ठरला आहे. आता चीनमध्ये अडचणी येत आहेत. दुसरीकडे कम्युनिस्ट राजवट संपल्यामुळे रशियाला काही आर्थिक फायदे मिळाले होते; मात्र नवी हुकूमशाही व्यवस्था निवडून रशियाने या फायद्यांवर पाणी सोडले. रशियापेक्षा आकाराने कमी असलेल्या युरोपियन राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था आता रशियापेक्षा मोठी आणि ताकदीची आहे. तेल साठा, खनिज संपत्ती आणि अण्वस्त्रसंपन्न असूनही रशिया युरोपियन राष्ट्रांच्या मागे फेकला गेला आहे.

(अनुवाद : विनोद राऊत)

Edited By - Prashant Patil