भाष्य : भारताची मैत्रीपूरक तटस्थता

चीनच्या साम्राज्यवादाला शह देण्यासाठी भारताने समविचारी देशांची मोट बांधली आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील ज्या छोट्या देशांना चीन धमकावत आहे, त्यांनीही भारताशी मैत्र साधले आहे. आपली तटस्थता कैक मैत्रीचे पूल बांधू शकते, हे दिसून येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकीर्दीचे एक दशक आणखी सहा-सात महिन्यांत पूर्ण होईल. या दशकाचा उत्तरार्ध २०१७ मध्ये सुरू झाला. डोकलाम, गलवान आणि यांगन्से या ठिकाणी भारताच्या सैन्याने चीनला काटशह दिला, जपान-ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका या देशांबरोबर आपण चतुष्कोनी आकृतिबंध उभा केला. चीनबाबतीत ‘शठं प्रति शाट्यं’, असे कणखर धोरण अंमलात आणले.

म्हणजेच तटस्थता राखणे हे आमचे साध्य नाही, तर भारताचे सार्वभौमत्व कायम राखणे, सरहद्दींची राखण करणे हे साध्य, तर तटस्थता साधन आहे. असा संदेशच आपण दिला आहे. अर्थात हे साधनही कोणत्याच लष्करी गटात सामील व्हायचे नाही आणि पुरेशी लवचिकता राखून अमेरिकेशी दोस्ती करतांनाच रशियाशीही दुश्‍मनी वाढवायची नाही, असे बंधन आपल्यावर लादते. म्हणजेच नैतिकता, सिद्धांतशरणता यांचे देव्हारे माजवायचे नाहीत, हे सूत्रही नक्की होते.

आश्चर्य म्हणजे खुद्द चीनने उभ्या केलेल्या वेगवेगळ्या आघाड्यांतही आपण सहभागी आहोत. ‘ब्रिक्स’ आघाडी उभारण्यात पुढाकार चीनचाच होता. यावर्षी झालेल्या या आघाडीच्या जोहान्सबर्गमधील बैठकीत अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांना सामावून घेतले. अन्य अल्पविकसित देशही आघाडीत सदस्यत्वासाठी उतावीळ आहेत.

कारण भले अमेरिका आम्हांस प्रिय असेल; पण आमच्या हितसंबंधांची जपणूक आम्हीच केली पाहिजे, ही त्यांची भूमिका आहे. अर्थात इराण सरळसरळ अमेरिकेविरोधात आहे. तात्पर्य, चीनची महत्वाकांक्षा अमेरिकाविरोधी फळी उभी करण्याची असेल, पण वर्तमानात ‘ब्रिक्स’ आघाडीचे अकरा सदस्य अल्पविकसित देशांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास प्राधान्य देणारे, भारताच्या धोरणाची तळी उचलणारे आहेत.

तटस्थता मैत्रीचे बळ

शांघाय सहकार्य परिषद (एससीओ) ही आघाडी १९९६ मध्ये जन्माला आली, ती रशिया व चीन यांच्या पुढाकारातून! प्रारंभी या दोघांनी मध्य आशियातल्या कझाकिस्तान, किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तान या तीन देशांनाच सदस्यत्व दिले. या वर्षी भारतात या परिषदेच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. भारत या परिषदेचा २०१७मध्ये पूर्ण सदस्य झाला.

त्याचवर्षी भूतानजवळ डोकलामला आपल्या सैनिकांनी चिनी जवानांना पुढे येण्यापासून अटकाव केला. म्हणता म्हणता या परिषदेतल्या पूर्ण सदस्यदेशांची संख्या आठ झाली. निरीक्षक सदस्यांची संख्या चार, तर आणखी सहा देशांची वर्णी संवादी सदस्य म्हणून लागली. भारताने या परिषेदत पदार्पण केले तेव्हाच कळून चुकले की, रशिया आणि चीन या संस्थापक सदस्यांमध्येच अंतर्गत स्पर्धा आहे.

रशियाला चीनच्या महत्वाकांक्षेला वेसण घालण्यासाठी भारताच्या सहकार्याची गरज आहे. भारतालाही मध्य आशियातल्या पाचही नेमस्त मुस्लिम देशांशी जवळीक हवी आहेच. सारांश, भारताची तटस्थ नीती आता दुर्बल नाही. सध्या आपण चीनबरोबर ‘जशास तसे’ धोरण पत्करले आहे. चांद्रयान चंद्रावर उतरविण्यात आपण यशस्वी झालो.

जगातल्या कोणत्याही देशाला कर्जाच्या विळख्यात अडकवून तिथे स्वत:ची वसाहत उभी करण्याची आपली इच्छा नाही. परिणामतः वर्तमानातली भारताची तटस्थता कैक देशांशी मित्रता करण्यात सफल ठरली आहे.

हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपण वर म्हटल्याप्रमाणे चतुष्कोनी आकृतिबंध उभा करून भारताने चीनला शह दिला आहे; तर युरेशियात चीन आणि रशिया यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या दोन आघाड्यातही प्रवेश करून भारताच्या हितसंबंधांची राखण करण्याची खटपट चालविली आहे. २०२३मध्येच आग्नेय आशियाई देशांची परिषद हिंद-प्रशांत क्षेत्रात जाकार्ताला इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विदोदो यांनी योजिली आणि भारताच्या या परिषदेशी जुळलेल्या नातेसंबंधांना अत्यंत पूरक कृती करून सुखद धक्का दिला.

जोको विदोदो यांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्राशीच आग्नेय आशिया संलग्न आहे हे तर जाहीर केलेच; पण दक्षिण चीन समुद्रात सर्व आंतरराष्ट्रीय विधिनिषेधांना धुडकावून बीजिंगचीच निरंकुश सत्ता या जलाशयात रुजावी या हेतूने कटकारस्थाने करणाऱ्या चीनलाच आव्हानही दिले. परिणामतः भारताला तर दिलासा मिळालाच, पण जपान, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि दस्तुरखुद्द इंडोनेशिया अशा राष्ट्रांना ऐतिहासिक बळ लाभले.

चीनला रोखण्याचे प्रयत्न

मोदी कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात हळूहळू चीनच्या साम्राज्यवादाला लगाम लावण्याचे प्रयत्न आग्नेय अशियात मूळ धरत आहेत. भारताच्या तटस्थ परराष्ट्र धोरणाला जगातले सर्व महासागर भयमुक्त व निर्विघ्न संचारासाठी खुले झालेले पाहायचे आहेत. चीनच्या साम्राज्यलालसेने चीनला खेटून असलेले तैवान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स वगैरे देशांच्या सार्वभौमत्वावर घाला आला आहे.

या अर्थाने हे देश जात्यात, तर कंबोडिया, थायलंड, इंडोनेशिया वगैरे आग्नेय आशियाई देश सुपात आहेत. त्यामुळे आजच संघटित होऊन चीनच्या संकटापासून मुक्त राहिले पाहिजे, ही भावना आग्नेय आशियात आहे. भारताने या देशांशी मैत्री वाढवून चीनच्या कूटनीतीला शह दिला आहे. भारताने भयग्रस्त व्हिएतनाम, फिलिपिन्स व तैवान यांच्याशी मैत्रीचे सेतू बांधले आहेत. सारांश, प्रथमच आपण चीनच्या प्रभाव क्षेत्रात घुसून चीनविरोधात मोर्चे बांधले आहेत.

इंडोनेशियाने आग्नेय आशियाई देशांना हिंद-प्रशांत क्षेत्राकडे वळविण्यात व चीनसंदर्भात तटरक्षक भिंत बांधण्यात पुढाकार घेतला, तसाच उत्साह दक्षिण कोरियानेही दर्शविला आहे. या दोघांनी स्वतःहून भारतालाच सहकार्य देऊ केले आहे. चीनने भूपृष्ठीय व सागरी मार्गांची जाळी विणून अवघ्या जगाला स्वतःच्या दावणीस बांधण्याचा कट रचला आहे; तेव्हा याही बाबतीत भारताने दोन महत्त्वाचे कॉरिडॉर सांधण्याची खटपट चालविली आहे.

थेट मध्यपूर्व आणि युरोप या भूभागाशी यामुळे संधान साधणे शक्य होणार आहे. पैकी एक कॉरिडॉर सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्त्रायल यांच्या मार्गे पुढे युरोपात, म्हणजे इटली, फ्रान्स देशांशी व्यापारउदीम तसेच संरक्षणविषयक करार करण्यास भारताला साह्यभूत ठरेल. काही दिवसांपूर्वीच दहशतवादी संघटना ‘हमास’ने इस्त्रायलवर हल्ले चढविले, तेव्हा इस्त्रायल, भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील मैत्रीलाच सुरुंग लावण्याचा ‘हमास’चा हेतू उघड झाला आहे.

भारतानेच मध्यंतरी ‘आय् टू, यू टू’ या मथळ्याची एक आघाडी उभी करण्यात उत्साह दाखविला आहे. ‘आय’ म्हणजे इंडिया आणि इस्राईल; तर ‘यू’ म्हणजे अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन देशांना सूचित करते. या सगळ्यांची मोट बांधण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतानेच उत्तर दक्षिण दिशांना सांधणारा आणखी एक कॉरिडॉर बांधण्याचा मनसुबा ठेवला आहे. हा कॉरिडॉर न्हावाशेवा बंदरातून (मुंबई) सुरू होतो.

पर्शियन आखातातली चाबहार आणि अब्बास या इराणी बंदरांशी तो पोचतो. पैकी चाबहार बंदरामुळे अफगाण भूमीवर व मध्य आशियात प्रवेश करू शकतो; तर अब्बास बंदराचा निरोप घेऊन इराणमधल्या भूमार्गाने वा रेल्वेमार्गाने इराणच्या कॅस्पियन सागरातल्या बंदरे- अंजलीपर्यंत आपण प्रवास केला तर कॅस्पियन सागरातून थेट रशियापर्यंत मजल मारणे शक्य होते. मुंबई बंदर जगात दक्षिणेला, तर कॅस्पियन सागरातले रशियन बंदर जगाच्या उत्तरेला आहे. आपली तटस्थता कैक मैत्रीचे पूल बांधू शकते, यात शंका नाही.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)