आधी क्षमताविकासाचा पाया...

तीन ते सहा वयोगट बालकांच्या घडणीच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा असतो. त्याच काळात क्षमताविकासाचा पाया भक्कम करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. औपचारिक शिक्षणाची घाई केली, तर पायाच कमकुवत राहण्याची भीती असते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच पहिलीच्या वर्गाला प्रवेश देणे अपेक्षित असले, तरी सव्वापाच किंवा साडेपाच वर्षांच्या पाल्याला पहिलीत प्रवेश घेण्यासाठी घाई केली जाते, असे दिसत आहे. वास्तविक, लहान मुलांच्या शिक्षणाबाबतच्या काही व्यवस्था विविध शास्त्रांतील संशोधनाच्या आधारे निश्‍चित झाल्या आहेत. तीन वर्षांपर्यंत मुलांचे पोषण, संगोपन आणि संरक्षण घरांमध्ये व्हावे, याला आता सर्वमान्यता आहे. तीन ते सहा या वयात बालशाळेत दिवसातले तीन-चार तास मुलांनी जावे आणि तेथे इतरांच्यात मिसळून खेळावे व स्व-विकासास हातभार लावावा, हेही आता सार्वत्रिकरीत्या स्वीकारले गेले आहे. वयाची सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच प्राथमिक शाळेत प्रवेश करावा, हेही शास्त्रांच्या आधारे जगभर ठरले आहे; त्याचबरोबर अनेक  शास्त्रीय कारणांमुळेदेखील बालशिक्षण हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे, हेही जगभर मान्य झालेले तत्त्व आहे.

प्राथमिक शाळेत मुलांची लेखन-वाचन-गणन यांची म्हणजे औपचारिक शिक्षणाची सुरुवात होते आणि तशीच आपली अपेक्षा असते. ही मानवी कौशल्ये शिकणे आणि ती आत्मसात करणे सहा वर्षांच्या लहान मुलांसाठी हे काम खूप कठीण आणि जिकिरीचे असते. अशावेळी या सुरुवातीच्या काळात मुलांना मदतीच्या बळकट हातांची गरज असते. ही मदत जेवढी प्रत्यक्ष लेखन-वाचन शिकत असताना लागते, तेवढीच ती या औपचारिक शिक्षणाच्या आधीच्या तयारीसाठी लागते. ही तयारी अर्थातच शाळेत प्रवेश घेण्याच्या आधीच्या काळात, म्हणजे तीन ते सहा या तीन वर्षांच्या काळात व्हावी लागते. या काळाचे वर्णन ‘बालशिक्षणाचा काळ’ असे व्यवहारांत केले जाते. असे आता अनेक संशोधनांनी दाखवून दिले आहे, की ज्या मुलांना दर्जेदार आणि शास्त्रीय बालशिक्षणाचा लाभ मिळतो, अशा मुलांचा शाळाप्रवेश आणि औपचारिक शिक्षणातील प्रवेश विनासायास व कुठल्याही ताणाविना होतो.

तसेच, ज्या प्राथमिक शाळा शास्त्रीय बालशाळांतील अनौपचारिक, साधनाधारित आणि रचनावादी पद्धतींचा वापर करून मुलांना प्राथमिक शिक्षणाकडे नेतात, तेथेही अगदी पहिल्या दिवसापासून मुले रमतात आणि विनासायास जुळवून घेतात. त्यामुळे आता हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, १. प्रत्येक मूल तीन वर्षे बालशाळेत गेले पाहिजे; ही बालशाळा (अंगणवाडी, बालवाडी, माँटेसरी, केजी इ.) बालशिक्षणाचे शास्त्र सांभाळून मुलांना अनुभव देणारी असली पाहिजे. २. प्राथमिक शाळाही रचनावादी शिक्षण प्रणालीचा अवलंब करणारी अशी असली पाहिजे. असे नेमकेपणाने असेल, तर बालकाचा शाळाप्रवेश आणि मुख्य म्हणजे औपचारिक शिक्षणातील प्रवेश सहज, सुकरतेने होतो.

यावरून, हे लक्षात येईल, की बालशाळेतील शास्त्रानुसार होणारे शिक्षण हे मूलतः रचनावादी पद्धतीचेच शिक्षण असते. दोन्हींमध्ये मुले करून शिकतात, करण्यात स्वतः भाग घेऊन मग्न होतात आणि आनंदाने शिकतात. शिक्षणाचे स्वाधिकारी होतात. दोन्हीमधले हे साम्य हा बालशिक्षणाकडून प्राथमिक शिक्षणाकडे जाण्याचा पूल असतो.

ज्याला शास्त्रीय बालशाळा असे म्हणतात, तेथे मुलांना ‘शिकवले’ जात नाही, तर मुलांना विविध तऱ्हेचे ‘अनुभव दिले’ जातात. बालशिक्षण याची एक व्याख्या ‘अनुभवाधारित शिक्षण’ अशी होऊ शकते आणि तिला आधुनिक मज्जा-मानसशास्त्राचा आधार आहे. मुले जेव्हा वेगवेगळ्या गोष्टींच्या अनुभवांतून शिकतात तेव्हा ती छोट्या-मोठ्या संकल्पना स्पष्ट करीत जातात; त्यांना जगाची ओळख नेमकेपणाने होत जाते आणि याच प्रक्रियेत त्यांच्या मेंदूचाही आवश्‍यक असा विकास होत जातो.

बालशिक्षणाचे वय हे क्षमताविकासाचे नैसर्गिक वय असते. या वयात मुलांना पुढील काळातील शिकण्यासाठी म्हणजे औपचारिक व विविध विषयांचे शिक्षण घेण्यासाठी तसेच पुढील आयुष्यासाठी लागणाऱ्या विविध क्षमता विकसित होण्याचा काळ असतो. म्हणजेच, हा पायाभूत अशा क्षमतांच्या विकासाचा काळ असतो. त्यामुळे आपण बालशिक्षणाची आणखी एक व्याख्या करू शकतो. बालशिक्षण म्हणजे ‘क्षमताविकासाचे शिक्षण’ होय! मुलांचे, माणसांचे सारे शिकणे आणि जगणे, हे चार प्रकारच्या क्षमतांच्या बळकट पायांवर उभे राहत असते. एक शारीरिक क्षमता, दोन भावनिक-सामाजिक क्षमता, तीन भाषिक क्षमता आणि चार बौद्धिक क्षमता. तीन वर्षे ते सहा वर्षे हा पूर्ण तीन वर्षांचा काळ मुलांच्या क्षमताविकासाचा, अत्युच्च वेगाचा असा काळ असतो. कोणाही मुला-मुलीच्या बाबतीत हा काळ काटेकोरपणे वापरला न जाणे म्हणजे बालकांच्या क्षमतावृद्धीचे पुरेसे अनुभव न मिळणे होय. हा वेगवान क्षमताविकासाचा वेळ कोणत्याही कारणांनी वाया जाणे अथवा औपचारिक स्वरूपाचे लेखन-वाचन-गणन मुलांवर लादले जाणे, हे सर्वच मुलांच्या पर्याप्त क्षमताविकासातील महत्त्वाचे अडथळे असतात.

अशा प्रकारच्या क्षमतांचा विकास काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत होणे, ही प्राथमिक शाळेतील शिक्षणाचा ओनामा करतानाची मुख्य अट आहे. औपचारिक शिक्षणाचीच ती मागणी आहे. ज्यांच्या क्षमता पुरेशा विकसित नाहीत, त्यांना औपचारिक शिक्षणात अडथळे येतात, अपेक्षित वेगाने मुले अभ्यास करू शकत नाहीत, आकलन होणे अडचणीचे ठरते आणि मग थोड्या काळातच मुले शिकण्यातला रस हरवून बसतात.

जेव्हा मूलभूत लेखन-वाचन-गणनाची कौशल्ये पद्धतशीररीतीने आत्मसात होत नाहीत, तेव्हा पुढील सारे शिक्षणच अडथळ्यांचे होऊन बसते. अशी मुले शिक्षणात मागे पडतात; त्यांच्या आयुष्यातही मागासलेपणाची दाट शक्‍यता उभी राहते. केवळ अशास्त्रीय, तणावपूर्ण आणि औपचारिक शिक्षणाचा आग्रह धरणारे बालशिक्षण पुढील आयुष्यासाठी एवढे मोठे धोके निर्माण करू शकतात, याची जाणीव शाळांना आणि विशेष करून पालकांना होण्याची गरज असते.

सातत्याचा मुद्दा महत्त्वाचा
अलीकडे, सुरुवातीच्या प्राथमिक शिक्षणाला साह्यभूत ठरतील अशा अनेक पद्धती पुढे आल्या आहेत. मुलांचा झालेला पुरेसा क्षमताविकास आणि प्रारंभिक शिक्षणाच्या नव्या पद्धती यांचा मेळ घातला गेला, तर मुलांचा बालशाळा ते प्राथमिक शाळा हा प्रवास सहजतेने होतो. वयाने, शारीरिक व भाषिक क्षमतेने, भावनिक-सामाजिक व बौद्धिक क्षमतेने तयार असणारी मुले प्राथमिक शिक्षणात येणारे सारे अडथळे सहज पार करतात. यासाठीच सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावरच प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवात व्हावी, असे ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने याकरिताच ठरविले आहे. रचनावादी शिक्षणपद्धतींचा आग्रहही यासाठीच प्राथमिक शिक्षणात धरला जातो.

बालशिक्षण व प्राथमिक शिक्षण, यांत सातत्य असावे लागते. हे सातत्य शिक्षणपद्धतींतून येते. आज आपल्या बहुतेक शाळांतून हे पद्धतींचे सातत्य डावलले जाते. यामुळे प्राथमिक शिक्षणाची सुरुवातीची वाटचाल बहुसंख्य मुलांना अवघड जाते. कित्येकदा पालकांच्या अजाणतेपणामुळे सहा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच मुलांना अपुऱ्या क्षमतावृद्धीच्या साह्याने शाळेत घातले जाते आणि मग पुढील काळातील वेगवान आकलनाची संधी मुलांना प्राप्त होत नाही. वास्तविक, मुलांचे भवितव्य घडविण्याचा मार्ग हा शास्त्रीय बालशिक्षणातून निर्माण होतो; प्रगल्भ अनुभवांच्या बाल्यावस्थेतून जातो. त्यामुळे बालशिक्षणाची आणखी एक जरा व्यापक अर्थाची व्याख्याही करता येते. बालशिक्षण ही व्यक्तीच्या, समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या पायाभरणीची व्यवस्था असते. शिक्षणसंस्था, पालकवर्ग आणि धोरणविषयक निर्णय घेणारे शासनाधिकारी यांनी या गोष्टी लक्षात घेण्याची गरज आहे.