भाष्य : काश्‍मीरला प्रतीक्षा निवडणुकीची

विधानसभा निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी काश्‍मीरचा विशेष दर्जा पूर्ववत करा आणि राज्याचे विभाजन रद्द करा, अशीच अब्दुल्ला आणि मुफ्तींच्या पक्षांची अट राहील. ती अमान्य झाल्यास निवडणुकीनंतर केंद्राची प्यादी राज्यात सत्तेवर येतील आणि त्यातून तेथील परिस्थिती चिघळण्याची शक्‍यता आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भारतीय घटनेतील जम्मू-काश्‍मीरला खास दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला येत्या पाच ऑगस्ट रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यासाठी जी कारणे देण्यात आली, ती सफल झाली काय, याचे उत्तर नरेंद्र मोदी, अमित शहा देणार नाहीत. सरकार म्हणजे खासगी कंपनी नव्हे. सरकारच्या निर्णयाचे जनतेवर बरे-वाईट परिणाम होत असतात. देशावरही दूरगामी परिणाम होतात. या एक वर्षाच्या काळात जम्मू- काश्‍मीरमधील दहशतवादी कारवाया बंद झाल्या नाहीत. लडाखमध्ये चीनला घुसखोरी करण्याची संधी मिळाली. पाच ऑगस्टच्या निर्णयानंतर प्रतिकार झाला. तो मोडून काढण्यासाठी प्रदीर्घ काळ लॉकडाउन लागू झाला. जम्मू-काश्‍मीरला आपण देशाचे अभिन्न अंग समजत असू, तर तेथील जनतेबाबतही आपली काही कर्तव्ये आहेत. तेथे तीन दशके विभाजनवाद, दहशतवादी कारवाया चालू आहेत; पण म्हणून राज्यातील एक कोटी जनतेला शत्रू मानून चालणार नाही.

काश्‍मीरपेक्षाही जास्त गंभीर आव्हान पंजाबमध्ये निर्माण झाले होते. दोन दशकांच्या दहशतवादाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांच्यासह अनेक नेते, सुरक्षा दलाचे जवान, सर्वसामान्य नागरिक यांचा हजारोंच्या संख्येने बळी घेतला. याही परिस्थितीत इंदिरा गांधींच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी सूडाने परिस्थिती हाताळली नाही. राजीव गांधी - संत लोंगोवाल करारानंतर परिस्थिती हळूहळू पूर्ववत झाली. एवढी मोठी हानी होऊनही पंजाबातील शीख समाजाकडे कोणी शत्रू म्हणून पाहत नाही. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीत शिखांचे शिरकाण झाले. पण उमदा शीख समाज सर्व काही विसरून देशाच्या मुख्य प्रवाहात पूर्वीप्रमाणे एकरूप झाला. अलीकडील दिल्लीतील दंगलीत लक्ष्य करण्यात आलेल्या मुस्लिम समाजासमोर तो ढाल म्हणून उभा राहिला.

पंजाबात जे घडू शकले, ते काश्‍मीरमध्येही शक्‍य होते. दर वर्षी तेथे जाणाऱ्या लाखो पर्यटकांना कोणी शत्रू म्हणून वागविलेले नाही. १९४८, १९६५, १९७१ व १९९९ च्या पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धांमध्ये काश्‍मिरी जनतेने शत्रूशी हातमिळवणी केली नाही, याची आपण दखल का घेऊ नये?

जम्मू-काश्‍मीरचा विषय आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत गेला आहे. केंद्राच्या कृतीची वैधता सिद्ध व्हायची आहे; परंतु त्याआधीच राज्याचे विभाजन करण्यात आले. या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. त्यांच्या संदर्भातील याचिकांची सुनावणीही त्वरित झाली नाही. स्थानबद्ध नेत्यांच्या भेटीला जाऊ इच्छिणारे नातेवाईक व अन्य राजकीय नेत्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने जाचक अटी लादल्या. हे दोन्ही संवेदनशील मुद्दे ज्या पद्धतीने हाताळले गेले, त्याबद्दल कायदेपंडितांबरोबरच काही माजी न्यायाधीशांनीही सखेद आश्‍चर्य व्यक्त केले. गेल्या काही वर्षांत कार्यपालिका - न्यायपालिका यांच्यात सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. घटना, कायद्याच्या चौकटीपेक्षा सरकारची सोय हेच प्रस्थापित झाल्याचे दिसते. खालपासून वरपर्यंत अनेक न्यायाधीशांच्या निर्णयांत कालसापेक्षता, व्यक्तिसापेक्षता दिसू लागली आहे. त्यात न्यायतत्त्वाचा बळी जातो आहे. कायद्यावर आधारित राज्याचा पाया खचतो आहे. ही बाब न्यायालयांपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही. 

पंजाबकडून धडा घेण्याची गरज
काश्‍मीर खोऱ्यातील राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी काळाबरोबर चालण्याचे टाळले. त्यामुळे मोदी-शहांना संधी मिळाली. २०१४ पूर्वीच्या केंद्रातील विविध राजवटींनी दहशतवादी - विभाजनवाद्यांशी तडजोड केली नाही; परंतु त्याचबरोबर राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. ईशान्य भारतातील विविध गटांची सशस्त्र बंडखोरी आणि पंजाबात ‘खलिस्तान’चे निर्माण झालेले आव्हान हे बळाचा वापर, तसेच मुत्सद्देगिरीने संपविण्याचा प्रयत्न झाला. ‘खलिस्तान’ची  मागणी तर स्वातंत्र्याआधीपासूनची. मास्टर तारासिंग, सरदार बलदेवसिंग यांना चुचकारत शांत करण्यात आले. १९७१ च्या पराभवानंतर पाकिस्तानने ‘खलिस्तान’चे भूत पुन्हा उभे केले.

त्याला अनेक पाश्‍चात्त्य सत्तांचे अनुमोदन होते. भारतीय लष्करातील शिखांची संख्या व स्थान लक्षात घेता हे आव्हान गंभीर होते. पण मोठी हानी सोसूनही संयमाने परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली. पंजाबातील काँग्रेसेतर शीख नेत्यांनाही त्याचे श्रेय जाते. बादल, बर्नाला यांनी संत लोंगोवाल यांच्या हत्येनंतर जहाल गट शिरजोर होणार नाही याची दक्षता घेतली. काश्‍मीर खोऱ्यातील राजकीय नेत्यांनी पंजाबपासून असे बरेच काही शिकण्यासारखे होते. शेख अब्दुल्लांपासूनच्या जवळपास सर्वच नेत्यांनी मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होऊन जे कमावले असते, ते हटवादीपणाने गमावले. पाश्‍चात्त्य वा अन्य सत्तांकडून फूस देण्याला मर्यादा असतात. तुमचा निर्धार महत्त्वाचा. परंतु या सर्व नेत्यांना काश्‍मिरी जनतेच्या हितापेक्षा आपल्या महत्त्वाकांक्षा जास्त प्रिय होत्या. केंद्रातील सरकारकडून हजारो कोटी रुपये घेत असताना राज्यातील जनतेत केंद्रविरोधी रोष टिकविण्यात त्यांना आपले हित वाटत होते. अब्दुल्ला परिवाराची नॅशनल कॉन्फरन्स, मुफ्ती मोहंमद सैद परिवाराची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी हे ‘स्वायत्तता’ व ‘सेल्फ रूल’ला कवटाळून बसले. बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीची त्यांनी दखल घेतली नाही. 

नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेतृत्वाची विश्‍वासार्हता, त्यांची जनतेवरील पकड व मर्यादा हे मुद्देही लक्षात घ्यावे लागतील. शेख अब्दुल्लांच्या हयातीत त्यांच्या पक्षाला खिंडार पडले होते. डॉ. फारुख यांनीही तो अनुभव घेतला. आपली राजकीय विचारसरणी बाजूला ठेवून डॉ. फारुख यांनी भारतीय जनता पक्षाशी युती करून चिरंजीवांना परराष्ट्र राज्यमंत्रिपद मिळवून दिले होते. मुफ्ती मोहंमद सैद व नंतर त्यांची कन्या मेहबूबा मुफ्ती यांनीही आलटून - पालटून काँग्रेस आणि भाजपशी युती केली. त्यातून त्यांना काही काळ गादीचे सुख मिळाले; परंतु त्यांच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह लागले. 

सर्वोच्च न्यायालय ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय वैध-अवैध काय ठरविणार हे आज तरी स्पष्ट नाही. अयोध्येबाबतचा निर्णय त्याची दिशा सूचित करतो. भाजपच्या यशात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा वाटा इतर विरोधी पक्षांनी पाहिला आहे. त्यामुळे ३७० कलम पुन्हा आणण्याबाबत कोणी बोलण्याची शक्‍यता नाही. ती राजकीय आत्महत्या ठरेल. त्याऐवजी स्थानबद्ध राजकीय नेत्यांना मुक्त करून राज्याचा दर्जा पुन्हा द्या आणि निवडणुका घ्या, अशीच मागणी होणार आहे. पुढे-मागे राज्याचा दर्जा पुन्हा दिला जाण्याची शक्‍यता मोदींनी यापूर्वीच बोलून दाखविली आहे. निवडणूक घेण्यापूर्वी मतदारसंघांची पुनर्रचना करून मुस्लिम आमदार बहुसंख्येने निवडून येणार नाहीत, असा प्रयत्न होईल. विरोधी पक्षाचे नेते, आमदार साम-दाम-दंड-भेद नीतीने वश करण्याचे तंत्र भाजपने घोटविले आहे. ‘पीडीपी’चे काही आमदार गळाला लागले आहेतच. उघडपणे भाजपमध्ये जाण्यापेक्षा वेगळा पक्ष काढून भाजपला पूरक भूमिका त्यांना घेता येईल. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते जुनैद मट्टू यांना मोदी-शहांच्या आशीर्वादाने श्रीनगरचे महापौरपद मिळाले आहे. विधानसभा निवडणूक जेव्हा केव्हा जाहीर होईल, तेव्हा अनेक ‘बुखारी - मट्टू’ रांगेत असतील. नायब राज्यपाल राजवटीत नोकरशाहीची मनमानी अमर्याद राहते. अशा वेळी ३७०व्या कलमाच्या भवितव्यापेक्षा आपले दैनंदिन जीवन सुसह्य व्हावे, अशी भावना वाढीस लागणे अपरिहार्य आहे.

Edited By - Prashant Patil