अग्रलेख - कायदा आणा गतीचा

"कोविड-19'ने निर्माण केलेल्या असाधारण परिस्थितीत सर्वच प्रस्थापित समजुतींना धक्का बसणार, समीकरणे बदलणार, जुनी घडी विस्कटणार हे उघड आहे. याला कोणतेही क्षेत्र अपवाद नाही. त्यामुळे या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे काळाची हाक ऐकून नव्याने शोधावी लागतील. कामगार कायद्यांमधील बदलांसारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नाचाही त्यात अंतर्भाव होतो. विषाणूच्या संसर्गाचा उद्रेक आणि अचानक झालेले लॉकडाउन या दोन्हीमुळे देशभरातील स्थलांतरित मजूर आणि कष्टकरी यांच्यावर काय संकट कोसळले, याचे विदारक दृश्‍य काळजाला चरे पडणारे होते. घराच्या ओढीने हे कामगार अक्षरशः जिवावर उदार होऊन बाहेर पडले आणि ट्रक, टेम्पो, सायकल अशा मिळेल त्या वाहनाने निघाले. त्यापैकी काहींना वाटेतच मृत्यूने गाठले. बरीच भवती न भवती होऊन अखेर त्यांच्यासाठी रेल्वेगाड्या सोडण्यात आल्या; पण मुंबईहून बिहारमध्ये पोचण्यासाठी चार दिवस लागत असतील तर हा प्रवास किती त्रासदायक असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. केवळ हा प्रवासच नव्हे, तर त्यांच्या एकूणच जगण्याच्या प्रश्नांकडेच लक्ष देण्याची गरज आहे. या निमित्ताने एक व्यवस्था म्हणून तसे ते जायला हवे. त्यांच्यासाठी सुरक्षा कवच, आपत्तींना तोंड देण्यासाठी विम्याचे छत्र, सामाजिक सुरक्षा योजना आणि कामाच्या सेवाशर्तींबाबत काही पायाभूत नियम याची नितांत आवश्‍यकता आहे. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच विविध राजकीय पक्ष आणि संघटना यांच्यात समन्वय आवश्‍यक आहे. कामगार कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा या अशा समन्वयातून आणि सहमतीतून पुढे जातील. पण आजवरचा अनुभव असा आहे, की या सुधारणांचे तारू याच मुद्द्याच्या खडकावर आदळून फुटते. याचे कारण राजकीयदृष्ट्या हा विषय अतिशय संवेदनशील आहे. 1990नंतर आर्थिक क्षेत्रातील पुनर्रचना देशाने हाती घेतली, तरी त्यानंतरही प्रत्येक टप्प्यावर या क्षेत्राला वळसा घालण्यात आला तो त्यामुळेच. या बाबतीत सुधारणांची भाषा जरी केली, तरी "कामगारविरोधी" हे बिरूद चिकटण्याचा धोका. मात्र आता हा विषय फार काळ पुढे ढकलता येणार नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुळात कामगार कायद्याचा विचार करताना संघटित आणि असंघटितच नव्हे, तर या विशाल खंडप्राय देशातील संपूर्ण श्रम बाजारपेठेचा विचार करावा लागेल. सध्या कामगारांचे हित पाहणारे कायदे अस्तित्वात आहेत, पण असंघटित क्षेत्रातला फार मोठा कामगारवर्ग बऱ्याच प्रमाणात त्यांच्या सावलीबाहेर आहे. एकूण कामगारसंख्येत त्यांचे प्रमाण 80 टक्के आहे. ज्या स्थलांतरित मजुरांचे दु:ख गेले काही दिवस आपण पाहात आहोत, तेही यातच मोडतात. त्यामुळेच त्यांना कायद्याचे संरक्षण कशा रीतीने दिले जाणार, याचा विचार प्राधान्याने करावा लागणार आहे. दुसरे म्हणजे व्यापक आणि विविध प्रकारच्या रोजगारसंधी देशात उपलब्ध असणे ही स्थिती कामगारांच्या हिताची असते. ती निर्माण होण्यात जे अडथळे येतात, त्यात जुनाट आणि कालबाह्य झालेल्या काही कामगार कायद्यांचाही समावेश होतो, हे मान्य करावे लागेल. उद्योगांचे बदलते स्वरूप, त्यातील तंत्रज्ञानाचे वाढते प्राबल्य, स्पर्धेचे बदलते आणि व्यामिश्र स्वरूप या सगळ्यांची दखल घ्यायला हवी आणि ती घेतली तर कामगारहिताचा विचार करताना केवळ वेतनसुरक्षेचा मुद्दा कवटाळून बसणे पुरेसे नाही हे लक्षात येते. कौशल्यवर्धन, विविध प्रकारचे प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा जाळे असे अनेक पैलू त्याच्याशी निगडित आहेत. कामगार कायद्यांच्या फेररचनेकडे या व्यापक चौकटीतून पहिले गेले पाहिजे. याचे कारण ती काळाची गरज आहे. गेले अडीच महिने अर्थ-उद्योग व्यवहाराची चाकेच थांबल्याने आर्थिक आघाडीवर आपण फार पिछाडीवर गेलो आहोत. या आघातातून सावरण्यासाठी काही राज्यांनी कामाचे तास आठवरून बारावर नेले. त्याविरुद्ध ओरड झाल्यानंतर उतर प्रदेश आणि पाठोपाठ राजस्थानने ते पुन्हा आठ तास केले. हे चांगलेच झाले. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेनेदेखील (आयएलओ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून कामगार कायदे जपावेत, असे आवाहन केले. त्यामागची भावना योग्यच आहे. प्रश्न आहे तो तपशिलाचा. त्याबाबत आपल्याकडे असलेल्या विशाल डाटा-बेसचा उपयोग करून ही संघटना काही सकारात्मक सूचनाही करू शकते. किंबहुना तसे करायला हवे. कामगार कायद्यांची पुनर्रचना करताना, सुधारणांना हात घालतांना त्यांना मानवी चेहरा असला पाहिजे आणि कामगारांच्या संरक्षणाचा विचारही त्यात हवा, यात कोणतीही शंका नाही. पण भारतात मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात असलेल्या श्रमशक्तीला काम मिळण्याचा, रोजगाराच्या निर्मितीचा प्रश्न बाजूला ठेवून ही फेररचना करता येईल, असे मानणे केवळ भ्रामकच नव्हे तर अहिताचेही ठरेल. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा