अग्रलेख : प्राप्तिकरास्त्र!

मूलभूत प्रश्न हा आहे की राजकीय पक्षांना निधी पुरविणारी कोणतीही अधिकृत यंत्रणा आपण निर्माण केलेली नाही. भ्रष्टाचाराचे ते मूळ आहे.

संसदीय लोकशाही ही स्पर्धेवर आधारलेली असल्याने लोकांचे मत आकृष्ट करण्यासाठी रस्सीखेच होणार हे गृहीतच धरलेले आहे. पण या लढाईची साधने आणि आयुधे कोणती? पक्षाची ध्येयधोरणे, कार्यक्रम, कार्यकर्त्यांची फळी, प्रचारसाहित्य, प्रचाराचा आशय सर्वदूर पोचविण्यासाठी विविध माध्यमे इत्यादी. पण सध्याच्या राजकारणाचा बाज पाहिला तर ही यादी अगदीच अपुरी वाटेल.

सत्ताधाऱ्यांकडून याव्यतिरिक्त अनेक आयुधे वापरली जात आहेत. त्याविषयी विरोधकांकडून आरोप होत असताना, प्रसारमाध्यमांत प्रश्न उपस्थित केले जात असताना कोणतेही स्पष्टीकरण देण्याची गरजही सत्ताधारी नेतृत्वाला वाटू नये, हे आणखी धक्कादायक आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारीतील महत्त्वाच्या तपासयंत्रणा.

खरे म्हणजे त्या सक्रिय झाल्या, तर भ्रष्टाचारनिर्मूलनाची इच्छा असलेल्या कुणालाही आनंद होईल. पण या कारवायांचे `निवडक’ स्वरूप पाहता त्यामागील राजकीय इरादे लपून राहात नाहीत. आता या यंत्रणांमध्ये प्राप्तिकर खात्याचीही भर पडली आहे. या खात्याच्या ‘कार्यक्षम’ अधिकाऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याला काहीच दिवस उरले असताना कॉँग्रेस पक्षाची प्राप्तिकरासंबंधीची कुंडली बाहेर काढली आणि नोटिसा पाठविल्या.

त्या नोटिसा फक्त गेल्या आर्थिक वर्षाच्या नव्हत्या, तर २०१४-१५ आणि २०१६-१७ या वर्षांतीलही होत्या. या आर्थिक वर्षांतील प्राप्तिकराच्या संदर्भात १७४५ कोटी रुपयांची मागणी खात्याने केली. त्याआधीच्या काही आर्थिक वर्षांतील करदायित्व धरून ही एकूण रक्कम साडेतीन हजार कोटींवर जाते.

‘प्राप्तिकर खात्याने यापूर्वीच काही मालमत्त्तांवर जप्ती आणून १३५ कोटी रु. कॉँग्रेसकडून वसूल केले आहेत,’ याकडे त्या पक्षाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी लक्ष वेधले. आता याबाबत कोणी अशीही भूमिका घेईल, की हे सगळे कायद्यानुसार होत आहे, त्यात राजकारण पाहायचेच कशाला? उघड्या डोळ्यांनी देशातील घटनांकडे पाहणाऱ्या कुणाचाही त्यावर विश्वास बसेल असे वाटत नाही.

वास्तविक प्राप्तिकर कायद्याच्या १३-ए कलमानुसार राजकीय पक्षांना प्राप्तिकरातून सवलत आहे. पण खात्याचे म्हणणे असे आहे की त्यासंबंधीच्या अटी न पाळल्याने कॉँग्रेस पक्षाची सवलत रद्दबातल ठरते. पक्षाने याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. आणि या थकबाकीबाबत कोणतीही कारवाई निवडणुका पार पडेपर्यंत करणार नाही, असे निवेदन प्राप्तिकर खात्यातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.

याचा अर्थ असा की या रकमेच्या वसुलीसाठी जप्ती किंवा खाती गोठवणे यासारखी कारवाई केली जाणार नाही. त्यामुळे कॉँग्रेस पक्षाला तूर्त दिलासा मिळाला आहे. पण सॉलिसिटर जनरलकडून हे न्यायालयात वदवून घेण्याची वेळ मुळात का आली, हा खरा प्रश्न आहे. निवडणुका होईपर्यंत थांबावे, असे खात्यालाही का वाटले नाही?

कायदापालन व्हायलाच हवे. पण तो राबवताना कायद्यातील शब्द जेवढे महत्त्वाचे, तेवढाच तो कायदा ज्या हेतूने केलेला असतो, त्याचा गाभाही लक्षात घेणे गरजेचेच. सत्तारूढ भाजपचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या कॉँग्रेस पक्षाला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्राप्तिकरासंबंधी नोटिसा पाठवून आर्थिक रसद रोखून धरण्याचा हा प्रयत्न होता, असे जर कुणाला वाटले तर त्याला बोल कसा लावणार? लोकशाहीत काही निकोप संकेत रुजवावे आणि पाळावे लागतात.

अन्यथा ती प्रणालीच धोक्यात येऊ शकते. ईडीच्या अनेक कारवायांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. विरोधकांनीही जाहीर सभांमधून ते मांडले आहेत. त्यासंबंधी ना तपासयंत्रणांनी काही निवेदन केले, ना सरकारने काही खुलासा केला. यातून केवळ विरोधकांचेच नुकसान होते असे नाही, तर तपासयंत्रणांची आणि पर्यायाने व्यवस्थेची विश्वासार्हताच पणाला लागते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

शर्यत सुरू होण्यापूर्वीच प्रतिस्पर्ध्याचे पाय जखडून ठेवायचे, हे प्रयत्न शोभादायक नाहीत. विरोधकांना अशा रीतीने नामोहरम करण्याची इच्छा सत्ताधाऱ्यांना का होत आहे? खऱे तर मूलभूत प्रश्न हा आहे की राजकीय पक्षांना निधी पुरविणारी कोणतीही अधिकृत यंत्रणा आपण निर्माण केलेली नाही. भ्रष्टाचाराचे ते मूळ आहे.

भाजप सरकारने बॉंडच्या रूपाने योजना आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यात पुरेसे पारदर्शित्व नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील माहिती दडवण्याची तरतूद अवैध ठरवून सर्व तपशील जाहीर करण्याचा आदेश नुकताच दिला. तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र चर्चा करून निधी उभारणीच्या अधिकृत व्यवस्थेसंबंधी काही निर्णय घ्यायला हवा आहे. नाहीतर सत्तेत येणाऱ्या पक्षाने विरोधकांना नामोहरम करायचे आणि सत्ताबदल झाल्यास त्यांनी वचपा काढायचा,’ हेच दुष्टचक्र चालू राहील.