अग्रलेख : कुठले ‘टूल’ कशासाठी?

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 17 February 2021

सरकारच्या लोकशाहीशी विसंगत कार्यपद्धतीवर टीका होत आहे. ती टीका शतप्रतिशत खरी आहे, हे सिद्ध करण्याचा पणच सरकारने केला आहे की काय, असे वाटण्याजोग्या घटना अलीकडच्या काळात घडल्या आहेत.

सरकारच्या लोकशाहीशी विसंगत कार्यपद्धतीवर टीका होत आहे. ती टीका शतप्रतिशत खरी आहे, हे सिद्ध करण्याचा पणच सरकारने केला आहे की काय, असे वाटण्याजोग्या घटना अलीकडच्या काळात घडल्या आहेत.

एखाद्या सरकारवर सातत्याने एखादा आरोप होत असेल तर त्या सरकारचा प्रयत्न ते आरोप चुकीचे कसे आहेत, हे दाखविण्याचा असतो. त्या दिशेने काही पावले टाकली जातात; निदान तशी ती टाकली जात असल्याचे भासवण्याचा तरी प्रयत्न होतो. पण केंद्रातील विद्यमान सरकारची नीतीच न्यारी! सरकारला जी दूषणे दिली जात आहेत, ती जणू काही भूषणेच आहेत, असा एकंदर या सरकारचा आविर्भाव दिसतो. जवळजवळ तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने या सरकारच्या लोकशाहीशी विसंगत कार्यपद्धतीवर टीका होत आहे. ती टीका शतप्रतिशत खरी आहे, हे सिद्ध करण्याचा पणच सरकारने केला आहे की काय, असे वाटण्याजोग्या अनेक घटना अलीकडच्या काळात घडल्या. बंगळूरमधल्या बावीस वर्षीय तरुणीला रविवारी ज्या पद्धतीने अटक करून दिल्लीला नेण्यात आले, तेही या मालिकेतील सर्वात ताजे उदाहरण. याशिवाय मुंबईतील वकील आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ती निकीता जेकबला याच प्रकरणी ताब्यात घेण्यासाठी पोलिस प्रयत्नशील आहेत; तर बीडमधील  एका अभियंत्याला जामीन मंजूर झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शेतीविषयक तीन कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या २६जानेवारीच्या दिल्लीतील आंदोलनाला स्वीडनमधील पर्यावरणवादी ग्रेटा थंगबर्गने पाठिंबा दिला होता. तिला जे "टूलकिट" दिले गेले, ते बनवताना परदेशातील, विशेषतः खलिस्तानवादी शक्तींची मदत घेण्यात आली, अशी माहिती समोर आल्याचा दिल्ली पोलिसांचा दावा आहे. वॉटस्‌ऍप ग्रुप्सद्वारे सरकारविरोधात गैरसमज, असंतोष पसरवण्याचा, परदेशातील भारतीय वकिलातींना धक्का पोहोचवण्याचा कट केला, अशा अनेकविध बाबी समोर आल्याचा दावा पोलिस करत आहेत.  ग्रेटा थंगबर्गसारख्या शाळकरी मुलीने त्यातून "फ्रायडेज फॉर फ्युचर'' (एफएफएफ) ही चळवळ सुरू केली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तिच्या भारतातील संस्थापकांपैकी एक म्हणजे दिशा रवी. गेल्या वर्षीच्या जुलैमध्ये याच चळवळीची वेबसाईट दिल्ली पोलिसांनी ब्लॉक केली होती, सदस्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. देशाच्या सार्वभौमत्वाला, शांततेला आणि एकात्मतेला धोका निर्माण केल्याचा आरोप लावला होता. मात्र संघटनेचे काम सुरूच होते. तथापि, दिशा रवी प्रकरणात ज्या प्रकारे पोलिसांनी कारवाई केली, देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप लावलेत, ते पाहता चिंता वाटते. लोकशाही मार्गाने कोणत्याही देशात सत्तेवर आलेले सरकार उलथवण्यासाठी कटकारस्थान रचणे गैर आणि अक्षम्य गुन्हा आहे, याविषयी दुमत नाही. परंतु ट्विट करून असले उठाव घडवून आणता येतात का? 

सरकारने आपल्या कारभारातून अधिकाधिक समाजघटकांचे समाधान करणेदेखील अपेक्षित असते. तथापि, गेल्या काही वर्षांत देशातील सरकार, त्याची धोरणे, कृती, निर्णय, धोरणात्मक बाबी यांच्याबाबत सातत्याने विरोधाची राळ समाजात उठते आहे. हे खरेच आहे, की विरोधासाठी विरोध करत रस्त्यावर उतरणे, प्रत्येक बाबीत खोट काढून सरकारविरोधात गदारोळ माजवणे, त्याला सातत्याने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हेदेखील चुकीचेच आहे. तसे होऊ नये, यासाठी एक किमान सहमतीदेखील लोकशाहीत लागते. पण तसे वातावरण निर्माण करण्यासाठी कोणते प्रयत्न आपल्याकडे होतात? त्यासाठीची जबाबदारी सगळ्यांचीच; आणि विशेषतः सरकारची असते हे कसे विसरता येईल? सरकारच्या निर्णयाने समाजाला आणि जनतेला व्यापकपणे दिलासा मिळायला पाहिजे, तो कल्याणकारी, शांततापूर्ण सहजीवनासाठी उपयुक्त वाटला पाहिजे. आपल्या निर्णयांना, धोरणांना विरोध करणाऱ्यांना प्रत्येकवेळी "टुकडे टुकडे गॅंग'', "खान मार्केट गॅंग'' अशी शिक्के मारणे चुकीचे आहे. त्यांच्या भूमिकांना नाकारणे, त्याची अवहेलना करणे, विरोधाला विरोधाने निष्प्रभ करणे, विरोध करतात म्हणून त्यांचा आवाज दडपणे हेही गैर आहे. शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या वार्तांकनाबद्दलही काही पत्रकारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. दिशा रवी प्रकरणातही असेच झाले की काय असे वाटू शकते. मात्र, त्याचा फैसला आता न्यायालयच करेल आणि वस्तुस्थिती देशासमोर येईल. 

तथापि, मुद्दा हा आहे की ज्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने हे सगळे वादाचे मोहोळ उठते आहे, त्यावर समाधानकारक तोडग्याचे काय? चर्चेच्या फेऱ्यांवर फेऱ्या झाल्या पण तोडगा निघत नाही. एका फोनचे अंतर आहे, असे खुद्द पंतप्रधान सांगतात, शेतकरी नेते राकेश टिकैत त्यांचा नंबर मागताहेत पण प्रश्न काही सुटेना!  समोर असलेल्या आव्हानांचा तिढा सोडवणे दूर ठेवायाचे आणि त्यावरील लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी परकी हात, सीमेपलिकडून फूस अशी हाकाटी पिटायची असेच सरकारने केल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. ते  थांबवले पाहिजे. दुसरे असे की, युवक पिढी हे भारताचे बलस्थान आहे. तिच्या आशाआकांक्षा जशा आहेत, तसेच तिचे आयुष्य घडणे आणि घडवणे याचेही दायित्व सरकारवरच येते. गेल्या काही वर्षांतील या वयोगटातील अस्वस्थता, असंतोषाची खदखद वाढण्यातून प्रस्थापित व्यवस्थेला काही संकेत मिळत आहेत. ते समजून घेऊन, त्यांचे हुंकारही ऐकले पाहिजेत. प्रत्येक गोष्ट दमनतंत्रानेच साध्य होते, असे नाही. दिशासारख्या तरुणींनी आपण कोणत्या शक्तींच्या हातचे बाहुले तर बनत नाही ना, याची काळजी घ्यायला हवी, हे खरेच; त्यामुळे तिच्या कार्यपद्धतीची दिशा भरकटली, हा आक्षेप खरा आहे, असे मानले तरी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणते ‘टूल’ वापरायचे याचे तारतम्य हवेच.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article 17th February