अग्रलेख : चर्चा अडकली ध्रुवीकरणात

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 13 March 2020

निवडणूक प्रचाराचा आखाडा आणि संसदेतील चर्चा, यांत मूलभूत फरक असतो; किंबहुना लोकशाही व्यवस्थेत तसेच अभिप्रेत असते. प्रचारात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी मनसोक्त झाडल्या जातात. पक्षीय मतभेदांचे पडसाद संसदेतही उमटणार, हे स्वाभाविक असले; तरी तेथील चर्चा गंभीर, प्रगल्भ आणि मुद्द्याधारित व्हावी, अशी अपेक्षा असते. दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीसारख्या अतिशय गंभीर आणि संवेदनशील विषयावरील चर्चेत मात्र सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ती अपेक्षा फोल ठरविल्याचेच स्पष्टपणे दिसून आले.

निवडणूक प्रचाराचा आखाडा आणि संसदेतील चर्चा, यांत मूलभूत फरक असतो; किंबहुना लोकशाही व्यवस्थेत तसेच अभिप्रेत असते. प्रचारात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी मनसोक्त झाडल्या जातात. पक्षीय मतभेदांचे पडसाद संसदेतही उमटणार, हे स्वाभाविक असले; तरी तेथील चर्चा गंभीर, प्रगल्भ आणि मुद्द्याधारित व्हावी, अशी अपेक्षा असते. दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीसारख्या अतिशय गंभीर आणि संवेदनशील विषयावरील चर्चेत मात्र सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ती अपेक्षा फोल ठरविल्याचेच स्पष्टपणे दिसून आले.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

दिल्लीतील दंगल अवघ्या ३६ तासांत नियंत्रणाखाली आणल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्याच अखत्यारीतील पोलिसांना धन्यवाद दिले आणि ते करताना काँग्रेस, तसेच डाव्या पक्षांवर यथेच्छ झोड उठविली आणि दंगलींना ते जबाबदारही असल्याचा आरोप केला. विरोधकांनीही केंद्रात सत्ताधारी असलेला भारतीय जनता पक्ष, चिथावणीखोर भाषणे करणारे याच पक्षाचे नेते आणि ‘निष्क्रिय’ दिल्ली पोलिस, यांनाच या हिंसाचारास जबाबदार ठरवले होते. ही सारी चर्चा आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे गेली नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे सध्या आपल्या देशात सुरू आहे ते फक्‍त ध्रुवीकरणाचे राजकारण आणि त्याचा होता होईल तेवढा फायदा आपापल्या मतपेढ्या सुरक्षित राखण्यासाठी केला जात आहे. 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प राजधानीत आलेले असतानाच, त्यांच्या साक्षीने दिल्लीत सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपुस्तिका (एनआरसी) यांच्या विरोधातील शांततापूर्ण आंदोलनाला लागलेले हिंसक वळण हा योगायोग होता, की अपघात, की एक कट होता, यासंदर्भात या चर्चेतून काही ठोस मुद्दे समोर येतील, अशी अपेक्षा होती. चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्वांनीच ती फोल ठरविली.

विरोधकांच्या आरोपांना शहा यांनी घणाघाती उत्तर दिले आणि सत्ताधारी पक्षाच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनीही आक्रमक भाषण केले. कपिल मिश्रा, प्रवेश साहिबसिंग वर्मा आणि अनुराग ठाकूर यांच्या ‘देश के गद्दारों को गोली मारो...’ छापाच्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे लोकांची माथी भडकली, हा विरोधकांचा आरोप खोडून काढताना लेखी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या रामलीला मैदानावरील ‘ये आरपार की लढाई है...’ या वाक्‍याचा उल्लेख केला आणि सोनिया गांधी तसेच प्रियांका गांधी यांचीच भाषणे द्वेषमूलक होती आणि त्यामुळेच दंगल उसळल्याचा आरोप केला. ‘ये आरपार की लढाई है!’ हे वाक्‍य चिथावणीखोर आहे, असा जावईशोध त्यांनी लावला असल्यामुळे मग या वक्‍तव्याबद्दल सोनिया गांधी यांच्यावर तातडीने कारवाई का केली नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ‘चिथावणीखोर भाषणांबद्दल मिश्रा, वर्मा, ठाकूर यांच्यावर दिल्ली पोलिसांनी तातडीने ‘एफआयआर’ का दाखल केला नाही,’ या न्या. मुरलीधरन यांच्या प्रश्‍नातच याचेही उत्तर दडलेले आहे. लेखी यांनी सोनिया गांधी व प्रियांका गांधी यांच्यावर केलेले आरोप ही अर्थातच पश्‍चातबुद्धी आहे. शहा यांनी लेखी यांच्याच भाषणाची री ओढत मिश्रा, ठाकूर, वर्मा यांच्या भाषणांचा उल्लेख न करता सोनिया गांधी-प्रियांका गांधी यांच्याबरोबरच वारिस पठाण व उमर खलिद यांच्या वक्तव्यांचा, भाषणांचा आवर्जून उल्लेख केला. विरोधकांवरच हेत्वारोप करण्याची संधीही साधली. लेखी यांनी तर न्यायाधीशांचाही उल्लेख केला. ‘शांततापूर्ण आंदोलनाने हिंसक वळण घेईपर्यंत पोलिसांनी हस्तक्षेप करता कामा नये,’ या आशयाच्या विधानाबद्दल त्यांनी संबंधित न्यायाधीशांचे नाव न घेता टीका केली. त्याचप्रमाणे संबंधित न्यायाधीशांच्या बदलीबाबत केंद्रीय गुप्तचर खात्या (सीबीआय)ने सादर केलेला अहवाल आता जाहीर करायला हवा, अशी मागणी करून, ‘आक्रमकता हाच बचावाचा उत्तम मार्ग’ या वचनाचा प्रत्यय दिला.

दिल्लीतील आंदोलन तसेच हिंसाचाराबाबत संसदेत चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी होलिकोत्सवाचे कारण देऊन सत्ताधाऱ्यांनी लांबणीवर टाकली होती. त्यानंतर अखेर झालेल्या या चर्चेत शहा यांनी या दंगलीची चौकशी कशी सुरू आहे, त्याचा तपशील देत, ‘दंगलीला जबाबदार असलेल्यांची गय केली जाणार नाही!’ असे सत्ताधारी पूर्वापार देत आलेले आश्‍वासन राणा भीमदेवी थाटात दिले. त्यातही नवे ते काहीच नाही. मात्र, या चौकशीच्या निमित्ताने सत्ताधारी पक्ष आपले काही हिशेब चुकते करू पाहत असेल, तर ते धोकादायक आहे आणि त्यातून हा विषय अधिकच चिघळला जाईल. विरोधक ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’बद्दल जे मुद्दे उपस्थित करीत आहेत; त्याबाबत सरकारचा प्रतिसाद काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. पण, तशा प्रकारचा प्रतिसाद आणि संवाद यांची सरकारला ॲलर्जीच असल्याचे जाणवते आहे. शाहीनबाग आणि तत्सम आंदोलनांवर काहीही बोलण्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी टाळले. त्यामुळेदेखील सरकारच्या याच भूमिकेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article