अग्रलेख : बोलविता धनी...

आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरींनी मराठा आंदोलनाचा मुद्दा समाजकारणाकडून राजकारणाकडे वळला आहे. ‘एसआयटी’ तपासातून सत्य बाहेर येईल, पण दुरावलेली मने सांधणार कशी, हा प्रश्‍न आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा लंबक समाजकारण ते राजकारण असा फिरताना दिसत आहे. गेली सहा महिने मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचे प्रमुख मनोज जरांगे-पाटील यांचा लढा सुरू आहे. तथापि, त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विखारी आगपाखड केली, त्याने लढ्याला वेगळे वळण मिळाले, असे म्हणावे लागेल. त्याचेच पडसाद मंगळवारी विधिमंडळात उमटले.

सरकारने आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनामागचे बोलवते धनी कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित करत विरोधकांवर तोफ डागली. याबाबतच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) घोषणाही केली. पुरोगामी महाराष्ट्राला अशोभनीय घटना काही महिन्यांपासून घडत आहेत. सामाजिक मुद्याचे होणारे राजकारण मूळ मुद्याला बगल देणारे आणि निवडणुकीच्या तोंडावर चिखलफेकीला आमंत्रण देणारे ठरू शकते.

जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनास मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि मराठा समाजाला आरक्षण ‘ओबीसी प्रवर्गा’तूनच मिळावे, या त्यांच्या मागणीमुळे दोन समुहात दुरावा निर्माण झाला होता. आंदोलन चिघळत गेले, आंदोलकांच्या मागण्यांचे रूपांतर ‘हट्टाग्रहा’त झाले. जरांगे यांची भाषाही तिखट आणि विखारी झाली. परिणामी सरकारनेही मंगळवारी विधिमंडळातील आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे दिसले.

खरे तर, गेल्याच आठवड्यात जरांगे यांनी ‘देवेंद्र फडणवीस यांना माझा बळी घ्यायचा आहे. ते सलाइनमधून विष देऊ पाहत होते,’ असे गंभीर आरोप केले. त्यानंतर सरकारपक्षाने थेट शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. ‘जरांगे-पाटील हे पवार आणि ठाकरे यांची ‘स्क्रिप्ट’ बोलत आहेत,’ असा अत्यंत गंभीर आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एकाच वेळी केला.

आंदोलनामागे प्रामुख्याने शरद पवार यांचाच हात आहे, असे सूचित केले. मंगळवारी विधिमंडळात या प्रश्नावरून रण माजले तेव्हा तर भाजपच्या काही नेत्यांनी तसा स्पष्ट आरोपही केला. या आंदोलनाचे कारस्थान शरद पवार यांचे समर्थक राजेश टोपे यांच्या कारखान्यात रचले गेले, असाही आरोप झाला. परंतु, टोपे यांनी या आरोपात एक टक्का जरी तथ्य आढळले तरी राजकारण संन्यास घेईन, असे प्रत्युत्तर दिले आहे.

आता संपूर्ण प्रकरणाची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशीचे आदेश विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचे सारे पदर उजेडात येतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी चौकशी सर्वंकष आणि निष्पक्षच हवी. चौकशीस एकतर्फी स्वरुप आले तर त्यामागील उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल.

आंदोलनामागील समाजकारणास राजकीय वळण मिळाल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांच्या हातात आयतेच कोलित आले आहे. मात्र, हा संघर्ष महाराष्ट्राची केवळ सामाजिकच नव्हे; तर आर्थिक तसेच सांस्कृतिक वीण विस्कटणारा आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधिमंडळात वापरलेली भाषा गेले चार महिने त्यांचेच मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सहकारी छगन भुजबळही बोलत आहेत.

राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी करणारे हे कोण, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. तोच भुजबळांनी दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी केला होता. तेव्हा शिंदे व फडणवीसांनी मिठाची गुळणी घेतली होती. मग आजच त्यांना या प्रश्नाची तीव्रता का जाणवली? जरांगे-पाटलांच्या या आंदोलनास ‘रसद’ कोण पुरवते आहे, हा शिंदे यांचा प्रश्‍न आहे की इशारा? हे स्पष्ट व्हायला हवे.

मात्र, जरांगे-पाटलांची वक्तव्ये जोवर राजकीय नव्हती, तोपावेतो मी त्यांच्या पाठीशी होतो, अशी मखलाशीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. सत्ताधारी अचानक आक्रमक का झाले, त्यामागे कोणाचे राजकीय हितसंबंध तर नाहीत ना, अशा बाबींचाही विचार व्हावा. तरच या प्रकरणामागील नेमके सत्य बाहेर येईल.

खरे तर जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनानंतर सरकारने मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय मोठे पाऊल होते. त्यानंतरही जरांगे यांनी ‘सगे-सोयरे’ हा मुद्दा कायम ठेवला आणि आंदोलन भलत्याच वळणावर गेले. न्यायालयीन कसोटीवरही सरकारचा निर्णय मान्य होण्याची शक्यता दिसत असताना, जी चिखलफेक चाललेली आहे ती महाराष्ट्राच्या पुरोगामीपणाला न शोभणारी आहे.

शिवाय, हा विषय अंतिम टप्प्यात असताना सुरू झालेला राजकीय शिमगा मन विषण्ण करणारा आहे. खरेतर शासन दरबारी हक्कासाठी लढताना साधनशुचितेचे, मर्यादांचे पालन करायचे असते. तारतम्य, तोल यांचा समन्वय साधायचा असतो. त्याची वानवा सध्याच्या घटनेत दिसते. त्यामुळे दोन्हीही बाजूंनी सांमजस्याचा पूल शाबूत ठेवून पावले टाकणे महाराष्ट्रहिताचे ठरेल.