अग्रलेख : अमेरिकी खाक्या

अलीकडच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत अमेरिकेची चबढब ज्या थराला गेली आहे, त्यामुळे आशिया-आफ्रिकेतील बहुतेक देशांना आणि काही प्रमाणात युरोपालाही झळ बसत आहे. ‘जागतिक पोलिस’ अशी ओळख तयार झालेल्या अमेरिकेचा या बाबतीतील खाक्या हा जगासाठी डोकेदुखी ठरतो आहे. युक्रेनच्या सत्ताधाऱ्यांना ‘नाटो’मध्ये आणण्याची खटपट करून रशियाला डिवचले, ते अमेरिकेने. अफगाणिस्तानातून अंग काढून घेताना त्या देशाची घडी बसली आहे किंवा नाही, याचीही पर्वा त्यांनी केली नाही. अल जवाहिरी या ओसामा बिन लादेनच्या साथीदारास ड्रोनहल्ला करून ठार मारल्याची फुशारकी मिरवताना अध्यक्ष बायडेन यांना अफगाणिस्तानातील प्रदीर्घ युद्धमोहिमेच्या साफ अपयशाचा विसर पडतो. हे सगळे कमी म्हणूनच की काय, आता अमेरिकेने चिनी ड्रॅगनच्या शेपटावर पाय देण्याचा उद्योग केला आहे. ‘वन चायना पॉलिसी’ या धोरणाचा पुरस्कार करणारा चीन त्याबाबत कोणतीही तडजोड करायला तयार नसतो, हे जगजाहीर आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या आणि अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी चीनच्या कडव्या टीकाकार म्हणून ओळखल्या जातात. चीनचे अध्यक्ष शि जिन पिंग यांनी त्यांच्या तैवानभेटीचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला होता.

तरीही हा दौरा पार पडला. चवताळलेल्या चीनने मग आर्थिक निर्बंधांचे हत्यार उपसण्यापासून लष्करी संचलनाच्या आयोजनापर्यंत सर्व मार्गांनी संताप व्यक्त करण्यास सुरवात केली असून संघर्ष काय वळण घेईल, हे सांगता येत नाही, अशी स्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनने आपले नाविक सामर्थ्य वाढवले असून अमेरिकेने या भागात काही दुस्साहस केलेच, तर परिस्थिती फारच गंभीर होऊ शकते. ज्या तैवानच्या जनतेसाठी आपण हे करीत आहोत, असे अमेरिका दाखवत आहे, त्यांना या सगळ्याची झळ बसणार आहे. युक्रेनबाबत अमेरिकेने अनेक गर्जना केल्या, पण रशियाच्या आक्रमणानंतर जवळजवळ निम्मा देश उद्ध्वस्त झाला आणि हजारो लोक मृत्युमुखी पडले ते युक्रेनमधील. हानी झाली, ती त्या छोट्या देशाची. ‘नाटो’च्या विस्तारासाठी उतावीळ झालेल्या अमेरिकेची नव्हे. पाच महिने होऊन गेले, तरी तेथील संघर्ष चालूच आहे. अमेरिकेपासून दूरवरच्या प्रदेशांत संघर्षाची अशी केंद्रे उभी राहण्याने त्या त्या भागातील सर्वसामान्य लोकांना त्याचे फार मोठे परिणाम भोगावे लागतात. अमेरिकेचा पोलिसी खाक्या प्रश्न मुळापासून सोडवत नाही, हा यातला मुख्य आक्षेप आहे. इराकचे उदाहरणही या बाबतीत पुरेसे बोलके आहे.ज्यो बायडेन यांच्या रूपाने अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेवर आला आणि मुख्य म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा हेकेखोर नेता सत्तेबाहेर फेकला गेला, यामुळे भारावून गेलेल्यांना भानावर आणणारा हा घटनाक्रम आहे. बायडेन देशांतर्गत पातळीवर बरेच अडचणीत आले असून त्यांचा लोकप्रियता निर्देशांक घसरतो आहे. काही तरी चमकदार करून आपला अध्यक्षीय ठसा उमटवण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न असू शकतो. पण त्याने जगाचे भले होण्याऐवजी नवी डोकेदुखी निर्माण होण्याचीच शक्यता जास्त.

आपल्या आर्थिक आणि लष्करी बळावर छोट्या राष्ट्रांना धमकावणे, भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करणे, कर्ज वा मदत देऊन काही देशांना अंकित करणे, इतर देशांच्या सागरी हद्दींवर अतिक्रमण करणे, हे सारे चीनचे उपद्व्याप निषेधार्ह आहेत आणि त्यांना अटकाव करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांची गरज आहे, यात शंका नाही. तैवान गिळंकृत करण्याचा चीनचा डाव ठेचून काढला पाहिजे, असेच जगात प्रत्येक लोकशाही आणि स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिक म्हणत असेल. अमेरिकी सर्वसामान्यांत ही भावना अधिक तीव्र स्वरुपात आहे, ही गोष्टही खरी आहे. पण अमेरिकी सत्ताधारी ज्या पद्धतीने आता या विषयाला हात घालत आहेत, त्याने हा उद्देश साध्य होणार का? या परराष्ट्र राजकारणामागचे हेतू काय आहेत, हे तपासले पाहिजे. चीनच्या मुख्य भूमीपासून जेमतेम शंभर मैलांवर असलेले तैवान हे छोटेसे बेट. अवघ्या सव्वा दोन कोटी लोकसंख्येचा हा देश म्हणजे चीनचाच फुटून निघालेला एक भाग असल्याची भूमिका चिनी सत्ताधारी घेत आले आहेत. मात्र तैवानमध्ये लोकशाही आहे. या देशाला स्वतःची घटना आहे. पोलादी अशा कम्युनिस्ट राजवटीत चीनचे सामर्थ्य वाढल्यानंतर ‘तैवान आमचाच’ हा आवाज कानठळ्या बसवू लागला, पण त्याला शह द्यायचा तर त्यासाठी आधी जागतिक लोकमत तयार करावे लागेल. केवळ ‘लोकशाही’ हा धागा पकडून तैवानच्या मुद्याबाबत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार अमेरिका स्वतःकडे घेऊ पाहात आहे. वास्तविक अनेक लष्करशहा आणि हुकूमशहांना अमेरिकेने अनेकदा मदत केली आहे, तो इतिहास काही फार जुना नाही.

त्यामुळे या ‘लोकशाही युक्तिवादा’लाही भक्कम विश्वासार्हतेचे पाठबळ नाही. आधी कोविडचे संकट, त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आता तैवानवरून अमेरिकेने मोहोळावर मारलेला दगड हे सगळे नव्या चिंता निर्माण करणारे आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थाच नव्हेत, तर युरोपलाही कठीण काळाला तोंड देण्याची वेळ आलेली असताना अमेरिकेने चिनी ड्रॅगनला उचकावण्याचा केलेला प्रयत्न परिस्थिती आणखी चिघळवणारा ठरू शकतो.