गर्जत राहो महाराष्ट्र माझा!

महाराष्ट्राच्या एकसष्टाव्या वर्धापनदिनाच्या टप्प्यावर आपल्या सगळ्यांपुढचा सवाल, भविष्यावरची नजर हलू न देता पावलं टाकण्याचा वारसा आपण जपणार की नाही, हा आहे. समाज म्हणून आपण त्याला कसा प्रतिसाद देतो, यावर अमृतमहोत्सवातला आणि शताब्दीतला महाराष्ट्र कसा असेल, हे ठरणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य एकसष्टावा वर्धापनदिन साजरा करतो आहे. भवतालचं वातावरण काही साजरं करावं असं नाही हे खरं. साऱ्या देशाला कोरोनानामक विषाणूनं ग्रासलं आहे. कोणत्याही जल्लोषाला आरोग्याचं भान ठेवावं लागतं, तसं ते महाराष्ट्राच्या हीरकमहोत्सवातही ठेवायला हवं, हेही खरे. मात्र हा कोणत्याही राज्याच्या वाटचालीतला एक महत्त्वाचा टप्पाही आहे. अशा वळणावर महाराष्ट्र नावाचं राज्य अस्तित्वात येण्यासाठी काय घनघोर लढा द्यावा लागला आणि त्यानंतर या राज्यानं कोणकोणत्या प्रांतात काय काय घडवलं, याचं स्मरणरंजन होईल; पण त्यापलिकडं कायमच देशात आघाडीवर राहिलेल्या महाराष्ट्रासमोर काही कळीची आणि काळाची आव्हानं उभी आहेत. मुद्दा ती पेलण्याची तयारी समाज म्हणून आपण दाखवणार आहोत का, हा असला पाहिजे; म्हणजेच आपल्या इतिहासाची गौरवशाली उजळणी करतानाच ही परंपरा कायम राहील, यासाठीचा विचार करण्याची, त्यासाठीची बांधिलकी समजून घेण्याचीही ही वेळ आहे. आकडेवारीच्या हिशेबात महाराष्ट्र साठीनंतरही देशातलं सर्वात आघाडीवरचं राज्य आहे, हे सहज दाखवता येतं, तसं ते असतानाही आणखी मोठ्या घोडदौडीच्या अपेक्षा याच राज्याकडून ठेवल्या जातात, याचं कारण या राज्याची ती क्षमता आहे. ती सिद्ध झालेली आहे.

महाराष्ट्राला स्वाभिमानी इतिहासाची देदीप्यमान परंपरा आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर भाषावार रचनेचं सूत्र स्वीकारलं गेलं, तेव्हा मराठी बोलणाऱ्यांचा महाराष्ट्र आकाराला येणं, हे स्वाभाविक होतं. मात्र त्यात अनेक अडथळे आले. एका दीर्घ आणि झंझावाती लढ्यातून संयुक्त महाराष्ट्र साकारला.

कामगार आणि शेतकऱ्यांचा एक अपूर्व लढा यानिमित्तानं साकारला होता. जेव्हा अशा भाषक किंवा प्रादेशिक अस्मितेभोवती उभ्या राहिलेल्या चळवळी यशस्वी होतात, तेव्हा त्या सूत्रांभोवती फिरणारं राजकारण मुख्य प्रवाहातलं बनण्याची शक्‍यताही असते. महाराष्ट्राच्या सुदैवानं यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखं दूरदृष्टी आणि समाजभान असेलेलं नेतृत्व राज्याला लाभलं. त्याचा परिणाम म्हणजे राज्य राष्ट्रीय धारणांशी, राष्ट्रीय प्रवाहांशी जोडलेलं राहिलं, त्याचबरोबर अस्मितेच्या राजकारणापेक्षा सर्वसमावेशक विकासाचं आणि कृषी-औद्योगिक क्रांतीला बळ देणारं राजकारण आकाराला आलं. चव्हाण यांनी या राज्यात कॉंग्रेसच्या सर्वंकष वर्चस्वाची पायाभरणी केली हे खरं, तितकंच हे राज्य अखंडपणे आघाडीवर राहण्यासाठीच्या धोरणात्मक चौकटीचा पायाही घातला हेही खरं. महाराष्ट्र सतत उद्योगांसाठी, नवकल्पनांसाठी दोन्ही बाहू पसरुन स्वागताला सज्ज असलेलं राज्य बनलं. यातूनच औद्योगिकरणाच्या आतापर्यंतच्या सर्व लाटात - वादळांत महाराष्ट्र नेतृत्व करीत राहिला.

गुंतवणूक आकृष्ट करणारे राज्‍य

या राज्याला संपन्नता देणाऱ्या काही बाबी लाभल्या आहेत. ७८० किलोमीटरचा किनारा, संपन्न भूप्रदेश, उद्यमशील, कष्टाळू जनता, मुंबईरुपी आर्थिक राजधानी ही त्याची काही उदाहरणं. मुंबापुरी महाराष्ट्रात असण्याचा सर्वात मोठा लाभ म्हणजे आर्थिक आघाडीवरचा राज्याचा दबदबा. ही मुंबईची शिदोरी आणि वेळोवेळी स्वीकारलेली उद्योगपुरक धोरणं यातून राज्यात मुंबईबाहेरही पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबादसारखी उद्योगांना बळ देणारी केंद्रं तयार झाली. हा प्रसार पूर्णतः संतुलित नाही, तो विशिष्ट भागात केंद्रित झाला आहे; काही विकासाची बेटं तयार होतात, काही भागांच्या भाळी अविकसितपणाचा शिक्का पुसला जात नाही, हे सहा दशकांनंतरचे वास्तव आहे. त्याचा या टप्प्यावर गांभीर्यांनं विचार करायलाच हवा; मात्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत उद्योग-व्यापाराकडं अधिक सजगतेनं महाराष्ट्र पाहात आला. त्यामुळं कोणी कितीही गुंतवणुकीचे सोहळे केले, तरी महाराष्ट्र हेच अजूनही गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक आकर्षण असलेलं राज्य आहे. अगदी करोनाच्या पहिल्या लाटेत सारं अर्थकारण ठप्प झालं, त्या वर्षातही एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव राज्यात आले, हे या राज्याच्या क्षमतेचं निदर्शक आहे. याची भरभक्कम पायाभरणी राज्याच्या स्थापनेसोबतच झाली होती.

आज महाराष्ट्र अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक शहरी तोंडवळ्याचा, अनेक बाबतीत अधिक समृद्ध दिसतो आहे, त्याचं कारण या भक्कम पायाभरणीत सापडेल. उद्योगस्नेही धोरणांचा वारसा राज्याला जन्मापासून आहे, त्याचं श्रेयही प्रामुख्यानं यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाला द्यावं लागेल. उद्योगांच्या विकासासाठी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात, त्यासाठीची प्रभावी यंत्रणा ६०च्या दशकातच विकसित झाली. औद्योगिक वसाहतींचं धोरण असेल किंवा उद्योगांसाठीचा कायदा करण्याचं काम असेल, यातून दीर्घकाळच्या उद्योग-व्यवसायातील महाराष्ट्राच्या वरचष्म्याची सुरवात झाली. महाराष्ट्रात उद्योग चालवणं तुलनेत सुलभ राहील, याची दक्षता, सरकार कोणाचंही असो, घेतली गेली. म्हणून तर ६०च्या दशकात प्रामुख्यानं शेतीवर अवंलबून असलेला महाराष्ट्र आता उद्योग, सेवा क्षेत्रावरही भिस्त ठेऊन आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सर्वाधिक ३० लाख कोटींचा वाटा महाराष्ट्राचा, तसाच दरमाणशी जीडीपीतही महाराष्ट्र सुमारे अडीच लाख उत्पन्नानिशी अव्वल आहे. हे अर्थातच आपोआप घडत नाही. योग्य धोरणांसोबतच या मातीतील उद्यमशीलता, नव्या कल्पनांना बळ देण्याची मानसिकता, शिकण्याची वृत्ती याचाही यात वाटा निःसंशय आहे.

यशवंतरावांपाठोपाठ वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात उद्योगासोबतच शेती आणि सहकाराला बळ देण्याची धोरणं राबवली गेली. सोबतच राज्यात शिक्षणाची गंगा तळापर्यंत पोचू लागली होती. सहकाराच्या चळवळीत अनेक दोष, त्रुटी तयार झाल्या, तरी या चळवळीनं ग्रामीण विकासाचं एक मॉडेल दिलं ते शेतकऱ्यांहाती चार पैसे देणारं होतं. आजही ऊसाचं पीक हेच हमखास उत्पन्न देणारं मानलं जातं, ते सहकारी साखर कारखानदारीमुळं. याच चळवळीतून मोठ्या बॅंका ज्यांना उभं करुन घेत नव्हत्या, अशांसाठी पतपुरवठा करणारी व्यवस्था उभी राहिली. शिक्षणाला बळ मिळालं. सहकारातील घराणेशाहीपासून भ्रष्टाचारापर्यंतचे दोष दूर केलेच पाहिजेत, मात्र या चळवळीनं जे दिलं त्याचीही नोंद घेतली पाहिजे. महाराष्ट्र विकासाच्या आघाडीवर सतत पुढं राहिला, याचं एक कारण कालसापेक्ष धोरणात सापडेल. ६०च्या दशकात त्यावेळच्या देशातील अर्थधोरणांशी सुसंगत असं विकासाचं मॉडेल उभं करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रानं केला. त्यात शेती, शेतीपुरक उद्योगांवर भर होता. सोबत बड्या उद्योगांना बळ देणंही होतं. जागतिकीकरणाचा रेटा वाढत चालला आणि देशाने उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला झाला, याचं कारण देशी असो की परदेशी भांडवलाला कमी कटकटी आणि अधिक नफा देणारी व्यवस्था महाराष्ट्रच पुरवू शकत होता.

या धोरणबदलानं अर्थकारणात, समाजकारणात आणि राजकारणात अनेक बदल आणले. महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसच्या सर्वंकष वर्चस्वाचे दिवस अस्तंगत होऊ लागले. शिवसेना, भाजप हे पक्ष मूळ धरु लागले. त्यांचा वाढविस्तार शहरी भागांपलिकडं सुरु झाला. याचं कारण राजकारणाचा पोत बदलत होता. त्याकडं कॉंग्रेसचं दुर्लक्ष झालं किंवा येणाऱ्या विरोधातील प्रवाहांना प्रभावहीन करण्याचं जे कौशल्य चव्हाण दाखवू शकले, तसं नंतरच्या नेतृत्वाला दाखवता आलं नाही. ही प्रक्रिया अर्थातच देशभर घडत होती. भावनांचं, ध्रुवीकरणाचं राजकारण जोर धरायला लागलं होतं. मंडल-कमंडलच्या प्रभावातून कॉंग्रेसचे आधाराचे चिरे ढासळायला लागले. त्यात वाढत्या शहरीकरणाची भर पडली. शहरीकरणानं आणलेले बदल आणि त्यात तयार झालेल्या आकांक्षा यांना प्रतिसाद न देता आल्याचा परिणाम म्हणून जो पर्याय दिसला तिकडं लोक गेले. १९९५मध्ये शिवसेना- भाजप युतीचं मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि २०१४मध्ये भाजप- शिवसेना युतीचं देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार साकारण्यात या प्रक्रियेचा वाटा होताच. महाराष्ट्रात सध्या भाजपला दूर ठेऊन सत्तेवर आलेलं शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीन पक्षांचं उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार साकारलं आहे. या दरम्यान भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे, ज्याला ९०च्या दशकाच्या सुरवातीपर्यंत तरी राज्यात फारसा जनाधार नव्हता.

राजकारणाचा पोत असा बदलत असताना राज्य म्हणून महाराष्ट्र आघाडीवर राहिलं हेही खरंच आहे. शेती, सिंचन, रस्तेबांधणी, वीजपुरवठा, या पायाभूत सुविधांपासून बहुतेक निकषांवर राज्य आघाडीवर आहे. यात `पंचायत राज’ची अंमलबजावणी, रोजगार हमी योजना, कापूस एकाधिकार योजना, महिला धोरण, फळबाग लागवडीपासून ग्रामस्वच्छता अभियान, जलयुक्त शिवार ते रस्तेबांधणी, विजेसारख्या पायाभूत क्षेत्रात खासगी भांडवलाला वाव देण्यापर्यंतच्या त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा समावेश आहे. एकसष्टीतील महाराष्ट्राकडं अभिमानानं सांगावं, असं मोठं संचित आहे, यात शंकाच नाही. मात्र केवळ या पूर्वपुण्याईचं स्मरण करुन भविष्याची उभारणी करता येणं शक्‍य नाही. कालसुसंगत धोरणं, निर्णय घेण्याची परंपरा राज्याला आहेच. तिचा अवलंब हाच भविष्यावर स्वार होण्याचा मार्ग असू शकतो. आर्थिक आघाडीवरच्या विकासावर बोलतानाच प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा कायम आहे. महानगरी झगमगाटात काळोखानं ग्रासलेल्या वस्त्या आहेत, तशाच शहरी चकचकाटापासून दूर असलेला ग्रामीण भागही आहे. उदारीकरणाच्या धोरणानं समृद्धी आणली तरी विषमतेच्या दऱ्या रुंदावल्या आहेत. त्यात तयार होणारे ताण व्यवस्थेला धक्के देत राहतील. त्याचं व्यवस्थापन करणं हे आव्हान आहे. वाढत्या नागरीकरणासोबत वाहतुकीचे, प्रदूषणाचे मुद्दे विक्राळ होत आहेत.

मानव विकास निर्देशांक, ‘हॅपिनेस इंडेक्‍स’ अशा निकषांवर आपण मागं आहोत, हे वास्तव स्वीकारावं लागेल. तसंच जिथं आघाडीवर आहोत तिथंही कमालीच्या स्पर्धेला तोंड द्यावं लागणार आहे. मागच्या काही काळात आर्थिक विकासात तमिळनाडू, आंध्र, कर्नाटक, गुजरात ही राज्यं महाराष्ट्राशी स्पर्धा करु लागली आहेत. अर्थकारणाचा केद्रबिंदू असो, की मनोरंजन विश्‍वाचं पर्यायी केंद्र उभे करणं असो, असे प्रयत्न सुरू आहेत. पारंपरिक उद्योग ते माहिती तंत्रज्ञानावर आधारलेला उद्योग यात राज्यानं आघाडी टिकवली. आता येत असलेल्या आणि औद्योगीकरणाची चौथी लाट असं ज्याला म्हटलं जातं, त्या पूर्णतः तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या प्रवाहात पुढावा टिकवायचा तर येऊ घातलेले बदल समजावून घेऊन संपूर्ण नवी धोरण चौकट विकसित करावी लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटाविज्ञान, रोबोटिक्‍स, ऑटोमेशन, हे नव्या युगाचे परवलीचे शब्द बनताहेत. केवळ नवकल्पनांवर स्वार झालेले स्टार्टअप प्रचंड परंपरा असणाऱ्या उद्योगांना घाम फोडणारं आव्हान उभं करु शकतात. हा तंत्रज्ञानाचा झपाटा मानवाच्या जगण्याची सारी अंगं व्यापून टाकतो आहे. या लाटेवर स्वार व्हायचं आव्हान राज्यापुढं आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची, तर महाराष्ट्राची एक ट्रिलियन डॉलरची व्हावी, हे स्वप्न योग्यच. त्यासाठी उत्पादन, वितरणाची साखळी बदलते आहे, याचं भान दाखवणारे बदल करावे लागतील.

शिक्षणाची फेररचना

नव्या जमान्याचे व्यवसाय, उद्योग, रोजगार यासाठी आवश्‍यक ती शिक्षणाची फेररचना अनिवार्य बनते आहे. कौशल्य शिक्षणावर भर देणं, त्यात सरकारखेरीज खाजगी संस्थांना सहभागी करुन घेणं आवश्‍यक बनतं आहे. सहकारानं ६० वर्षांत बरंच काही दिलं. मात्र आता या मॉडेलमध्ये बदल करण्यासह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसारख्या कल्पनांची चळवळच बनवणारी धोरणं राबवावी लागतील. सिंचनाच्या सुविधा सर्वदूर पोचवण्याचं स्वप्न अजूनही अधुरं आहे. आरोग्य आणि मूलभूत शिक्षणाकडं केलेल्या दुर्लक्षाची किंमत आता जाणवू लागली आहे. संशोधन विकासाकडं अधिकच लक्ष द्यावं लागले. आर्थिक प्रगतीसोबतच कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रातील श्रीमंती वृद्धिंगत होत राहील, याचंही भान ठेवावं लागेल.

राजकारणातील हेवेदावे, कुरघोड्या चालत राहतील, मात्र भविष्यावरची नजर हलू न देता पावलं टाकण्याचा वारसा आपण जपणार की नाही, हा एकसष्टाव्या वर्धापनदिनाच्या टप्प्यावर आपल्यापुढचा सवाल आहे. समाज म्हणून आपण त्याला कसा प्रतिसाद देतो, यावर अमृतमहोत्सवातला आणि शताब्दीतला महाराष्ट्र कसा असेल, हे ठरणार आहे. महाराष्ट्रासारखी संपन्न पार्श्‍वभूमी लाभलेल्या राज्यानं तुलनाच करायची तर आपल्यासारख्याच आकाराच्या विकसित देशांशी करावी. असा महाराष्ट्र यशवंत-कीर्तिवंत होत राहो या शुभेच्छा!