अग्रलेख : काश्‍मिरातील कालसर्प

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 जानेवारी 2020

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली निर्माण केलेल्या पोलादी पडद्यांच्या मागे एक व्यवस्थेअंतर्गतची व्यवस्था कार्यरत असते. देविंदरसिंग यांच्या अटकेनंतर तेच वास्तव समोर येत आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा म्हटले, की अनेकांची विचारशक्ती काम करेनाशी होते आणि विचारांची जागा भावनांनी भारली जाते. त्याबाबतच्या सर्व गोष्टींकडे मग केवळ श्रद्धेनेच पाहिले जाते. मात्र, कधीतरी अशी एखादी घटना घडते, की अनेकांच्या डोळ्यांवरचा भावनांचा पडदा किलकिला होतो आणि दिसू लागते, की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली निर्माण करण्यात आलेल्या पोलादी पडद्यांच्या मागे एक व्यवस्थेअंतर्गतची व्यवस्था कार्यरत असते. काश्‍मीरमधील पोलिस उपअधीक्षक देविंदरसिंग यांना ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’च्या दोन कडव्या दहशतवाद्यांसह झालेली अटक ही अशीच एक घटना आहे. दुर्दैवाने कित्येकांच्या लक्षात तिचे गांभीर्य आले नसून, त्यामुळेच देविंदरसिंग यांच्याकडे अनेक जण आढीतील एक नासका आंबा, अशा ढोबळ पद्धतीने पाहत आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या १३ तारखेला देविंदरसिंग यांना काश्‍मीर पोलिसांनी अटक केली. त्या वेळी त्यांच्यासमवेत ‘हिज्बुल’चे दोन खतरनाक दहशतवादी आणि त्यांचा एक वकील, असे त्रिकूट होते. त्या सर्वांना ते श्रीनगरहून जम्मूकडे घेऊन चालले होते. तेथून पुढे ते कुठे जाणार होते आणि काय करणार होते, ते आता ‘एनआयए’ या राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेचे अधिकारी करीत असलेल्या चौकशीतून कदाचित पुढेही येईल. सध्या मात्र देविंदरसिंग हा कसा भ्रष्ट होता, लाचखोर होता आणि अवघ्या बारा लाख रुपयांसाठी त्याने या दहशतवाद्यांची वाहतूक करण्याचे काम कसे स्वीकारले होते, अशा कहाण्या पेरल्या जात आहेत. वस्तुतः हे प्रकरण एवढे वरवरचे, लाचखोरीचे नाही. ते तसेच आहे, हे सांगणे सोपे आणि काहींच्यासाठी सोयीचे आहे. मात्र, काश्‍मीरसारख्या अत्यंत संवेदनशील अशा प्रदेशात एक उच्चपदस्थ पोलिस अधिकारी दहशतवाद्यांची सरबराई ठेवत असेल, त्यांना इकडून-तिकडे सुखरूप पोचवण्याचे काम करीत असेल, त्यांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था करीत असेल; तर ते त्याचे एकट्या-दुकट्याचे काम असूच शकत नाही. यादृष्टीने या प्रकरणाचा तपास होईल काय, त्यातील खरी गुंतागुंत उघड होईल काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. काश्‍मिरातील ‘डीप स्टेट’चा पर्दाफाश करण्याची संधी या प्रकरणाने दिली आहे. तिचा फायदा उठवला जाईल काय, हा खरा सवाल आहे.

‘डीप स्टेट’ म्हणजे पडद्याआडून सत्तेची चक्रे हलवणाऱ्या शक्ती. काश्‍मीरसारख्या प्रदेशात या शक्ती कार्यरत आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. काश्‍मीरमधील युद्धसदृश स्फोटक वातावरणात अनेकांच्या संपन्नतेची सफरचंदे पिकत असतात, हेही आता उघड गुपित आहे. या अशा शक्तींना काश्‍मीर हे सततच पेटते हवे आहे. देविंदरसिंग यांच्यासारखे अधिकारी हे त्या खेळीतील छोटे-मोठे मोहरे असतात, षड्‌यंत्रांच्या विशाल चक्राचा एक भाग असतात. हे चक्र किती विशाल असू शकते, हे जाणून घ्यायचे असेल; तर देविंदरसिंग यांच्यावरील काही आरोपांकडे पाहावे लागेल. संसदेवरील हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या मोहम्मद नामक एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याला दिल्लीत भाड्याने घर घेऊन देण्याचे, त्याला मोटार घेऊन देण्याचे काम केले होते अफजल गुरू याने. त्या गुन्ह्यासाठी गुरूला फाशी देण्यात आली. मात्र, मरण्यापूर्वी त्याने लिहिलेल्या पत्रात देविंदरसिंग यांचे नाव घेतलेले होते. त्या पाकिस्तानी दहशतवाद्याला दिल्लीत घेऊन जाण्याचे, त्याला साह्य करण्याचे काम देविंदरसिंग यांनीच आपणास दिले होते, असे गुरू याचे म्हणणे होते. ते कदाचित असत्यही असू शकेल. परंतु, ते काहीही असो, ज्या हल्ल्यामुळे भारत-पाकिस्तान अणुयुद्धाच्या टोकापर्यंत पोचले होते, त्या हल्ल्यातील एवढ्या गंभीर बाबीची साधी चौकशीही होऊ नये? देविंदरसिंग याला त्याबाबत कोणी विचारूही नये? देविंदरसिंग हा अमली पदार्थांची तस्करी करीत असे, खंडणीखोरी करीत असे, हे अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांना माहीत नव्हते, असे नव्हे. तरीही, त्याच्यावर कारवाई होऊ नये? उलट त्याला ‘शेर-ए-कश्‍मीर’ शौर्यपदक दिले जावे? याचा अर्थ देविंदरसिंग याला पाठीशी घालणाऱ्या काही बड्या शक्ती दिल्लीपासून श्रीनगरपर्यंत होत्या आणि आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरचे बुरखे फाडले जावेत, हे देशातील सर्वच राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, अशा सदिच्छा क्वचितच फळाला येतात, असा इतिहास आहे. या सगळ्याच प्रकरणातून संशयाचे अनेक कालसर्प बाहेर पडले आहेत. या सगळ्या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत पोचून आणि पारदर्शक चौकशीतून त्या संशयांचे निराकरण होणे आवश्‍यक आहे. अखेर हा जेवढा काश्‍मीरमधील शांततेचा, राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्‍न आहे; तेवढाच तो राज्यव्यवस्थेवरील नागरिकांच्या विश्‍वासाचाही सवाल आहे. तो विश्‍वास सतत जिंदाबादच असला पाहिजे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article kashmir