डिजिटलयुगात भारताची घोडदौड

- देबजानी घोष

भारताने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा क्षेत्रात केवळ प्रगतीच केली नाहीतर मुसंडी मारली आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये जगाला आदर्शवत वाटणारी व्यवस्था निर्माण केली. आगामी काळात आपण जगाला याबाबत नेतृत्व देऊ शकू, अशी क्षमता विकसीत करत आहोत.

सद्यस्थितीत जागतिक पटलावरील परिस्थिती आणि भूमिका वेगाने बदलत आहे. अशा युगात भारताची वाटचाल नावीन्यता, प्रगतीशीलता आणि क्षमतेची आकर्षक अंतर्दृष्टीची अनुभूती देत आहे. त्यामुळेच सध्याच्या घडीला कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित करता येणार नाही असा देश (Inevitable India) म्हणजे भारत, ही जगभरची भावना आहे.

ती केवळ देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीपुरती मर्यादीत नाही, तर जागतिक पातळीवरील सामर्थ्यवान देशांच्या यादीत आपले अढळ स्थान निर्माण करण्याच्या दिशेने मार्गस्थ असलेला देश अशी भारताची नवी ओळख आहे. सर्जनशीलता, धोरणात्मक आघाड्या आणि सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी सातत्यपूर्ण मोहिमा हेच देशाच्या वाटचालीला ऊर्जा देणारे खरे इंधन आहे.

धोरणात्मक भागीदाऱ्या आणि आघाडी स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा देश म्हणून भारताची ओळख वाढत आहे. गोल्डमन सॅकने अलीकडेच आपल्या अहवालात भारताविषयी व्यक्त केलेल्या अंदाजातून ही बाब अधोरेखित झाली आहे. या अहवालात, २०७५पर्यंत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाज आहे.

‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या अंदाजानुसार २०५०पर्यंत भारताची क्रयशक्ती वाढून याबाबतीत तो अमेरिकेला मागे सारेल, आणि ती अमेरिकेच्या तुलनेत तीस टक्क्याने जास्त असणार आहे. ‘अतुल्य भारत’ मोहिमेपासूनच भारताच्या या वाटचलीने मूळ धरले होते.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा पाया

डिजिटलायझेशनबाबतचा आपला प्रवास आधार प्रकल्पापासून सुरू झाला. या प्रकल्पाद्वारे देशभरातील एक अब्जांपेक्षा अधिक नागरिकांना एक विशिष्ट राष्ट्रीय ओळखपत्र दिले. त्याचवेळी अनेक युरोपीय देश ओळख पडताळणीच्या असंख्य अडथळ्यांचा सामना करत होते, त्यासाठी त्यांना १८ महिन्यांचा दीर्घ कालावधी लागत होता.

दुसरीकडे भारताने मात्र ‘जॅम’ अर्थात नागरिकांचे जनधन बँक खाते, आधार कार्ड क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक (JAM-Jan Dhan, Aadhar, and Mobile) या त्रिसूत्रीची सांगड घालत जगातील सर्वात मोठी सामाजिक लाभ वितरण योजना यशस्वी केली. त्याचा दररोज सुमारे आठ कोटी व्यवहारांसाठी वापरही होतो. भारताने खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला आहे.

या क्रांतिकारी प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे ती इंडिया स्टॅक. (India Stack- म्हणजे विकासकांसाठी उपलब्ध ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसचा संपूर्ण संच.) ज्याअंतर्गत प्रमाणीकरणासाठी आधार क्रमांक, ई-केवायसीचे दस्तऐवज (दस्तऐवजांचे वितरण आणि साठवणीचे सुरक्षित डिजीटल लॉकर), ई-स्वाक्षरी (कायद्यानुसार स्वीकारार्ह डिजिटल स्वाक्षरी), यूपीआय (आर्थिक व्यवहारांसाठीचा युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) आणि गोपनीयतेच्या संरक्षणाचे मूल्य जोपासत उपलब्ध करून दिलेला माहिती साठा याचा समावेश असतो.) या उपक्रमांतर्गत डिजिटल ओळख, विनाअडथळा चालणारी डिजिटल पेमेंटची अव्याहत व्यवस्था आणि माहितीसाठ्याच्या सामायिककरणासाठीची परवानगी आधारीत व्यवस्था याची अभिनवरित्या सांगड घातली आहे. या उपक्रमामुळे माहितीसाठ्याची वैयक्तिक प्राधान्यांवर सुरक्षित देवाणघेवाण सुलभ झाली आहे. त्यामुळेच इंडिया स्टॅक उपक्रम भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सोयी सुविधांचा पाया बनला आहे.

खरे तर भारताने एका दशकापेक्षा कमी कालावधीतच वित्तीय समावेशनाची उद्दिष्टे वेगाने साध्य केली. सर्वसाधारणपणे हा टप्पा गाठण्यासाठी पाच दशकांचा काळ लागला असता. तरीदेखील भारताने ते वेगाने साध्य केले. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सोयी-सुविधांच्या परिणामकारकतेचे आणि कोणत्याही परिस्थितीशी जुळवून घेणाऱ्या नागरिकांचे उदाहरण भारताने जगासमोर मांडले आहे.

फ्रान्स, भूतान, ओमान, श्रीलंका, मॉरिशस या देशांसह आग्नेय आशियातील देशांमध्ये भारताच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसचा व्यापकपणे स्वीकार केला गेला. ही घटना म्हणजे जागतिक पटलावरील भारताच्या प्रभावाचे उदाहरण आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेत भरारी

दखल घ्यावी अशी आणखी विलक्षण गोष्ट म्हणजे याच मूलभूत तत्त्वांचा आधार घेत भारत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगातही सुलभपणे संक्रमण करत आहे. टफ्ट्स विद्यापीठाच्या फ्लेचर स्कूलने अलीकडेच कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक निर्देशांक जाहीर केला. त्यानुसार या क्षेत्रातील स्पर्धेत आघाडीवरील पहिल्या पंचवीस देशांमध्ये भारत पंधराव्या क्रमांकावर आहे.

या संशोधनांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात नेतृत्वाबाबत आकार घेत असलेल्या परिप्रेक्ष्यात या क्षेत्राचे कारक म्हणून मुख्य असलेल्या माहितीसाठी नियमन, भांडवल आणि अभिनवतेबाबत आघाडीवर असलेल्या देशांना स्थान आहे. या संशोधनात दखल घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नव आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानविषयक परिसंस्थेच्या नियमनाबाबत भारत पंचवीस देशांच्या यादीत सर्वात तळाशी आहे.

मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक उत्पादने तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, आर्थिक तरतूद, वैविध्यता आणि डिजिटल पाया या घटकांबाबत अमेरिका, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि जर्मनीनंतर सहाव्या स्थानावर भारत आहे. आर्थिक विकासात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे योगदान महत्त्वपूर्ण आणि निर्विवाद आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने २०२२मध्ये सुरु झालेले ‘भाषिनी’ हे उत्पादन अत्यंत वेगाने आपली बहुआयामी उपयोगिता सिद्ध करत आहे. इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनने (आयआरसीटीसी) विकसित केलेल्या ‘आस्क दिशा चॅटबॉट’मध्येही ‘भाषिनी’ उत्पादनाचा अत्यंत प्रगत क्षमतेचा वापर होत आहे.

सध्या अनेक देशांची आर्थिक विस्ताराची प्रक्रिया मंदावली आहे. यात वय वाढत असलेल्या मनुष्यबळाची घटणारी क्षमता, घटणारी उत्पादकता अशा समस्यांचाही सामना करावा लागतो. अशा काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करावा की करू नये, अशी निवड करण्याचा पर्याय उरलेला नाही. उलट ते अत्यावश्यक ठरत आहे. त्यामुळे आपण कशारितीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करू शकतो, यावर विचार करणेच महत्त्वाचे आहे.

सध्याचे युग प्रगती आणि परस्परसंबंधांचे आहे. अशा युगात जेव्हा एखादा देश आपल्या सांस्कृतिक वारशाला भविष्यवेधी नावीन्यता आणि धोरणात्मक जागतिक सहकार्याची जोड देतो तेव्हा काय घडून येऊ शकते, याचे प्रतिक म्हणजे भारत आहे. जगाच्या परस्पर सामायिक भवितव्यासाठी भारताचे योगदान महत्त्वाचे आहे. डिजिटल युगातील आपल्या देशाची ही यशोगाथा खऱ्या अर्थाने नावीन्यता, प्रगती आणि सर्वांसाठी उज्ज्वल भवितव्य देऊ शकते.

(लेखक ‘नॅसकॉम’चे अध्यक्ष आहेत.)