अग्रलेख : अर्थ नवा गतीस मिळाला...

दसऱ्यानंतर आता तोंडावर आलेली दिवाळी भारतवासीयांसाठी सुखद बातमी घेऊन आली आहे! ही बातमी आहे, गेले सहा महिने कोरोनाच्या गर्तेत रुतलेल्या अर्थचक्राने गती घेतल्याची आणि सोबत घेऊन आलेल्या सुचिन्हांची. गणेशोत्सवापासूनच देशात गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर जारी करण्यात आलेली ठाणबंदी हळूहळू शिथिल करण्यास सुरुवात झाली. त्याचीच परिणती अखेर ऑक्‍टोबर महिन्यात केंद्र सरकारची वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) वसुली एक लाख कोटींवर जाण्यात झाली आहे. ही बातमी आणखी एका अर्थाने महत्त्वाची आहे; याचे कारण गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या जीएसटी वसुलीपेक्षा ही रक्‍कम १० टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे!

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आठ महिन्यांत पहिल्यांदाच जीएसटी वसुलीने हा टप्पा गाठलाय. त्यामुळे केंद्र सरकारला अन्‌ ओघानेच राज्यांनाही दिलासा मिळाला आहे. लोकांची क्रयशक्‍तीही वाढल्याचे दिसते आहे. ही मजल यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात मारण्यात आपल्याला यश आले होते. मात्र, कोरोनाचे वारे मार्चमध्ये वाहू लागले आणि एप्रिलमध्ये वसुली कोसळून एकदम ३२ हजार कोटींपर्यंत घसरली होती. ही घट थोडीथोडकी नव्हे तर ७१ टक्‍के एवढी प्रचंड होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या जबर फटक्‍याचा परिणाम हा कोरोना विषाणूविरुद्धच्या लढ्यावर या ना त्या प्रकारे झाला होता.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनानंतरच्या ठाणबंदीत बाजारपेठा बंद ठेवण्यावाचून पर्याय नव्हता आणि अनेकांचे रोजगारही ठप्प झाल्यामुळे खरेदी-विक्रीच्या किरकोळ व्यवहारांपासून ते बड्या उद्योग-धंद्यांपर्यंत सारीच अर्थव्यवस्था गर्तेत रुतून गेली होती. रस्ता वाहतूकही याच ठाणबंदीमुळे पुरती कोलमडून गेली होती. त्यामुळे मुख्यत्वे करून पेट्रोल तसेच डिझेल यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या करांचे उत्पन्नही घटले होते. आता रस्ते तसेच रेल्वे वाहतूकही पूर्वपदावर येऊ घातली आहे. तसेच, बाजारपेठाही खुल्या झाल्या आहेत. या साऱ्याची परिणती अर्थव्यवस्थेचे चक्र पुन्हा मूळ पदावर येण्यात झाल्याची आनंदाची वार्ता ‘जीएसटी’ वसुलीच्या आकड्यांनी दिली आहे.

एकीकडे जीएसटी वसुलीत वाढ होत असतानाच, वाहन उद्योग जगतात तर दिवाळीचे फटाके दसऱ्यापासूनच फुटण्यास सुरुवात झालेली आहे! काही कंपन्यांच्या वाहन विक्रीने कोरोनापूर्व काळातील विक्रीचे विक्रमही मोडीत काढले आहेत. घरे, जमिनी, फ्रिज, वातानुकूलन यंत्रे यांच्यापासून ते सोने, चांदी खरेदी-विक्री यांचे व्यवहार अधिक तेजीत आहेत. घर, जमीन विक्रीने सरकारच्या तिजोरीत मुद्रांक शुल्कातून कोट्यवधीची रक्कम येत आहे.

त्याचवेळी ‘यूपीआय’ म्हणजेच युनिफाइड पेमेंट्‌स इंटरफेस या माध्यमातून झालेल्या अर्थव्यवहाराने एका महिन्यातच २०० कोटींची मजल मारली. हे सारे चित्र कोरोनाकाळातून आपली अर्थव्यवस्था बाहेर पडत असल्याचेच निदर्शक असले, तरी त्यामुळेच आपल्यापुढे मोठे आव्हानही ठाकले आहे आणि ते अर्थातच गती कायम राखण्याचे. दिवाळीच्या हंगामात सर्वसाधारणपणेच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जोमाने होतात. त्यामुळे कदाचित ही गती अशीच वा अधिकही सुरू राहू शकते. मात्र, हे सुखद चित्र क्षणिक म्हणजेच केवळ सणासुदीपुरते तर नाही ना, हे दाखवून देण्याची जबाबदारी सरकारवरच आहे.

अद्याप देशातील मोठी आर्थिक उलाढाल असलेला चित्रपट उद्योग पुरत्या ताकदीनिशी सुरू झालेला नाही. सिनेमागृहेही बंदच आहेत. त्याचाही फटका अर्थव्यवस्थेला बसलाय. त्यामुळे आता ‘पुनश्‍च हरि ॐ!’चा नारा देणाऱ्या राज्य सरकारबरोबरच केंद्रानेही या व्यवहारांना गती देण्यासाठी पावले उचलावीत. 

मात्र, ही सर्व पावले अधिक काळजीपूर्वक उचलावी लागणार आहेत आणि ती सरकारबरोबरच तुम्हा-आम्हाला उचलावी लागतील. त्याचे कारण म्हणजे, भले अर्थव्यवस्था गती घेऊ पाहत असली तरी कोरोना विषाणूने या भूतलावरून काढता पाय घेतलेला तर नाहीच; शिवाय त्याविरोधातील लस नेमकी केव्हा उपलब्ध होणार, याची ग्वाही कोणालाही देता येणे दिवसेंदिवस कठीणच होत आहे. युरोपात कोरोनाची दुसरी लाट येऊ घातली असून, ब्रिटनने पुनश्‍च एकवार ठाणबंदी जाहीर केली आहे. त्यामुळे आपण साऱ्यांनीच ठप्प व्यवहार नव्या जोमाने सुरू करताना त्यासंबंधातील मास्क, तसेच शारीरिक दूरस्थतेचे नियम कटाक्षाने पाळणे जरुरीचे आहे. अन्यथा, अर्थव्यवस्था गतिमान आणि कोरोनाने लोक बेजार, अशा दुरवस्थेला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते.

‘रुग्ण वाढताहेत? मग करा टाळेबंदी’, अशा सरधोपट उपाययोजनांचा मोह केंद्र व राज्य सरकारने टाळला पाहिजे. तसे झाल्यास परिस्थिती बिकट होऊ शकते. अर्थव्यवहाराचे गाडे पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांत आपल्या सर्वांचीच भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा, की काही लाख लोक नवी वाहने खरेदी करत असताना, काही कोटी लोक पोटाची टीचभर खळगी कशी भरावयाची, या चिंतेत आहेत. बिहारमधील प्रचाराने ही बाब ऐरणीवर आणली आहेच. या वंचित वर्गाचाही विचार सरकारनेच नव्हे, तर सर्वांनीच करावयाचा आहे.

Edited By - Prashant Patil