चिनी डावपेच आणि भारतीय प्रतिकार 

लडाख क्षेत्रातील गलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील चीनच्या सशस्त्र उपस्थितीवर भारताने घेतलेल्या आक्षेपातून चकमक उद्‌भवली. त्यात भारताच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह वीस जवानांना वीरगती मिळाली. त्यामुळे दोन्ही देशांतील 1962पासूनच्या निर्माण झालेल्या सीमावादाला पुन्हा वाचा फुटली. चीनचा इरादा काय आणि भारतापुढचे पर्याय कोणते, याविषयीचे भाष्य. हवाई दलातील निवृत्त अधिकाऱ्याच्या नजरेतून. 

चिनी कुरापतीचे कारण 
गेली 58 वर्षे या प्रश्नावर चीनने चालविलेल्या "एरंडाच्या गुऱ्हाळा'चे खरे स्वरूप उघडे पडले आहे! या कालावधीत चीनने तिबेटमधील उपस्थिती मजबूत करून घेतली आणि प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील आपल्या क्षेत्रात पक्‍क्‍या रस्त्यांचे जाळे पसरून संभाव्य रणभूमीवरील वर्चस्व कायम ठेवण्याची दक्षता घेतली. चीनने डोकलाम क्षेत्रात 2017मध्ये असा प्रयत्न केला होता. तो यशस्वी झाला असता तर भारताच्या अतिपूर्व प्रदेशास धोका निर्माण झाला असता. भारताने चीनला निश्‍चयपूर्वक आव्हान देऊन चीनचा तो प्रयत्न निष्फळ केला होता. तशीच काहीशी भीती भारताने लेह व काराकोरम खिंडीच्या दक्षिणेकडील दौलत-बेग-ओल्डी या भारताच्या सर्वांत उत्तरेकडील धावपट्टीला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या निर्मितीमुळे चीनला वाटते. याचे कारण त्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यांनतर भारत लडाख क्षेत्रात वरचढ होईल, एवढेच नव्हे तर त्यामुळे 1962मध्ये झालेल्या संघर्षात चीनने गिळंकृत केलेल्या लडाखच्या अक्‍साइ चीन प्रदेशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल. अशा दुहेरी भीतीचे निराकरण करण्यासाठी चीनला त्या रस्त्याची निर्मिती थांबवणे जरुरीचे वाटले. 

पद्धतशीर कारस्थान 
भारत मागणी मान्य करणार नाही, याची पूर्वकल्पना असूनही चिनी लष्कराने प्रथम त्या रस्त्याच्या निर्मितीला आक्षेप घेऊन पहिला आणि भारताने आपण हे काम प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या आपल्या भागात करत असल्याचे स्पष्ट करून चीनची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे, अक्‍साई चीनला निर्माण होणारा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी त्या रस्त्यावरील रहदारीवर वर्चस्व मिळविण्याशिवाय चीनपुढे पर्याय उरला नाही. चीनने लष्करीदृष्ट्या भारत जेथे थोडा कमजोर आहे, अशा प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील 14व्या पेट्रोल पॉइंटची निवड करून तेथे व त्याच्या पिछाडीस गुपचुप लष्करी सामर्थ्य वाढविले. परंतु तेवढ्याने भागणार नव्हते. कोणत्याही स्थितीत तेथून माघार न घेण्याचे उद्दिष्ट चीनने आधीपासूनच ठरविले असावे. म्हणूनच सहा जूनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दोन्ही लष्करांनी तेथून माघार घेण्याचे मान्य करूनही चीनने तसे केले नाही. 15जूनला चिनी सैन्याने कबूल केल्याप्रमाणे माघार घेतली किंवा नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी गेलेल्या भारताच्या सैनिक तुकडीवर दगाबाज हल्ला करण्यात आला. ही तेढ सामंजस्याने सोडविण्याचा चीनचा इरादा नाही, हे त्यावरून स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता भारताला "युद्धाय कृत निश्‍चय:' शिवाय गत्यंतर नाही. 

कोणाची शक्ती किती? 

चीन 
1) स्थलसेनेत प्रबळ. 
2) आर्थिक ताकद जास्त. लष्करावरील खर्च जास्त. 
3) नेपाळमध्ये वाढविलेला प्रभाव. 
4) तिबेटमधील विमानतळांचा उपयोग. 
भारत 
1) उत्तरी सीमेवर तुल्यबळ 
2) डोंगराळ भागातील हालचालींत चीनपेक्षा सरस 
3) भारतीय विमानांची मारकशक्ती जास्त चांगली 
4) राजनैतिक पातळीवर विविध देशांचा पाठिंबा 

सीमा क्षेत्रातील युद्धात चीनची मदार मुख्यत: तिबेटमधील विमानतळांवर व लष्करी कोठारांवर असेल. पण तेथून येणारी रसद व लष्करी साहित्य भारताच्या हवाई हल्ल्यांना सहज बळी पडतील व अशा तऱ्हेने चीनची ही सरशी फलदायी होणार नाही. याशिवाय आपली लढाऊ विमाने कमी उंचीच्या विमानतळावरून उड्डाण घेणार असल्याने त्यांचा पल्ला व मारकशक्ती, चिनी विमानांपेक्षा चांगली राहील. सद्यःस्थितीत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला मिळणारा पाठिंबा. सर्व युरोपीय देश, अमेरिका आणि आशिया खंडाच्या आग्नेय क्षेत्रातील जवळजवळ सर्व देश भारताच्या बाजूने उभे आहेत. ते संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताला पाठिंबा देतील, एवढेच नव्हे तर आपल्याला शस्त्रास्त्रांची वाणही पडू देणार नाहीत. 

(लेखक एअर व्हाइसमार्शल (निवृत्त) आहेत.)