अग्रलेख :  नड्डा यांची ‘लक्ष्मणरेषा’

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 22 January 2020

केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे अध्यक्ष म्हणून जे. पी. नड्डा यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्यासमोरची राजकीय आव्हाने मोठी आहेत; मात्र पक्षाध्यक्ष म्हणून ते कितपत स्वायत्त असतील, याविषयी साशंकता आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या रौप्यमहोत्सवी अधिवेशनाची सांगता २००५मध्ये मुंबईतील जाहीर सभेने झाली. तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या निवृत्तीची घोषणा करताना, आता या पुढे पक्षाची धुरा लालकृष्ण अडवानी, तसेच प्रमोद महाजन हे दोन ‘राम-लक्ष्मण’ सांभाळतील, अशी घोषणा करून वादळ उठवले होते. मात्र, नंतरच्या अवघ्या एका दशकात भाजपचे रूपडे आरपार बदलून गेले. महाजन यांची दुर्दैवी हत्या झाली आणि अडवानी यांची जागा नव्या ‘रामा’ने म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. तेव्हाच आता ‘लक्ष्मणा’च्या भूमिकेत अमित शहा असणार, हे स्पष्ट झाले होते. शहा यांनी ही ‘लक्ष्मणा’ची भूमिका चोखपणे पार पाडत पक्षाला विजयपथावर नेले. मात्र, २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर शहा यांनी गृहमंत्रिपदाची धुरा खांद्यावर घेतली आणि लगेच ‘एक व्यक्‍ती-एक पद’ या पक्षाच्या धोरणानुसार अध्यक्षपदाची सूत्रे सोडण्याचा निर्णय घेतला. तो पक्षाने मानला नाही; कारण तेव्हा महाराष्ट्र, हरियाना, झारखंड या राज्यांतील निवडणुका तोंडावर होत्या. त्या वेळी याच ‘राम-लक्ष्मणां’च्या आज्ञेचे शिस्तीने पालन करेल आणि त्याच वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आदेशही शिरोधार्य मानेल, अशा स्वयंसेवकाचा शोध सुरू झाला आणि अखेर ती माळ पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष या नावाखाली जे. पी. नड्डा यांच्या गळ्यात पडली होती. दरम्यान, शहा यांनी संघाचा जम्मू-काश्‍मीर, तसेच तोंडी तलाक बंदी असा ‘संघा’चा अजेंडा जोमाने राबवला आणि आता नड्डा यांनी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून अधिकृतरीत्या सूत्रे हाती घेतली आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मात्र, या दरम्यान भाजपच्या प्रभावाला काही राज्यांत ओहोटी लागल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्र व झारखंड या राज्यांतील सत्ताही याच ‘कार्यकारी अध्यक्षपदा’च्या काळात गमवावी लागल्याचे बघणे नड्डा यांच्या नशिबी आले. हरियानात भाजपने कसेबसे राज्य राखले; मात्र त्यासाठीही मोठी किंमत भाजपला मोजावी लागली. अर्थात, या तिन्ही राज्यांतील निवडणुका, तसेच त्यानंतरचे राजकारण याची व्यूहरचना शहा हेच करत होते. मात्र, आता नड्डा यांच्यापुढे खऱ्या अर्थाने आव्हान उभे आहे ते सहा-आठ महिन्यांत बिहारमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीचे आणि त्यानंतर पुढच्या वर्षांत तर भाजप पश्‍चिम बंगालमध्ये आपला झेंडा फडकवू पाहत आहे. शिवाय, दिल्लीतील निवडणुका जेमतेम तीन आठवड्यांवर आल्या आहेत. या तिन्ही निवडणुकांत अध्यक्ष म्हणून नड्डा हे काय कामगिरी बजावतात, ते बघावे लागणार आहे. मात्र, नड्डा यांच्यापुढील खरे आव्हान ‘मोदी-शहा’ हेच आहे! ‘राम-लक्ष्मणां’ची ही जोडी नड्डा यांना काही निर्णयस्वातंत्र्य देईल काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर आजवर या जोडीचा कारभार बघता ‘नाही’ असेच आहे. पक्षांतर्गत निवडणुका नियमित घेणारा आणि म्हणून आपला पक्ष इतरांपेक्षा वेगळा, असा भाजपचा दावा आहे. पण त्यामागचे मूळ तत्त्व म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण. ते लोकशाही प्रणालीशी सुसंगत असते. पक्षाध्यक्षांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरतो. सर्वोच्च नेताद्वयाची सध्याची शैली पाहता तशी शक्‍यता कमी आहे. या दोघांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या मृदुभाषी, तसेच सोशिक स्वभावाच्या नेत्याची निवड ‘सरव्यवस्थापक’ म्हणून झाली आहे, असे दिसते. त्याशिवाय, दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत अकाली दल या आपल्या तीन दशकांहून अधिक काळ साथ देणाऱ्या पक्षाबरोबरचा तुटलेला सांधा पुन्हा जोडण्याचे कामही त्यांनाच करावे लागणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत अनेक राज्यांत झालेल्या अपयशानंतर आता पुन्हा एकदा नड्डा यांना पक्षबांधणीबरोबरच थेट जनतेशी संवाद साधण्याचे कामही करावे लागणार आहे. 

नेमका हाच ‘आदेश’ त्यांना अध्यक्षपदाची सूत्रे ग्रहण करण्याच्या सोहळ्यात मोदी यांनी दिला आहे. मोदी यांनी ही संधी साधून प्रसारमाध्यमांनाही धारेवर धरले आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा, तसेच ‘एनआरसी’ यांना पाठिंबा देणाऱ्या मेळाव्यांना ‘माध्यमे’ प्रसिद्धी देत नसल्याचा आरोप केला. त्यामुळेच भाजप कार्यकर्त्यांनी आता जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे काम हाती घ्यावे, असेही मोदी यांनी सुचविले. जनतेत प्रक्षोभ निर्माण झाला की त्याचे खापर प्रसिद्धिमाध्यमांवर फोडण्याची सत्ताधाऱ्याची रीत सर्वपक्षीय आहे आणि ‘माध्यमांमधील एक मोठा गट हा काँग्रेसधार्जिणा आहे,’ या आरोपामुळे मोदी हेही त्याच मार्गाने जात आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच नड्डा यांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. अर्थात, नड्डा हे संघपरिवाराचे लाडके नेते आहेत. त्यामुळे मोदी यांनी जनतेशी थेट संवाद साधण्याच्या सोपवलेल्या कामात त्यांना ‘स्वयंसेवक’ साथ देतीलच. मात्र, बंगारू लक्ष्मण असोत की जना कृष्णमूर्ती; यांच्याप्रमाणे आपण निव्वळ नामधारी अध्यक्ष म्हणून काम करावयाचे आहे की आपला काही ठसा पक्षावर उमटवायचा आहे, हे त्यांना स्वत:लाच ठरवावे लागेल. त्यांनी तसे ठरविले तरी त्यांना मोदी-शहा या ‘राम-लक्ष्मणां’नी आखून दिलेली ‘लक्ष्मणरेषा’ मात्र ओलांडता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article BJP president, J.K. P. Nada