राजधानी दिल्ली : ‘आत्मनिर्भरते’चे स्वप्न नि वास्तव

देश स्वावलंबी असावा असे कुणाला वाटणार नाही ? पण जागतिकीकरणाचा लाभ घेत असताना, आता त्यापासून अचानक माघार घेऊन स्वावलंबनाची घोषणा करणे सोपे नाही. आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि मोहक आहे. फक्त ते परवडणार आहे काय, याचा सारासार विवेकाने विचार करावा लागणार आहे. वास्तवाकडे डोळेझाक करता कामा नये. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

कोरोना विषाणूविरुद्धच्या मुकाबल्याचे फलित एकाच शब्दात सांगता येईल - ‘आत्मनिर्भर भारत’ ! या अचानक माघारीचे कारण काय ? कुणालाच माहिती नाही ! आले देवाजीच्या मना ! ‘कोरोना’मुळे चीनची पार वाट लागली आहे आणि आता जगातले गुंतवणूकदार भारताकडे आशेने पाहू लागले आहेत आणि भारतानेदेखील परकी गुंतवणूकदारांसाठी पायघड्या अंथरल्या आहेत, वगैरे चर्चा सुरू झाल्या होत्या. पंतप्रधानांनी त्यांच्या असंख्य व्हिडिओ कॉन्फरन्सपैकी एकामध्ये तर थेट परकी गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) आता भारताने सुसज्ज झाले पाहिजे, असे सांगितले होते. याचवेळी जारी एका बातमीत उत्तर प्रदेश सरकारने युरोपातील एक छोटा देश लक्‍झेंबर्ग याच्या क्षेत्रफळाइतकी जमीन चीनहून गाशा गुंडाळून येणाऱ्या परकी कंपन्यांसाठी तयार ठेवली आहे, असेही सांगितले गेले. आता देशात परकी गुंतवणुकीचा जबरदस्त ओघ सुरू होणार, असे प्रचारतंत्रातून सांगितले जाऊ लागले.

अचानक काय झाले कुणास ठाऊक ? ‘लॉकडाउन-४’च्या संभाव्य घोषणेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ असा नवा संदेश देशाला दिला. हा संदेश देताना नवनवीन शाब्दिक कोट्याही ऐकायला मिळाल्या. ‘लोकल के लिए व्होकल होना पडेगा’, ‘न सिर्फ लोकल प्रॉडक्‍ट्‌स को खरीदना है, बल्की उनका गर्व से प्रचार भी करना है !’ अचानक जनतेला कुटिर उद्योग, ग्रामोद्योग, गृहउद्योग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांबद्दल विलक्षण सहानुभूतीचे शब्द ऐकायला मिळू लागले आहेत. ज्या नोटाबंदी आणि ‘जीएसटी’च्या सदोष अंमलबजावणीने हे सर्व उद्योग नष्ट झाले आणि ते उद्योग करणारे सर्वसामान्य लोक देशोधडीला लागले, त्यांच्याविषयी अचानक पुळका येऊ लागला आहे. थेट परकी गुंतवणूक भारतात यावी यासाठी परदेशात जाऊन ग्रॅंड शोबाजी करण्यात आली होती, त्यातून काय निष्पन्न झाले ? काहीच नाही. आता ‘लोकल’, ‘आत्मनिर्भर’ ’स्वावलंबी भारत’ यांची स्वप्ने पडू लागली आहेत. ही स्वप्ने पडतानाही गेल्या ‘सहा वर्षांत’ आर्थिक सुधारणा झाल्या, त्यामुळेच या संकटात भारतातील सर्व यंत्रणा, व्यवस्था सक्षम झाल्या असा स्वस्तुतीचा पाठही ऐकवण्यात आला.

स्वावलंबी भारताचे स्वप्न कुणालाही मोहात पाडणारेच आहे. देश स्वावलंबी असावा असे कुणाला वाटणार नाही ? किंबहुना या देशाचा पाया रचणाऱ्यांनी स्वावलंबी भारताचे स्वप्न पाहूनच विविध क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत गुणवत्तेला, दर्जाला प्राधान्य दिले होते. अंतराळ क्षेत्र, आण्विक क्षेत्र, शस्त्रास्त्र निर्मिती, विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाहननिर्मिती, शेती अशा अनेक क्षेत्रांत देशातील तज्ज्ञांनी मोलाचे योगदान दिले होते. परंतु काळाबरोबर जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने जोर पकडल्यानंतर भारताला त्यापासून वेगळे राहणे शक्‍य नव्हते आणि भारतानेही आर्थिक सुधारणांची कास धरून जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात सामील होण्याचे ठरविले. त्याचा भारताला फायदाच झाला.

जगातील एक आर्थिक महासत्ता म्हणून भारताचा दबदबा निर्माण झाला आणि हे सर्व २०१४पूर्वी झाले हे विशेषत्वाने नमूद करणे योग्य ठरेल. अशा प्रवासात पेचप्रसंग येत असतात आणि २००८नंतर जगभरात मंदीची स्थिती निर्माण झाली व त्यात अद्याप म्हणावी तशी सुधारणा झालेली आढळत नाही. यातूनच जागतिकीकरणाकडून आर्थिक राष्ट्रवाद किंवा दुसऱ्या भाषेत ‘स्वसंरक्षणवाद’ किंवा ‘प्रोटेक्‍शनिझम’ची सुरुवात झाली. जगभरात या विचाराला अनुकूल सत्ताधीश सत्तेत आले. डोनाल्ड ट्रम्प हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण ठरले व त्यांनी जागतिकीकरणालाच सुरुंग लावला. त्यातून जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी आणखी विस्कळित होऊ लागली. परंतु ट्रम्प यांनी ‘अमेरिकेतील नोकऱ्या अमेरिकी माणसासाठीच’ अशा सवंग घोषणा देऊन विजय मिळविला आणि त्यांच्या आर्थिक राष्ट्रवादी भूमिकेने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेशी मोठ्या प्रमाणात जोडल्या गेलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्येही पेचप्रसंग निर्माण झाले.

अमेरिकेने आर्थिक राष्ट्रवादी व ‘स्वसंरक्षणवादी’ भूमिका घेतल्याने त्यांची अर्थव्यवस्थाही संकटात सापडलेली आहे. कारण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जोडलेली आहे, की या परिस्थितीत माघार घेताना अपरिमित आर्थिक हानीला तोंड देण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही व ती किंमत अमेरिका मोजत आहे. भारताचा आकार आणि अद्याप भारतीय अर्थव्यवस्थेचे परावलंबित्व पूर्णत्वाने बाह्य भांडवल आणि गुंतवणुकीवर नसल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नुकसान तुलनेने कमी झाले आहे. यासाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया घालणाऱ्यांचे स्मरण करावे लागेल. कारण त्यांनी स्वावलंबनावर भर देऊन किमान अशी काही क्षेत्रे स्वावलंबी ठेवली, की ज्यामुळे जगभरातील संकटातही भारताला स्वतःचा बचाव करणे शक्‍य होईल. पुन्हा येथे हा उल्लेख आवश्‍यक आहे, की हे २०१४ पूर्वी घडले आहे.

‘आत्मनिर्भरता’, ’स्वावलंबन’ हे शब्द स्फूर्तिदायक जरूर आहेत, परंतु ते प्रत्यक्षात आणणे तेवढे सोपे नाही. जागतिकीकरणातून अचानक माघार घेऊन स्वावलंबनाची घोषणा करणे सोपे नाही. ज्या औषधनिर्मिती उद्योगाच्या जिवावर उड्या मारण्यात येतात, त्या औषधनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल कोठून येतो ? एक एप्रिल २०२०पर्यंतच्या माहितीनुसार, औषधनिर्मितीसाठी लागणारा ७० टक्के कच्चा माल चीनमधून आयात करण्यात येतो. पावणे दोन ते दोन अब्ज डॉलर त्यावर खर्च केले जातात. याचे कारण चीनकडून हा कच्चा माल रास्त व परवडणाऱ्या दरात मिळतो. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स मालाबद्दल काही बोलायलाच नको.

कारण या बाजारावर चीनचेच वर्चस्व आहे, हे सांगायला वेगळ्या माहितीची गरज नाही. २०१८ मध्ये भारताने मोबाईल व त्याच्याशी संबंधित उपकरणे व अन्य सुटे भाग यांची तेरा अब्ज डॉलरची आयात चीनमधून केली होती. मार्च २०२० अखेरची आकडेवारी पाहता विद्युत यंत्रे व उपकरणे यांची २४ टक्के आयात (४९७ अब्ज डॉलर) चीनकडून झाली आहे. खनिज तेले, कॉम्प्युटर व तत्सम यंत्रे, कच्चे लोखंड, ऑप्टिकल, वैद्यकीय उपकरणे व यंत्रे आणि वाहने यांची मोठ्या प्रमाणात भारतात आयात केली जाते. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे चीनचा परवडणारा दर हे आहे. 

‘आत्मनिर्भर भारत’ घोषणेचा संरक्षण क्षेत्रावर काय परिणाम होणार आहे ? आपला जवान ‘एके-४७-५६’ रायफल सोडून आता देशी बनावटीची ‘इन्सा’ हातात धरणार आहे काय ? पंतप्रधानांनी ३६ राफेल विमाने खरेदी केली. त्यानंतर ११४ विमाने खरेदी करण्याची घोषणा झाली. त्यासाठी बोईंग, लॉकहीड मार्टिन आणि साब-एबी (स्वीडन) या कंपन्यांकडून प्रस्तावही येण्यास प्रारंभ झाला. परंतु सरसेनाध्यक्ष (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) जनरल बिपिन रावत यांच्या ताज्या वक्तव्यानुसार, भारतीय हवाई दल स्वदेशी बनावटीच्या ‘तेजस’ विमानांचा समावेश लढाऊ विमान तुकड्यांमध्ये करणार आहे. भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या घोषणेनंतर संरक्षण सामग्री उत्पादक कंपन्यांना झटका बसला. हे सगळे पाहता, प्रश्‍न हा निर्माण होतो की आत्मनिर्भर किंवा स्वावलंबी भारताचे स्वप्न अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि मोहक आहे, फक्त ते परवडणार आहे काय, याचाही सारासार विवेकाने विचार करावा लागणार आहे. अन्यथा ‘आत्मनिर्भरते’मधून देश ‘आत्मनिर्बल’ व्हायला नको !