अग्रलेख : कर्जाविना कोंडमारा 

हवामान खात्याच्या अंदाजाबरहुकूम नैऋत्य मौसमी पाऊस दिलेल्या तारखेला केरळमध्ये दाखल झाला. अर्ध्याअधिक राज्यात मॉन्सूनची वर्दी `निसर्ग` चक्रीवादळाने दिली. बहुतेक ठिकाणी वादळी का होईना पाऊस पडला. रविवारी मृग नक्षत्राला सुरवात झाली व मॉन्सून महाराष्ट्राच्या उंबरठ्यावर आहे. यंदाचा पावसाळा चांगला राहील. सरासरीइतका किंबहुना थोडा अधिक पाऊस पडेल, ही मरगळलेल्या मनांना पालवी फोडणारी शक्याता वर्तविण्यात आली आहे. एकीकडे आस्मानी कृपेमुळे आनंदलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्जाच्या रूपाने खरिपाच्या तयारीत मात्र सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शेतीपुढील एकूण संकटाचा विचार करता ही चिंतेची बाब आहे. कारण, कोविड-१९ विषाणू संसर्गाचे संकट, त्यामुळे गेला सव्वा महिना देशभरात लागू असलेली टाळेबंदी याचा मोठा फटका रब्बीच्या शेतमालाला, तयार झालेल्या फळबागा व भाजीपाला बाजाराला बसला. शहरे बंद असल्याने शेतमाल बाजारात आला नाही व बहुतेक ठिकाणी तो फेकून द्यावा लागला. जो विकला गेला तोदेखील नाममात्र दराने. परिणामी, नव्या हंगामाला सामोरे जाताना, बी-बियाणे व खतांची बेगमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हातात अजिबात पैसा नाही. ही काळजी करणारी मुलकी, शेती वगैरे सगळी सरकारी यंत्रणा विषाणूचा फैलाव रोखण्यात व्यग्र आहे. किंबहुना तसे भासवले तरी जात आहे. त्यामुळे कागदपत्रे, दाखल्यांसाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक, चिरीमिरी जोरात आहे.शेतीच्या पतपुरवठ्याचा डोलारा पूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका सांभाळायच्या. परंतु, अनेक जिल्हा बॅंका अडचणीत आहेत. त्यासाठी त्यांचाच मागच्या काळातला गैरकारभार कारणीभूत आहे. कर्जमुक्तीतच्या रकमा सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतील. ती रक्करम बॅंकेला उपलब्ध होईल व त्यातून नवे कर्ज दिले जाईल, या मनोऱ्यांना कोरोना विषाणू फैलावामुळे जोरदार धक्का बसला आहे. म्हणून बहुतेक ठिकाणी प्रशासनाने जिल्हा बॅंकांऐवजी राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाला वित्तपुरवठ्याचा निर्णय घेतला आहे. एकतर राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे पुरेसे जाळे ग्रामीण भागात नाही. गावपातळीवर विविध कार्यकारी सोसायट्या, तालुक्या.च्या ठिकाणी देखरेख संघ व ग्रामीण भागात भरपूर शाखांचे जाळे, ही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांची त्रिस्तरीय व्यवस्था राष्ट्रीयकृत किंवा ग्रामीण बॅंकांकडे नाही. जिथे राष्ट्रीयकृत किंवा खासगी बॅंकांच्या शाखा आहेत, त्या निव्वळ पेरणीसाठी कर्ज द्यायला तयार नसतात. महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्तीग योजनेची अंमलबजावणी विषाणू संकटामुळे रखडल्याने तयार झालेला थकबाकीचा पेच या बॅंकांसमोर आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कर्जमुक्ती योजनेत पात्र म्हणून यादीत नाव असले तरी कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा न झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 19 लाखांहून अधिक आहे. कागदोपत्री थकबाकीदार असलेल्या अशा शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली, की या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची प्रतिहमी सरकारने घेतली आहे. त्यांना थकबाकीदार न मानता बॅंका पीककर्ज देतील. पूर्वीप्रमाणे जिल्हा बॅंकांमार्फत बव्हंशी कर्जवाटप होत असते तर मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा लगेच अंमलात आली असती. राष्ट्रीयकृत बॅंकांचा सगळा व्यवहार शासन निर्णयाने नव्हे तर रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांनुसार चालतो आणि थकबाकीदारांना नवे कर्ज द्यायचे नाही, हा नियम रिझर्व्ह बॅंक किंवा राष्ट्रीयकृत बॅंका केवळ शेतकऱ्यांसाठी शिथील करू शकत नाहीत. अशारीतीने रिझर्व्ह बॅंक व राज्य सरकार यांच्या खेळात शेतकऱ्यांचा फुटबॉल झाला आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री किंवा शरद पवार यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्यांना तातडीने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाशी बोलावे लागेल. 

इतर लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या सगळ्याचा परिणाम हा, की राज्यातील निम्म्याअधिक शेतकऱ्यांना खरीपात कर्जच मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी शेतीबाबत पुढारलेल्या नाशिक जिल्ह्यात `सकाळ`ने एक छोटेसे सर्वेक्षण केले. त्यात आढळले, की जवळपास ऐंशी टक्केय शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेची माहिती आहे. त्यामुळेच ६७ टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या भागातल्या बॅंकेत किंवा विविध कार्यकारी सोसायटीकडे पीककर्जाबाबत विचारणा केली. परंतु, अवघ्या ३५ टक्केत शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल, असे सांगण्यात आले. त्या जिल्ह्यात सध्या अवघे साडेसात टक्के इतके कर्जवाटप झाले आहे. नाशिक हा राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांचा गृहजिल्हा आहे. तिथेच कर्जवाटपाची स्थिती अशी दयनीय असेल तर इतर जिल्ह्यांचे काय, असा प्रश्नर कुणीही विचारू शकेल. कोल्हापूर, पुणे, नगर, यवतमाळ असे काही मोजके जिल्हे वगळता राज्यात बहुतेक ठिकाणी पीककर्जाचे वाटप अत्यल्प किंवा नगण्य म्हणावे असेच आहे. राज्याच्या सगळ्या भागात अगदी पाच टक्यांळ पासून ते फारतर तीस-पस्तीस टक्केा कर्जवाटप असे चित्र `ऍग्रोवन`च्या पाहणीतून समोर आले आहे. राज्यातल्या दीड कोटी खातेदारांपैकी जेमतेम निम्मे शेतकरी कृषी पतपुरवठ्याच्या साखळीचा लाभ घेऊ शकतात आणि त्यापैकीदेखील निम्म्यांनाच यंदा पीककर्ज मिळणार असेल, तर ती चिंतेचीच बाब ठरते. तसे होऊ नये म्हणून हालचाली करण्यासाठी सरकारच्या हाती फार तर एक आठवडाच आहे.