अग्रलेख : अनर्थ रोखण्यासाठी...

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 10 June 2020

एखाद्या रुग्णाला जीवावर बेतणारा आजार झाला असेल, तर डॉक्‍टरांचे सारे लक्ष असते ते जीव वाचविण्यावर. त्यासाठी मग शक्तिशाली प्रतिजैविके, जीवरक्षक औषधे आदी उपचारांनी त्या रुग्णाला त्या धोक्‍यातून बाहेर काढले जाते खरे; पण मग सुरू होतो तो ‘साइड इफेक्‍ट’चा दुसरा आजार. तोंडाची चव जाण्यापासून कमालीच्या अशक्तपणापर्यंतची विविध लक्षणे असलेल्या या दुसऱ्या आजारातून बाहेर पडणे हे तितकेच आवश्‍यक आणि महत्त्वाचे असते.

एखाद्या रुग्णाला जीवावर बेतणारा आजार झाला असेल, तर डॉक्‍टरांचे सारे लक्ष असते ते जीव वाचविण्यावर. त्यासाठी मग शक्तिशाली प्रतिजैविके, जीवरक्षक औषधे आदी उपचारांनी त्या रुग्णाला त्या धोक्‍यातून बाहेर काढले जाते खरे; पण मग सुरू होतो तो ‘साइड इफेक्‍ट’चा दुसरा आजार. तोंडाची चव जाण्यापासून कमालीच्या अशक्तपणापर्यंतची विविध लक्षणे असलेल्या या दुसऱ्या आजारातून बाहेर पडणे हे तितकेच आवश्‍यक आणि महत्त्वाचे असते. ‘कोविड-१९’च्या प्राणघातक संकटाच्या संदर्भातही हे लागू पडते. लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी लॉकडाउनचा जालीम उपाय योजला गेला खरा; पण त्यातून अर्थव्यवस्थेची, आर्थिक-औद्योगिक व्यवहारांची पूर्ण नाकेबंदीच झाली. त्यातून उद्‌भवणारा दुसरा आजारही तेवढाच गंभीर असून, जागतिक बॅंकेच्या ताज्या अहवालाने त्याचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले आहे. एका विषाणूने जगभर जो हलकल्लोळ माजवला आहे, त्याने जगाच्याच अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे, हे खरेच; पण भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना सोसावा लागणारा घाव कितीतरी अधिक गहिरा असेल, हे या अहवालातील निरीक्षण आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२००८ मध्ये आलेल्या मंदीपेक्षा आताची स्थिती चिंताजनक आहे; एवढेच नव्हे तर दरडोई उत्पन्नातील ऱ्हासामुळे लक्षावधी लोक पुन्हा दारिद्य्राच्या खाईत लोटले जातील, या धोक्‍याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. एप्रिलमध्ये व्यक्त केलेल्या अंदाजात बदल करून जागतिक बॅंकेने भारताची अर्थव्यवस्था यंदा ३.२ टक्‍क्‍यांनी आकुंचित होईल, असे म्हटले आहे. जेथे अनौपचारिक क्षेत्र मोठे आहे, सामाजिक सुरक्षा जाळे कमकुवत आहे आणि सार्वजनिक आरोग्याची स्थितीही फारशी भक्कम नाही, त्या देशांना बसणारा दुसऱ्या आजाराचा फटका फार मोठा असेल, हे उघड आहे. जागतिक बॅंकेच्या या अहवालातही हे वास्तव नोंदविण्यात आले आहे. भारताला त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. भारताचा फार मोठा कामगारवर्ग अनौपचारिक क्षेत्रात गुंतलेला आहे. एकूण कामगारवर्गाच्या जवळजवळ ८० टक्के कामगार हे अनौपचारिक आणि असंघटित क्षेत्रातले आहेत. टाळेबंदीने त्यातील बऱ्याच जणांच्या उपजीविकेच्या साधनांवरच गदा आली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर उलट स्थलांतर (रिव्हर्स मायग्रेशन) झाले. अचानक झालेल्या टाळेबंदीने घरी परतण्यासाठी लाखो स्थलांतरितांना जी धडपड करावी लागली, त्या हलाखीचे दर्शन कुणाही संवेदनशील माणसाला हादरवून टाकणारे होते. अद्यापही या स्थलांतरितांच्या वेदना थांबलेल्या नाहीत. पण, या प्रक्रियेपेक्षा खरे आव्हान पुढेच आहे. आपापल्या राज्यात परतल्यानंतर त्यांना नव्याने रोजगार शोधावा लागणार आहे. त्यांच्या भागात त्यांना तो मिळणार आहे काय? तसा तो मिळण्यासाठी या राज्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करावे लागतील, तर दुसऱ्या बाजूला जेथून ते परतले आहेत, तेथील उद्योगांच्या मनुष्यबळाचाही मोठा प्रश्‍न उभा राहणार आहे. हे दुहेरी आव्हान पेलण्यासाठी उपाय योजावे लागणार आहेत. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचाही उपयोग याबाबतीत कल्पकरीतीने केला पाहिजे. शेतीच्या कामांचा समावेश या योजनेमध्ये करून उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार पुरविण्याचा विचार करायला हवा.

थबकलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने वीस लाख कोटींचे पॅकेज मोठा गाजावाजा करून दिले. त्याचा पूर्ण तपशील पाहिला, तर प्रामुख्याने पतपुरवठ्यावर या उपायांची भिस्त आहे. काही प्रमाणात तशा उपायांची आवश्‍यकता होती, हे नाकारता येत नाही. परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील समस्येचा मुख्य भाग मंदावलेली मागणी ही आहे. ही भूक प्रज्वलित करण्याचा प्रश्‍न आहे. वास्तविक, हा प्रश्‍न ‘कोविड’ने जन्माला घातलेला नाही; मात्र त्याने आधीच असलेल्या समस्येत आणखी तेल ओतले आहे.

अनिश्‍चितता, असुरक्षितता आणि क्रयशक्तीचा अभाव, असे अनेक घटक त्यामागे आहेत. अशा परिस्थितीत खासगी क्षेत्रातील उद्योजकही सावध झाल्याने त्यांची गुंतवणूक आटली. या परिस्थितीत सरकारलाच गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. दुसरे म्हणजे, क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी गरिबांना थेट मदत पुरविण्याचा विचार करावा लागेल. अभिजित बॅनर्जी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी वारंवार ही सूचना केली आहे.

उद्योगस्नेही वातावरणाची चर्चा खूप दिवस चालू आहे. त्या दिशेने काही पावले टाकली गेली असली, तरी अद्याप बरीच मजल मारायची आहे. आता आणखी एक अडथळा निर्माण झाला आहे तो भीतीचा. अर्थव्यवहाराला गती येण्यासाठी त्यात भाग घेणाऱ्या सर्वच घटकांची मानसिकता त्याला अनुकूल असायला हवी. ‘कोविड’च्या संकटाचा एक मोठा सहपरिणाम म्हणजे पैसे खर्च करण्यापेक्षा ते साठविण्याकडे स्वाभाविकपणे वाढणारा कल. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा संजीवनी देण्याचा प्रश्‍न त्यामुळेच सर्वांगीण कसोटी पाहणारा आहे. पण, त्या आव्हानाला सामोरे जाण्याशिवाय गत्यंतरही नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article