आदिवासींच्या आयुष्यात आरोग्यसेवेची पहाट

- डॉ. भारती पवार

आदिवासी समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत आरोग्यसुविधा प्रभावीपणे पोचवण्यासाठी व्यवस्थात्मक आणि धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत.

‘जेव्हा आपल्या आदिवासी समाजाची भरभराट होईल तेव्हाच भारताची भरभराट होईल. आदिवासी समाजाच्या कल्याणाला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.’

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वज्ञानाचे अनुसरण करत आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी दाखवलेल्या अंत्योदयाच्या मार्गाला स्मरत भारत सरकारचे मार्गक्रमण सुरू आहे.

समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत, विशेषत: सर्वात उपेक्षित आणि असुरक्षित समुदायांपर्यंत विकासाचे फायदे पोचवणे ही सरकारची मूलभूत बांधिलकी आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या नेतृत्वाखाली, समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत, विशेषतः आदिवासी समाजातील प्रत्येक वर्गापर्यंत आरोग्य सेवा पोचते की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यथायोग्य काळजी घेतली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेने (नॅशनल हेल्थ मिशन-एनएचएम) सुरुवातीपासूनच सर्वांना समान, परवडणाऱ्या दरात, खात्रीलायक आणि परिणामकारक आरोग्य सेवा देण्यास प्राधान्य दिले आहे. आदिवासी भागांसह इतर भागातील असुरक्षित समाजघटकांपर्यत आरोग्यसेवा पोचतील याची काळजी घेतली जात आहे.

त्या-त्या भागातील स्थानिक गरजांनुसार, राज्यांना विविध स्तरावर विविध भागांमध्ये आरोग्यसेवा देता याव्यात या दृष्टीने राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेने आरोग्य नियोजनाच्या विकेंद्रीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-२०१७ ने आदिवासी आणि सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित लोकांच्या विशेष आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन, या भागांत आरोग्यसेवांची तरतूद करत, त्यांच्या वितरणासाठी विशिष्ट उपाययोजनांची शिफारस केली आहे. आदिवासी मूल्य प्रणाली, परंपरा, सामाजिक-आर्थिक स्थिती यांच्या अनुषंगाने आदिवासींच्या आरोग्यविषयक समस्या प्राधान्याने सोडवण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी विकास तसेच शेतकरी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालय बांधिल आहे.

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

आरोग्य व्यवस्थेंतर्गत येणाऱ्या सर्व क्षेत्रांतील कार्यवाहीची रचना, केवळ सर्वांपर्यंत दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठीच नाही तर आदिवासी भागातील सेवा वितरणाला प्राधान्य देण्यासाठी, ते प्रभावीपणे होण्यासाठी केलेली आहे.  सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची सुरुवात  करण्यासाठी नियम  शिथिल करणे, प्रत्येक वस्तीवर आशा कर्मचारी नियुक्ती करणे या दिशेने काही पावले उचलली आहेत.

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) हा प्रमुख उपक्रम २०१८ मध्ये छत्तीसगडमधील जंगला या आदिवासी भागात (ब्लॉक-गट) सुरू करण्यात आला. आता या उपक्रमाने देशभरातील ग्रामीण आणि आदिवासी भाग व्यापला असून,  १.६३ लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरे सध्या कार्यरत आहेत. वस्तीजवळच सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सुविधा देता यावी अशा प्रकारे या केंद्रांची रचना केली आहे.

तर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत आर्थिक संरक्षणाची (मदत) हमी देत, दुय्यम व तृतीय श्रेणी सेवादेखील सर्वांना परवडण्याजोग्या बनवल्या जात आहेत; ज्यात अदिम आदिवासी गट लाभार्थी म्हणून पात्र ठरवले आहेत. 

राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी सर्वसाधारण आरोग्य निर्देशांक असलेले सर्व आदिवासीबहुल जिल्हे, उच्च प्राधान्य जिल्हे (हाय प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स-एचपीडी) म्हणून निश्चित केले असून, त्यांना राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेंतर्गत दरडोई वाढीव साधनसामुग्री मिळते. यामुळे, आदिवासी समुहातील विविध वर्गांना भेडसावणाऱ्या आरोग्यसेवाविषयक  आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवनवीन पद्धती उपयोगात आणण्याकरता, राज्ये/जिल्ह्यांना नवनवीन कल्पना राबवता येतात. 

विविध उपक्रम

राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेंतर्गत केलेल्या तरतुदींद्वारे आरोग्यसेवेची उपलब्धता अधिक सुलभ झाली आहे. या तरतुदींनुसार,  फिरती वैद्यकीय सुविधा पथके (मोबाईल मेडिकल युनिट्स-एमएमयू) तैनात करता येतात किंवा कमी लोकसंख्येच्या भागातही राष्ट्रीय रुग्णवाहिका सेवा पुरवता येऊ शकते.

या क्षेत्रांतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, करारान्वये कंत्राटी तत्त्वावर विशिष्ट सेवा घेणे व देणे, ‘तुम्ही सांगा, आम्ही पूर्तता करतो’ या  तत्त्वानुसार मोबदल्याबाबत वाटाघाटी, दुर्गम भागातील सेवेसाठी विशेष भत्ते आणि आरोग्य सेवेत कारकिर्द घडवण्यासाठी प्रगतीच्या नवनव्या  संधी खुल्या करणे यासारख्या तरतुदींची हमी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिली आहे.

आदिवासी भागातील आरोग्यसेवांना प्राधान्यासाठी आणि त्यांच्या नियोजनासाठी, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, तसेच आदिवासी व्यवहार या दोन्ही विभागांनी परस्पर सहकार्याने आदिवासी आरोग्य कक्ष स्थापला आहे.  तो आदिवासी भागातील आरोग्य सेवांच्या विविध क्षेत्रांमध्ये एकमेकांच्या सहयोगाने कार्यवाही करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून काम करतो.

विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये आदिवासी भागांचा समावेश आहे की नाही याच्या खात्रीसाठी समुदाय स्तरावर उपक्रम राबवणे ही महत्त्वाची बाब आहे.  जागरूकता निर्माण करणे, आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक तयार करणे, प्रतिबंधात्मक व प्रोत्साहनात्मक आरोग्यसेवा उपक्रम आणि त्वरीत रोगनिदानासाठी शारीरिक तपासणी, मूलभूत आरोग्यनिगा सेवा व दूरसंचार सेवेद्वारे वैद्यकीय सल्ला पुरवणे अशा उद्देशाने राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेंतर्गत गट आरोग्य मेळाव्यांसारखे समुदाय स्तरावरील उपक्रम हाती घेतले आहेत.

आदिवासी आरोग्य विभागाच्या पुरेशा सहभागासह गट आरोग्य मेळावे घेताना सरकारच्या आंतरविभागीय समन्वयाला प्राधान्य दिले जाते.  यामुळे संपूर्ण  आदिवासी समाजापर्यंत सुविधा पोचून,  सर्व सेवांचा लाभ त्यांना देणे शक्य झाले आहे.

आयुष्मान भव अभियान आणि विकसित भारत संकल्प यात्रा यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावरील समुदाय-आधारीत मोहिमांनी, अत्यावश्यक आरोग्य सेवांपासून कुणीही वंचित राहणार नाही, यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये भर घातली आहे.  देशभर आरोग्य सेवेच्या उपलब्धतेची सुलभता आणिव सर्वसमावेशकता यांची  पद्धत पुन्हा नव्या चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित करणे आणि त्यात संपूर्ण समाजाला सामावून घेणारा दृष्टिकोन यामधून प्रतीत करणे हे मोहिमांचे उद्दिष्ट आहे.

नागरिकांना सरकारच्या योजनांची माहिती देवून त्यांचा लाभ देणे, जनजागृती व कल्याणकारी उपक्रमांचे लाभ थेट लोकांना पोचवण्यावर भर आहे. तसेच विकसित भारत संकल्प यात्रेची एकंदर रचना आणि आराखडा तयार केला आहे. अशा प्रकारे आदिवासी समाजावर लक्ष केंद्रीत करून समुदाय स्तरावर सेवांचा लाभ वाढवणे विकसित भारत संकल्प यात्रेद्वारे शक्य होत आहे.  

आदिवासी भागांमध्ये रोग निवारणासाठी राबवलेल्या उपक्रमांमध्ये, भारत सरकारने सिकलसेल ॲनिमिया निर्मूलन मोहीम ही राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेचा भाग केली आहे. त्याचा उद्देश सर्वांना परवडणाऱ्या दरात, सहज आरोग्यसेवा देणे हा आहे. 

जनजागृती आणि समुपदेशन संबंधित उपक्रम, आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने हाती घेतले आहेत. सरकारने अलीकडेच आरोग्य आणि पोषण यासह नऊ मंत्रालयांच्या माध्यमातून अकरा महत्वाचे उपक्रम राबवण्यासाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदींसह प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान PM-JANMAN सुरू केले आहे. सध्याच्या धोरणात्मक सुधारणांसह सरकारने आदिवासी आरोग्य हे अग्रक्रमाचे क्षेत्र निश्चित केले आहे.

यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत परवडणाऱ्या दरात आणि योग्य, समान दर्जाची आरोग्यसेवा उपलब्ध होत आहे.  धोरणे आणि उपक्रमांची संपूर्ण मालिका यांच्या द्वारे आदिवासींना द्यायच्या आरोग्य सेवेमध्ये व्यवस्थात्मक सुधारणांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे.

(लेखिका केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण व आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री आहेत.)