अग्रलेख : दिल्लीतील विखारविलसिते

राज्याचा कारभार आणि जनतेचे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील प्रश्‍न यांच्या बळावर दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला शह देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडा रेटल्याने या निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यात झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांचे स्वरूप पाहता ही निवडणूक ‘विखारविलसितां’साठी बहुधा ओळखली जाईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘सीएए’विरोधातील शाहीनबाग येथील आंदोलन हा भाजपने प्रचाराचा मुद्दा बनवला असला, तरी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या आंदोलनापासून स्वतःला काही अंतरावर ठेवण्याची काळजी घेतली आहे. भाजप राष्ट्रवादाचे मुद्दे या निवडणुकीत आणू पाहत आहे, त्या अजेंड्याच्या जाळ्यात न अडकण्याचा सावधपणा केजरीवाल अलीकडच्या काळात दाखवत होते, हे खरे असले; तरी शेवटच्या टप्प्यात जो जाहीरनामा ‘आप’ने प्रसिद्ध केला, त्यात शाळांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची भावना रुजविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे.

भाजपच्या प्रचाराला उत्तर देण्याचा हा प्रयत्न आहे, हे उघड आहे. केजरीवाल स्वतःला हनुमानाचे भक्त म्हणवून घेत आहेत. दुसरीकडे, भाजपही केंद्रातील सत्तेचा उपयोग करून घेत निवडणुकीत आपल्या पथ्यावर पडतील असे निर्णय घेताना दिसतो.

अयोध्येतील राममंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता, हे खरे असले; तरी यासंबंधी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केलेल्या घोषणेचे टायमिंग बरेच बोलके आहे. नोव्हेंबर २०१९मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाची पूर्ती मोदी सरकारने दिल्लीतील प्रचार संपण्यास जेमतेम ३० तास उरले असताना केली. यातून आपण ही निवडणूकही केवळ हिंदुत्व तसेच राममंदिर, याच मुद्द्यांवर लढवत असल्याचेच त्यांनी सूचित केले आहे. खरे तर दिल्लीकरांच्या जिव्हाळ्याचे विषय हे तेथे गेली अनेक वर्षे होणारे बेसुमार प्रदूषण, तसेच शहर वाहतूक, याबरोबरच ‘बिजली-सडक-पानी’ हेच आहेत. मात्र, भाजपने या लढाईला शाहीनबाग, तसेच अन्यत्र सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’ याविरोधात सुरू असलेल्या उत्स्फूर्त आंदोलनांना ऐरणीवर आणले. कोणत्याही विषयातील मुख्य मुद्द्यांना बगल देण्याच्या भाजपच्या रणनीतीचाच हा भाग होता.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळताना नेमके हेच मुद्दे हाताळले होते आणि प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात मोदी मैदानात उतरल्यावर त्यांनीही सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील आंदोलने हा योगायोग नसून, तो विरोधी पक्षांचा एक ‘प्रयोग’ अन्‌ ‘कारस्थान’ असल्याचा आरोप केला. ‘इस के पीछे ऐसी राजनीती है, जो देश के सौहार्द को खंडित करना चाहती है...’ अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांवर टीकेची झोड उठविली.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे आपल्या गेल्या पाच वर्षांतील कारभाराचे दाखले देत असतानाच योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकूर, प्रवेश साहिबसिंग वर्मा आदी मंडळींनी कमालीची वादग्रस्त विधाने केली. त्यामुळे प्रवेश वर्मा यांना प्रचार करण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घातली. मात्र, त्यांना काही समज देण्याऐवजी भाजपने त्यांना संसदेत बोलण्यास उभे केले आणि तेथेही त्यांनी तसेच तारे तोडले. त्यांना दटावण्यासाठी भाजपमधून कोणीच पुढे आले नाही, त्यामुळे वर्मा यांना अधिकच बळ आले आणि त्यांनी, ‘आपल्या बोलण्यावर फक्‍त दिल्लीकर बंदी घालू शकतात,’ असे जाज्वल्य उद्‌गार काढून थेट निवडणूक आयोगालाच आव्हान दिले. ‘एनआरसी’ देशभर लागू करण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही, तसेच ‘एनपीआर’मध्ये नाव दाखल करण्यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची जरुरी नाही, असे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत नमूद केले. हा सरळसरळ या विषयावरून दिल्लीत रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांना चुचकारण्याचा प्रयत्न आहे. मोदी आणि शहा यांचीही यासंबंधात काहीशी परस्परविरोधी विधाने यापूर्वीच चर्चेत आली आहेत. त्यात आणखी भर घातली ती मोदी यांनी, ‘दिल्लीत सुधारित नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा देणारे सरकार यायला हवे,’ असे स्वत:च जाहीर करून!

भाजपने ही निवडणूक कमालीची प्रतिष्ठेची केली असून, ती जिंकण्यासाठी सारी शक्ती पणाला लावल्याचे दिसत आहे. देशभरातील नेत्यांची फौजच त्यांनी राजधानी दिल्लीच्या मैदानात उतरवली आहे. केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी राज्यांचे प्रश्‍न, त्यांची स्वायत्तता, याविषयी खूप आग्रही असलेल्या मोदी यांनी आता प्रचाराची जी रणनीती आखली आहे, ती त्यांच्याच पूर्वीच्या भूमिकेला छेद देणारी आहे. पण, हीच रणनीती ते विविध राज्यांतील निवडणुकांत वापरताना आढळतात. यापूर्वी त्याचा पक्षाला फटकाही बसला होता. या वेळी काय घडते, हे मंगळवारी दिल्लीकर मतदारांचा कौल जाहीर होईल तेव्हाच स्पष्ट होईल.