भाष्य : लशींचे राजकीय अर्थकारण

भारताने रशियाच्या ‘स्पुटनिक-व्ही’ या कोविडविरोधी लसीला नुकतीच मान्यता दिली आहे,मात्र ती भारतात प्रत्यक्षात ऑक्टोबर २०२१च्या सुमारास उपलब्ध होईल. सध्या भारतात उपलब्ध लशींत कोव्हिशिल्डचा वाटा ९० टक्के तर कोव्हॅक्सिनचा १० टक्के आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, ब्रिटनस्थित फार्मा कंपनी ‘ॲस्त्राझेनिका’ व ‘सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ हे कोव्हिशिल्ड ही लस बनवीत आहेत. गेल्या ८५ दिवसांत १० कोटींहून जास्त लशी भारतात दिल्या गेल्या असल्या तरी याच गतीने लसीकरण सुरु राहिल्यास भारतातील सर्व पात्र लोकांचे लसीकरण पूर्ण होण्यास दोन वर्षे लागतील, असा अंदाज आहे. म्हणजे समूह प्रतिकारशक्ती तयार होण्यास बराच काळ जाईल व तोपर्यंत आपणास कोविड संसर्गाच्या लाटांना सामोरे जात राहावे लागू शकते.

भारतात दुसरी लाट सुरु होण्याआधी म्हणजे मार्चच्या मध्यापर्यंत जेवढ्या लशी भारतात दिल्या गेल्या होत्या, त्याच्या दुप्पट परदेशात निर्यात झाल्या. लसीच्या माध्यमातून मैत्रीचे धोरण राबवले जात असताना भारतात दुसरी लाट धडकली नि स्वदेशासाठी लसी वापरण्याचा दबाव येऊ लागला. आता भारत सरकार सिरम इन्स्टिट्यूटकडे मागणी करत निर्यातीवर बंधन ठेवत आहे.

भारत सरकारने कोव्हिशिल्ड निर्मितीत थेट व प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान केलेले नसतांना जास्तीत जास्त लशी भारतालाच द्याव्यात, ही भूमिका भारत सरकार घेऊ शकते का हा कळीचा मुद्दा आहे. कोव्हिशिल्डसाठी संशोधन, विकास व निर्मिती करणारे तीन भागधारक आहेत व तिघांमध्ये करार झालेले आहेत. त्या करारांचे पालन करणे ‘सिरम’वर बंधनकारक आहे. आतापर्यंत १० कोटी लशी ‘सिरम’ने भारताला दिल्यात, तर परदेशात ६.४ कोटी लशी पाठवल्या आहेत. ‘सिरम’कडून लशींचा वेळेत पुरवठा होत नाही, म्हणून करारांचा भंग केला, अशी नोटिस ‘ॲस्त्राझेनिका’ कंपनीने ‘सिरम’ला पाठवली आहे.

गरीब देश वंचित

कोव्हिशिल्ड पुरवठ्याबाबत आणखी एक मुद्दा आहे. आपण सध्या जसे ‘कोव्हिशिल्ड’वर अवलंबून आहोत, तसेच इतरही अनेक देश विशेषतः गरीब देश त्या लसीवर अवलंबून आहेत. कोरोनाचा हैदोस सुरु झाल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटना व ‘ गावी’ ( ग्लोबल अलायंस फॉर व्हॅक्सिन ॲड इम्युनायझेशन) यांच्या पुढाकारातून ‘कोव्हॅक्स’( कोव्हिड व्हॅक्सिन ग्लोबल ॲक्सेस ) ही संस्था स्थापन झाली. सर्व उत्पन्न गटातील देश ह्यात सहभागी झाले. कोरोना लसीचे ‘समन्यायी वाटप’ व्हावे व गरीब देशांना लसीपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, हे ‘कोव्हॅक्स’चे उद्दिष्ट. ‘गावी’ व ‘कोव्हॅक्स’ने सिरम इन्स्टिट्यूटसोबत करार केले आहेत व त्या माध्यमातून ६४ अल्पउत्पन्न देशांना लशींचा पुरवठा ‘सिरम’मार्फत होणे ठरलेले आहे.

आतापर्यंत ‘सिरम’कडून २.८ कोटी लशी ‘गावी’ व ‘कोव्हॅक्स’ला मिळाल्या असून ( त्या कोट्यातून भारतालाही वाटा मिळाला आहे )आणखी नऊ कोटी लशी त्यांना एप्रिलअखेरीस देणे ठरलेले होते. त्यास उशीर झाल्याने ते अनेक गरीब देश लशींपासून वंचित राहिले आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्ट व्हावे, की पुरवठाक्षमतेपेक्षा मागणी जास्त अशी सध्या स्थिती आहे. ‘स्पुटनिक’चे आगमन ह्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. महिन्याला सहा ते साडेसहा कोटी लशींचे उत्पादन करण्याची ‘सिरम’ची सध्याची क्षमता असून ती पुढील काळात २० कोटी लसी प्रतिमहिना होऊ शकते. इथे आणखी एक अडचण आहे. ‘सिरम’ जरी लशी बनवत असली तरी त्यासाठी कल्चर मीडिया, विशिष्ट रसायने यासारखा कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात लागतो

आणि त्यासाठी आपण मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेवर अवलंबून आहोत. अमेरिकेने ते निर्यात करण्यावर काही निर्बंध आणले आहेत, याचे कारण खुद्द अमेरिकेलाही लशी बनविण्यासाठी तो कच्चा माल हवा आहे. ह्या मुद्द्यावर ‘सिरम’ने भारत सरकारला विनंती केलीय,की भारत सरकारने ह्याबाबत हस्तक्षेप करावा; अन्यथा ‘सिरम’ला पुढील काळात लसीच्या निर्मितीत अडचण येईल.

एकूणच ही परिस्थिती लक्षात घेता ‘लसीकरणाचे राजकारण नि लसीकरणाचा राष्ट्रवाद ’ यास मर्यादा आहेत, याचे कारण कुणीही देश स्वयंभू नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. कोरोना हे असे जागतिक संकट आहे, की त्याचा सामना जगाने एकत्रितपणेच करायचा आहे. प्रत्येक देश कोरोनामुक्त झाला, तरच जग करोनामुक्त होईल. गरीब देशांना लसीपासून वंचित ठेवणे म्हणजे महासाथीला त्या देशात मोकळीक देणे होय. त्यातून त्या देशात विषाणूचा नवा जीवघेणा अवतार तयार होऊन तो अन्य देशांपर्यंत पोहोचून खुद्द लस घेतलेल्यांनाही त्रासदायक ठरू शकतो. म्हणून आपण सगळेच परस्परावलंबी आहोत, हे भान ठेवायला हवे. कुणाला वंचित ठेऊन महासाथीचा मुकाबला करताच येणार नाही. हे टाळायचे असेल तर लशींचे ‘समन्यायी वाटप’करणे हे जागतिक धोरण असावे लागेल. दुर्दैवाने जागतिक आरोग्य संघटना त्यात निरुपयोगी ठरल्याचे दिसत आहे. धनवान नि बलवान देशांनी लशींचा ओघ स्वतःकडे वळवला आहे. जगातील १४% लोकसंख्या असणाऱ्या श्रीमंत देशांनी २०२१मध्ये उत्पादन होणाऱ्या ८५% लशी आगाऊ खरेदी करून ठेवल्या आहेत.

जानेवारी २०२१च्या मध्यान्हात अशी स्थिती होती, की जगातील श्रीमंत देशांना चार कोटी लशी देऊन झाल्या होत्या, तर गरीब १७० देशांना एकसुद्धा लस मिळाली नव्हती. अशाने गरीब देशांत सार्वजनिक लसीकरणास २०२४ वर्ष उजाडेल. त्या देशांत एक वर्ष लस मिळण्यास उशीर झाला तर २५ लाख लोक मृत्युमुखी पडतील, असा अंदाज आहे. ‘एचआयव्ही’वरील औषधांबाबत यापूर्वी असा अन्याय घडलेला आहे. हे चित्र बदलता येऊ शकते. भारतासह अन्य देशांनी सक्तीचा परवाना वापरून लसनिर्मिती करावी हा एक ‘जालीम’ पर्याय. नफेखोरी करण्याची ही वेळ नाही, हे लक्षात घेत बलाढ्य औषध कंपन्यांनी लसनिर्मितीचे ज्ञान व तंत्रज्ञान स्वत:हून अन्य औषध कंपन्यांना देऊन शक्य होईल, तिथे लशींचे उत्पादन होऊ द्यावे. ‘मी आहे कारण आम्ही आहोत’ हा जगातील आदिवासींमध्ये रुजलेला ‘उबुंटू’ विचार या परिस्थितीत मार्गदर्शक ठरेल, असे वाटते. ‘आफ्रिका सीडीसी’ ह्या संस्थेनेदेखील कोरोना लशींच्या समन्यायी वाटपावरील निबंधात ‘उबुंटू’ तत्त्वज्ञान मानवी समाजाला ह्या संकटातून वाचवेल, असा उल्लेख केला आहे. हा आफ्रिकेतील आदिवासींचा झुलू भाषेतील शब्द. आफ्रिकेतीलच नव्हे तर जगभरातील आदिवासींचं हे जगण्याचं तत्त्वज्ञान आहे. जे काही आहे ते आपल्या साऱ्यांचं आहे. समाजातील अन्य बांधवांना दुःखी ठेवून मी सुखी होऊ शकत नाही. त्या दुसऱ्यांच्या दुःखाचे पडसाद माझ्या आयुष्यावर पडणारच. म्हणून सगळे सुखी तर मी सुखी. लशींच्या बाबतीत हा विचार जगाने स्वीकारायला हवा.

( लेखक ‘जन आरोग्य मंच’चे कार्यकर्ते व औषधनिर्माणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)