बंदी ही तर 'अॅपु'ली संधी

चिनी ॲप्स बंदीने भारतीय  स्टार्टअप्ससाठी फायदाच
केंद्र सरकारने २२४ चिनी ॲप्सवर बंदी घातल्याने एकूण ॲप अर्थव्यवस्थेमध्ये बरेच बदल होणार आहेत. भारतीय ॲप डेव्हलपर्ससाठी ही सुवर्णसंधी आहे. त्यांनी सर्जनशीलता दाखवली, पर्याय दाखवले, जोखीम पत्करली आणि युजर बेस वाढवला, तर होणारे लाभ प्रचंड असणार आहेत.

‘सायबरसंबंधी धोके हे जागतिक रक्तहीन युद्धाला जन्म देऊ शकतात. सायबर युद्धापासून जगाच्या बचावाच्या दिशेने भारत काम करू शकतो.’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (२०१५).

भारत सरकारने नुकतीच ११८ चिनी ॲप्सवर बंदी घातली असून, बंदी घातलेल्या एकूण ॲप्सची संख्या २२४वर पोचली आहे. पहिल्या बंदीत वीस कोटी रजिस्टर्ड युजर्स असलेल्या ‘टिकटॉक’ या ॲपचा समावेश होता, तर दुसऱ्या बंदीमध्ये पब्जी या लोकप्रिय गेम ॲपचा समावेश होता. भारतात पाच कोटी डाऊनलोड्स आणि तीन कोटी तीस लाख रजिस्टर्ड युजर्स असलेले हे ॲप. भारत आणि चीनमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरच्या संघर्षावरून सुरू झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या बंदी घातल्या गेल्या. ॲप्सवर घातलेल्या बंदीचा दुसरा टप्पा हा भारतीय नागरिकांच्या डेटामध्ये चीनचा हस्तक्षेप रोखणे आणि डिजिटल क्षेत्रामध्ये चीनच्या आर्थिक सद्दीला आव्हान देणे याबाबतचा धोरणात्मक भाग दिसतो. या बंदीचा परिणाम चीनला नक्कीच जाणवला आणि त्यामुळेच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत हुआ चुनयिंग यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली. ‘‘या बंदीमुळे भारतीय युजर्सचे हक्क आणि हित यांना बाधा पोचेल आणि चीनमधल्या उद्योगपतींचे हक्क आणि हित यांनाही बाधा पोचेल. त्यामुळे भारताने उचललेले हे पाऊल कोणाच्याही फायद्याचे नाही,’’ असे ते म्हणाले.

बंदी कशामुळे?
भारतीय सायबरविश्वाची सुरक्षितता आणि सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी; तसेच कोट्यवधी भारतीय मोबाईल आणि इंटरनेट युजर्सच्या हिताची सुरक्षितता राखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने बंदीचे पाऊल उचलले. या ॲप्सच्या माध्यमातून भारताची एकात्मिकता, अखंडता, संरक्षण, सुरक्षा आणि सार्वजनिक पोत यांना हानी पोचेल अशा पद्धतीचे काम होत होते, अशा स्वरूपाची धारणा केंद्र सरकारची आहे. ही ॲप्स युजर्सचा डेटा अनधिकृत पद्धतीने कथित चोरी करत होती आणि छुप्या पद्धतीने दुसरीकडे ट्रान्स्मिट करत होती अशा तक्रारीही केंद्राकडे आल्या होत्या. ही ॲप्स हा डेटा भारताबाहेरच्या सर्व्हरकडे पाठवत होती अशाही तक्रारी आहेत. 

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या भारतीय सायबर गुन्हे नियंत्रण केंद्रानेही सुरक्षाविषयक गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित ॲप्स ब्लॉक करण्याबाबत थेट शिफारस केली आहे. कॉंप्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमकडेही (सीईआरटी-आयएन) नागरिकांकडून डेटाच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि खासगीपणावर गदा येण्यातून सार्वजनिक शांततेचा भंग होत असल्याबद्दल तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे डेटाची सुरक्षितता आणि भारतीय नागरिकांच्या खासगीपणाची सुरक्षा यांच्यासंदर्भातल्या चिंतांतून चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्याचा हा निर्णय घेतला गेला. भारतीय युजर्सचा डेटा भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण यांना बाधा पोचवणाऱ्या घटकांकडे जाणे ही गोष्ट भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या दृष्टीने घातक आणि अतिशय चिंताजनक असून, त्या संबंधात तातडीने पाऊले उचलणे गरजेचे होते. चीन हा हुकूमशाही देश असून, त्यात लोकशाही मूल्यांची जपणूक होत नाही. कम्युनिस्ट पार्टीचे अधिकारी अगदी प्रशासनाच्या छोट्या विभागापासून लष्करापर्यंत आणि अगदी चक्क नौदलाच्या जहाजांमध्येसुद्धा पेरलेले असतात. इतर देशांच्या नागरिकांचा डेटा चीन कशा प्रकारे वापरेल याबाबत जगभरात गंभीर चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. रशियन पद्धतीने प्रभाव पाडणे किंवा माहिती मिळवण्यातून मतदारांवर परिणाम करणे यांपासून अगदी अयोग्य वेळी सार्वजनिक शांततेत बिघाड उत्पन्न करण्यापर्यंत अनेक चुकीच्या आणि वाईट कृत्यांसाठी ही ॲप्स आणि त्यांनी मिळवलेला डेटा यांचा वापर केला जाऊ शकतो. चिनी ॲप्सवर घातलेली बंदी अनाकलनीय आणि असंबद्ध असल्याचा आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचेसुद्धा उल्लंघन झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, विशेष म्हणजे अमेरिकेने मात्र या बंदीच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. ‘क्लीन ॲप ॲप्रोच’मुळे भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांची वृद्धी होईल, असे मत अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. 

बाहेरचे ब्लॉक; स्थानिकांना कुरण
चीनने कोणत्याही परकी कंपनीला आपल्या देशातल्या तंत्रज्ञानविषयक क्षेत्रात मक्तेदारी मिळवू दिलेली नाही. त्यांनी यापूर्वीच गुगल, ट्विटर आणि नेटफ्लिक्सला ब्लॉक केले आहे आणि उबेरला पळवून लावले आहे. अशा प्रकारे सरकारनेच इंटरनेट दिग्गज कंपन्यांवर बंदी घातल्याने किंवा त्यांना पळवून लावल्याने चिनी कंपन्यांनी या कंपन्यांची कार्यपद्धती जलद पद्धतीने कॉपी केली आणि नावीन्य वापरून स्थानिक ‘फ्लेवर’ असलेले पर्याय तयार केले.  

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारतात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक दर्जाचे मनुष्यबळ आहे. कमतरता आहे ती जोखीम पत्करणाऱ्या बड्या उद्योगपतींची आणि खूप मोठी स्वप्ने बघण्याच्या दृष्टिकोनाची. कंपन्यांचा पैसा वाहून जाणे रोखण्यासाठी (बर्न रेट) काही पर्यायी यंत्रणांचा विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्यात आर्थिक जोखीम नक्कीच आहे; पण प्रचंड वाढीच्याही शक्यता असू शकतील. चिनी ॲप्सवरच्या बंदीने एक खूप मोठी बाजारपेठ भारतीय कंपन्यांसाठी खुली झाली आहे. नवीन ‘स्टार्टअप वादळ’ तयार करण्यासाठी या संधीचा सदुपयोग करून घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे. 

त्यामुळे एकूण विचार करता, भारताने आपले डिजिटल कुंपण कडक केले आहे आणि डिजिटल जगतात स्वतःचे सार्वभौमत्व ठसवून सांगितले आहे. पब्जी या गेममागे असलेल्या टेन्सेंट या चिनी कंपनीला गेमवरच्या भारतातील बंदीनंतर एकाच दिवसात तब्बल ३४ अब्ज डॉलरचा फटका बसला. संपूर्ण ॲप इकॉनॉमी एका मोठ्या बदलाच्या प्रक्रियेतून चालली आहे. भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर एक व्हॅक्युम तयार झाला आहे- जो स्थानिक ॲप डेव्हलपर्सना युटिलिटी ॲप्स विकसित करण्यासाठीची संधी उपलब्ध करून देईल. त्यांनी सुयोग्य पर्याय तयार केला आणि त्यांचा युजर बेस वाढवला, तर त्यांना होणारे लाभ प्रचंड असतील. त्यामुळे उत्कृष्टता आणि वाढ या गोष्टी साध्य होण्यासाठी राष्ट्रीय ध्यास तयार झाला पाहिजे आणि जगाला दर्जात सर्वोत्तम असलेली स्वदेशी सोल्युशन्स देण्यासाठी झटून प्रयत्न केले पाहिजेत. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

'ब्लॅाकास्त्रा'चा चिनी लाभ
फेसबुकची चिनी स्पर्धक कंपनी ‘टेन्सेंट’ने फेसबुकसमोर तगडे आव्हान उभे केले आहे. या कंपनीने २०१७च्या शेवटच्या तिमाहीतच पाचशे अब्ज डॉलरची मालमत्ता गाठली होती. 

‘वुईचॅट’ या चीनच्या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने चॅटमध्येच बिल पेमेंट, हॉटेल बुकिंग्ज, टॅक्सी बुक करणे किंवा इतर ॲमेनिटीज वापरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे फेसबुकनेच आता व्हॉट्सॲपच्या आतमध्ये पेमेंट सिस्टिमसारख्या सुविधा देता येतात का याची चाचपणी करून तिच्या बरोबर येण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. 

‘अलिबाबा’, ‘बायडू’ आणि ‘डीजेआय’ यांसारख्या कंपन्यांनी अब्जावधी डॉलरची मालमत्ता उभी केली आहे. 

हुवेई फाइव्ह-जी टेक्नॉलॉजीद्वारे मुसंडी मारत आहे आणि तिला मिळणारा सरकारचा पाठिंबा हा जगाला एक प्रकारचा इशाराच आहे.

चीनचे ‘कायदेशीर’ डिजिटल कुंपण
चीनच्या अभेद्य भिंतीच्या आत अनेक प्रकारची सेन्सॉरशिप लादली जाते आणि ‘कंटेंट फिल्टर’ लावले जातात आणि त्याद्वारे इंटरनेट ट्रॅफिकवर नियंत्रण ठेवले जाते. जुलै २०१८ ते जुलै २०१९ या काळात ‘टेकडाउन रिक्वेस्ट’पैकी  तीन चतुर्थांश रिक्वेस्ट या चीनमधून आल्या आहेत. ॲपलच्या ॲप स्टोअरमधल्या ॲप्सपैकी सुमारे ८५ टक्के ॲप्स चीनमध्ये काढून टाकण्यात आली आहेत. गुगलचे प्ले स्टोअर चीनमध्ये नाहीच. अशा ॲप्ससाठी तिथे स्वतंत्र चिनी ‘स्टोअर’ आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चीनच्या राष्ट्रीय गुप्तचर कायद्याच्या सातव्या कलमानुसार सर्व कंपन्या आणि नागरिक यांना चीनच्या गुप्तचर कामाला पाठिंबा आणि सहकार्य बंधनकारक आहे. या बंधनांमुळेच चिनी कंपन्यांवर भारतातून मिळालेला खासगी आणि धोरणात्मक डेटा चीन सरकारला देण्यावर दबाव येऊ शकतो अशी गंभीर चिंता आहे. त्यामुळेच चिनी कंपन्या कोणत्याही देशात कार्यरत असल्या, तरी त्या त्या देशांतला डेटा चीन सरकारला देण्याची आवश्यकता चिनी कायद्यात असल्याने या कंपन्यांच्या कामकाजात कोणतीही पारदर्शकता नाही. त्यामुळेच भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कायदा, २०००चे कलम ६९ अ लागू करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

खासगीपणाचा विचार भारतीय कंपन्यांकडूनही हवा
मोबाईल ॲप्सनी गोळा केलेला डेटा हा डेव्हलपर्स आणि युजर्स या दोन्हींनाही खासगीपणाबाबत शंका उपस्थित करणार. ॲप डेव्हलपर्सनी ॲप्स विकसित करताना खासगीपणा आणि खासगीपणाचा हक्क या गोष्टींचा विचार करण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. सुरक्षेशिवाय खासगीपणा सर्वसाधारणपणे शक्य नाही; परंतु खासगीपणाचा बाधा न पोचता देता येणारी सुरक्षा नक्कीच शक्य आहे. खासगीपणाबाबत जागतिक स्तरावर स्वीकारलेले तत्त्व म्हणजे युजरची कोणती माहिती, कशा प्रकारे, कोणत्या परिस्थितीत गोळा केली जाते किंवा जाहीर केली जाते आणि कोणाकडे जाहीर केली जाते या संदर्भात नियंत्रण ठेवण्याचा हक्क म्हणजे खासगीपणा. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेची (ओईसीडी) खासगीपणाबाबतची तत्त्वे ही या गोष्टींभोवती फिरतात ः कलेक्शन लिमिटेशन, डेटा क्वालिटी, हेतूमधील स्पष्टता (पर्पज स्पेसिफिकेशन), वापराचे नियमन (युज लिमिटेशन), सिक्युरिटी सेफगार्डस्, खुलेपणा, वैयक्तिक सहभाग आणि उत्तरदायित्व. या सगळ्या गोष्टींबाबत जपणूक करण्यासाठी कोणत्या कर्मचारी किंवा संस्थेला उत्तरदायी ठरवणारी यंत्रणा हे खासगीपणा जपणाऱ्या उत्तम व्यवस्थेचे द्योतक आहे. भारतीय डेटा सुरक्षा कायदा कधीही अस्तित्वात येऊ शकतो. त्यामुळे ही सगळी तत्त्वे आपल्या कार्यशैलीत समाविष्ट करून घेण्याची आणि त्यांचे पालन करण्याची सवय लावून घेण्याची ही संधीच असून ती भारतीय स्टार्टअप्सनी साधून घेतली पाहिजे. 

(ब्रिजेशसिंग हे पोलिस महासंचालक आणि सायबरतज्ज्ञ असून, खुशबू जैन सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि एआरके लीगलच्या संस्थापक आहेत.)