दो बूंद जिंदगी की... हे पोलिओ लसीकरणाला प्रोत्साहनाचे बोल किती अर्थपूर्ण आहेत, याची प्रचिती सध्याच्या कोरोनाच्या कहरात प्रत्येकाला येते आहे. त्या दोन थेंबांमध्ये जगण्याची आशा आणि ऊर्मी एकवटलेली आहे. कारण, गेले सुमारे दहा महिने जगाची झोप उडवणारा कोरोना! जगभरातल्या प्रयोगशाळांतील कोरोना प्रतिबंधक लशी आता दृष्टिक्षेपात आहेत. त्यांच्या यशाने कोरोनाला रोखण्यासाठी सज्जतेची वेळ समीप आली आहे.
दो बूंद जिंदगी की... हे पोलिओ लसीकरणाला प्रोत्साहनाचे बोल किती अर्थपूर्ण आहेत, याची प्रचिती सध्याच्या कोरोनाच्या कहरात प्रत्येकाला येते आहे. त्या दोन थेंबांमध्ये जगण्याची आशा आणि ऊर्मी एकवटलेली आहे. कारण, गेले सुमारे दहा महिने जगाची झोप उडवणारा कोरोना! जगभरातल्या प्रयोगशाळांतील कोरोना प्रतिबंधक लशी आता दृष्टिक्षेपात आहेत. त्यांच्या यशाने कोरोनाला रोखण्यासाठी सज्जतेची वेळ समीप आली आहे. कोरोनामुळे जगाची आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक अशा सगळ्या पातळ्यांवरची वीण विस्कटली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी पुणे, हैदराबाद आणि अहमदाबाद येथील अनुक्रमे सीरम इन्स्टिट्यूट, भारत बायोटेक आणि झायडस यांच्या लसनिर्मितीचा आढावा घेऊन ‘पहिल्यांदा भारतीयांना लस’, हा दिलेला शब्द निराशेचे मळभ दूर करणारा आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
तरीही, कोणाची लस कितपत उपयुक्त, ती एकदा घ्यायची की पुन्हा कधी घ्यायची, ती घेतल्यानंतर कोणता आजार तर उद्‌भवणार नाही ना, अशा अनेक प्रश्‍नांवर चर्चा आहे. त्याचेही निराकरण गरजेचे आहे. नागरिकांत विश्‍वास निर्माण केला पाहिजे. अर्थात, लसनिर्मिती ही पूर्णतः विज्ञानाच्या कक्षेतील बाब आहे, राजकारणाच्या नव्हे. लस कोणतीही असली, तरी किरकोळ त्रास काहींमध्ये उद्‌भवतात, हेही पटवून द्यावे.
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
आता प्रश्न आहे तो लसीकरण कसे, केव्हा, कोणाला, कोणत्या क्रमवारीने करायचे. त्याहीपेक्षा लस साठवणूक, वाहतूक आणि ती नागरिकांना देणे यांसारखे. त्यावर रास्त उत्तर शोधले, तरच लसीकरणाला शंभर टक्के यश मिळेल. तिथेच आपल्या नेतृत्वाचा, तंत्रज्ञांचा, अभ्यासकांचा आणि लस उत्पादकांचा कस लागणार आहे. लसनिर्मितीत भारत जगात अव्वल आहे.
दुसरे, भारताला पोलिओपासून ते बालके, गरोदर महिला यांच्यासह अनेक लसीकरण कार्यक्रमांचा ४२ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे. वर्षाला सरासरी पाच ते दहा कोटींचे लसीकरण देशात होते. पण, १३५ कोटींवर भारतीयांचे लसीकरण अल्पावधीत करणे हेच आव्हान आहे. याचे कारण लशीचे स्वरूप. लस निर्मितीस्थळातून बाहेर पडल्यापासून संबंधिताला देईपर्यंत किमान २ ते ८ अंश सेल्सिअस तापमानाला ठेवावी लागेल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शीतगृहे, शीतपेट्या लागतील. आपल्याकडे ४ कोटी टनक्षमतेची शीतगृहे आहेत. पण, ती आरोग्यानुकूल करावी लागतील. शिवाय, सिरींज, कापसाचे बोळे यांच्यासह निर्माण होणारा जैविक कचरा व त्याची विल्हेवाट, लसीकरणाची नोंद कशी ठेवणार, असे अनेकविध प्रश्न आहेत. या सगळ्यांची उत्तरे चुटकीसरशी मिळणे अशक्‍य असले, तरी या उपक्रमाची एकूण कार्यपद्धती ठरवून ती देश ते गावपातळीपर्यंत कळवावी लागेल. लसीकरणाच्या नोंदीसाठी आपल्याकडे इलेक्‍ट्रॉनिक व्हॅक्‍सिन इंटेलिजन्स नेटवर्क एवढे सक्षम आहे, की ते लस, तिची वाहतूक, वापर, ती कोणाला दिली, अशा अनेक बाबींची बिनचूक नोंद ठेवू शकते. थोडक्‍यात, अनेक प्रश्नांना आपल्याच व्यवस्थेतूनच उत्तरेही शोधावी लागतील.
जगात अमेरिकेखालोखाल सर्वाधिक रुग्ण भारतात आढळले, हे जितके खरे, तितकेच बरे होण्याचे प्रमाणही आपल्याकडेच चांगले राहिले आहे. तरीही ग्रामीणपासून शहरी, गरिबापासून श्रीमंताला, बालकापासून ज्येष्ठापर्यंत प्रत्येकाचे डोळे जगण्यासाठीचे अमृत ठरू शकणाऱ्या लशीकडे लागले आहेत. त्यामुळे लस प्रथम कोणाला, या जटिल समस्येवर तोडगा काढताना सरकारच्या विवेकबुद्धीचा, प्रशासकीय अनुभवाचा कस लागेल. त्यात लसीकरणाच्या उपक्रमाच्या कार्यवाहीत केंद्राने निर्णय घ्यायचा की राज्यांनी, त्यांच्यात एकूण कार्यवाहीसाठी समन्वय राखणे, वेळोवेळी आढावा, तक्रारींचे निराकरण, आणीबाणी प्रसंगी निर्णायक भूमिका, या सगळ्यांचे वेगळे मेकॅनिझम ठरवावे लागेल. दुसरीकडे, जगात ‘व्हॅक्‍सिन नॅशनॅलिझम’ बळावू लागला आहे. ‘व्हॅक्‍सिन टुरिझम’च्या नावाखाली व्यापार सुरू झालेला आहे. ज्याच्या खिशात खुर्दा त्याला अग्रक्रम, असेच चित्र अधिक गडद होऊ शकते. म्हणतात ना, बळी तो कान पिळी.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर निवडणुकीआधीच लस कशी मिळेल आणि त्याचा वापर करून विजयाकडे कसे जाता येईल, अशी आखणी चालवली होती. ते त्यांना साधले नाही. तथापि, श्रीमंत युरोपीय देश, अमेरिका एका बाजूला, गरिबीत खितपत पडणारे आफ्रिकी देश दुसरीकडे आणि जगातली सगळ्यात मोठी लोकसंख्या असलेला आशिया यांच्यात कोण लस आधी विकसित करतो, कोणाला पहिल्यांदा देतो, हे पाहावे लागणार आहे. त्याचा जागतिक पटलावरील राजकारण, हेवेदावे, बेरीज-वजाबाकीची गणिते, हिशेब चुकते करणे यापासून ते आघाड्या, कुरघोड्या अशा सगळ्यांचे प्रत्यंतर आगामी काळात येणार आहे. वसुधैव कुटुंबकम्‌ ही आपली शिकवण. त्या विचारसरणीनुसार शेजारील देशांना लस देण्याचा विचार पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. तथापि, आपल्याकडेच लसीकरण किमान दीड-दोन वर्षे चालेल, असे चित्र आहे. यातला समतोल राखणे हे कोणत्याही सरकारला पाहावे लागते. थोडक्‍यात, सरकारसमोर देशांतर्गत लसीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध, चीनच्या वाढत्या प्रभावात शेजारील देशांनाही खूष ठेवणे, अशा अनेक आघाड्यांवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. एकमात्र खरे, की कोरोनाला मात दिली जाणारच!
Edited By - Prashant Patil
