अग्रलेख :  आर्थिक सुधारणांचे मैदान  

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 27 July 2020

जागतिक बॅंकेनेही ताज्या अहवालात याचा उल्लेख केला आहे. १९९५पासून २०१५ पर्यंतच्या काळात देशातील दारिद्रयाचे प्रमाण ४६ टक्‍क्‍यांवरून तेरा टक्‍क्‍यांवर आले, याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे.

भारताने अर्थव्यवस्थेची दारे खुली करण्याचे पाऊल उचलले ते १९९१मध्ये. चोवीस जुलै १९९१ रोजी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने या नव्या पर्वाचा उद्‌घोष केला. हे परिवर्तन तिशीत प्रवेश करीत असताना पुन्हा एकदा मूलभूत आर्थिक बदलांच्या वळणावर आपण आहोत काय, याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. त्या वेळी हा बदल घडवून आणणारे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांची सध्या जन्मशताब्दी सुरू आहे. तेव्हा असा काही विचार करण्याला हे एक निमित्त ठरू शकेलच; त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सध्या ‘कोविड-१९’ विषाणूमुळे आधीच मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी एक जबर घाव घातला गेला आहे. त्यातून उठण्याचा प्रयत्न करतानाही केवळ वरवरचे उपाय कुचकामी ठरतील. त्यामुळेच आर्थिक सुधारणांच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काय झाले, या प्रश्नाला हात घालण्याची हीच वेळ आहे. उदारीकरणाने फारसे काही साध्य झाले नाही, असे मानणे पूर्णतः चुकीचे आहे. दारिद्रयाचे प्रमाण कमी करण्यात त्यानंतरच्या काळात आपल्याला यश आल्याचे दिसते. जागतिक बॅंकेनेही ताज्या अहवालात याचा उल्लेख केला आहे. १९९५पासून २०१५ पर्यंतच्या काळात देशातील दारिद्रयाचे प्रमाण ४६ टक्‍क्‍यांवरून तेरा टक्‍क्‍यांवर आले, याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. याच काळात देशातील मध्यमवर्गाचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. पण तरीही एक गोष्ट स्पष्ट जाणवत आहे, ती म्हणजे या सकारात्मक बदलांची लय बिघडली. खासगी गुंतवणुकीला आणि निर्यातीला बसलेली खीळ, मंदावलेली देशांतर्गत मागणी, बॅंकिंग व्यवस्थेवर वाढलेला ताण, रोजगार निर्मितीतला दूर न झालेला गारठा असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या अक्राळविक्राळ स्वरूपात उभे आहेत. अशा वेळी निव्वळ समस्याकेंद्रित विचार करून चालणार नाही. दूरगामी विचार आता हवा आहे. त्यासाठी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी समन्वित आराखडा करायला हवा.  

सुरू झालेल्या आणि न झालेल्या अशा सर्व आर्थिक सुधारणांच्या छाननीची ही वेळ आहे. १९९१मध्ये आपण प्रामुख्याने केंद्र सरकारशी संबंधित आर्थिक परिवर्तनाला हात घातला. जिथे शक्‍य आहे तिथे ‘परवाना राज’ रद्द केले. काही तोट्यातल्या सार्वजनिक उद्योगांचे पूर्णपणे वा अंशतः खासगीकरण केले. या सगळ्या फायदे-तोट्याचा नेमका ताळेबंद मांडला पाहिजे. उदारीकरण झाले की जशी अर्थव्यवस्थेत भाग घेणाऱ्या घटकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, त्याचप्रमाणे नियामक संस्थांचीही. ‘सेबी’पासून वीज नियामक आयोगापर्यंतच्या संस्था आपल्याकडे स्थापन झाल्या खऱ्या; पण त्यांच्याही आजवरच्या कामगिरीचे निष्पक्ष नि कठोर परीक्षण झाले पाहिजे. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आणतांना जे लाभ सांगितले गेले, ते मिळण्यात नेमके काय अडसर आहेत, याचाही झाडा घ्यायला हवा.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

ज्या सुधारणांना स्पर्श झाला नव्हता, त्यांना हात घातला जाणार काय, हा प्रश्न आहे. भक्कम जनादेश असताना खरे म्हणजे अपेक्षा आहे ती त्या धाडसाची. १९९१च्या आर्थिक धोरणात्मक बदलांच्या कक्षेत शेती, पाणी, जमीन आणि मनुष्यबळ ही क्षेत्रे आली नव्हती. या सर्व विषयांतील एक समान धागा म्हणजे हे राज्यांशी संबंधित विषय आहेत. शेतीतील प्रक्रियेपासून विक्रीपर्यंतच्या विविध संबंधित कायद्यात आवश्‍यक ते बदल करायला हवेत. त्यांच्या बदलांना हात घातला तर राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, या भीतीपोटी आणि त्याहीपेक्षा परिणामकारक प्रयत्नांच्या अभावी ते रखडले. वास्तविक ‘सहकारी संघराज्यवादा’चा पुकारा करीत सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून या प्रयत्नांची अपेक्षा होती आणि आहे. त्यासाठी राज्यांतील नेते, अन्य विरोधी नेते अथवा विविध विषयांतील तज्ज्ञ यांचे ऐकण्याची तयारी ठेवावी लागेल. अत्यावश्‍यक वस्तू कायदा असो, जमिनीवरच्या सिलिंगचा कायदा असो वा आयात-निर्यातीचे धोरण या सगळ्यांचा मुळातून फेरआढावा आत्ता घ्यायचा नाही तर कधी घ्यायचा? अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्यातील काही तरतुदींत बदल केले असले, तरी त्यातही ‘पण’, ‘परंतु’ आहेतच. भूसंपादन आणि त्यासाठीची नुकसानभरपाई याची नियम चौकट नव्याने तयार करावी लागेल. आधारभूत किंमत वाढवली म्हणजे शेतीसाठी फार मोठे काही केले या समजातून आता बाहेर यायला हवे. तुटपुंज्या जमिनीतील पिकाला कितीही भाव दिला, तरी शेतकरी अभावग्रस्ततेतून बाहेर येत नाही. कामगारांवर अन्याय होऊ नये हे खरेच; पण रोजगारसंधी आक्रसलेल्या असणे, ही परिस्थिती कामगारांसाठीही घातक ठरते, हे लक्षात घेऊन या कायद्यांचा फेरआढावा घ्यावा. जमीन महसुलाशी संबंधित अनेक जुनाट कायदे अद्यापही कायम आहेत. परकी गुंतवणुकीचे आवाहन पंतप्रधान सातत्याने करीत आहेत, हे ठीक; पण अजूनही उत्पादनकेंद्र म्हणून भारताचा विचार करण्याबाबत परकी कंपन्यांचा प्रतिसाद पुरेसा उत्साहवर्धक का नाही, याचे आत्मपरीक्षण करायला हवे. सुटसुटीत कररचनेपासून, कायद्यांच्या पुनर्रचनेपर्यंत अनेक गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. त्याबाबतीत धडाक्‍याने पावले टाकली तरच तरच सकारात्मक आर्थिक बदलाची गाडी पुढे जाईल. अन्यथा वेगवेगळ्या आकर्षक आणि चित्तवेधक घोषणांचे पिठात कालवलेले पाणीच दूध म्हणून पिण्याची वेळ येईल. तशी ती आली तर एक देशाला पुढे नेण्याची एक ऐतिहासिक संधी गमावली, असे होईल. त्यामुळेच आता गरज आहे ती सुधारणांच्या या ‘युद्धा’कडे लक्ष देण्याची.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article about India economy