अग्रलेख : विद्वेषाचा मुखभंग

बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला चाप न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास दृढ करणारा ठरू शकतो.

गुजरातमध्ये दोन दशकांपूर्वी घडलेल्या ‘गोध्राकांडा’नंतरच्या हिंसक दंगलीतील बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाने गुजरात सरकारचा मुखभंग तर झालाच, त्याचप्रमाणे बिल्किसला न्याय मिळण्याची आशा मावळलेली नाही, हेही त्यातून स्पष्ट झाले.

तुरुंगातून बलात्काऱ्यांची सुटका झाल्यानंतर त्यांची आरती ओवाळण्यापर्यंत काही कार्यकर्त्यांची मजल गेली होती. त्याहीपेक्षा धक्कादायक म्हणजे आरोपींना ओवाळणाऱ्यांमध्ये महिलांचाही समावेश होता. हे बघितल्यावर आपल्या देशात धार्मिक विद्वेष किती विकोपाला गेला आहे, हे कळते.

‘महिला मग ती कोणत्याही जाती-धर्माची असो; तिचा आदर हा राखला गेलाच पाहिजे,’ ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी महत्त्वाची असून तेच आपल्या राज्यघटनेला अपेक्षित आहे. महिला सन्मानाच्या घोषणा करायच्या आणि इतक्या गंभीर प्रकरणातील पीडितेच्या न्यायाबाबत उदासीन राहायचे, हे दुटप्पीपणाचे, दांभिकतेचे आहे. गुजरात सरकारच्या निर्णयावरील ताशेऱ्यांमुळे त्या विसंगतीवर अचूक बोट ठेवले गेले आहे.

न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे लक्षात घेऊन संबंधित नेते व यंत्रणांनी त्यातून बोध घ्यायला हवा. गुजरात सरकारने बलात्कार प्रकरणात बिल्किस बानोला न्याय देण्याच्या कार्यवाहीत सातत्याने घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळेच अखेर या प्रकरणाची सुनावणी गुजरातऐवजी मुंबई उच्च न्यायालयात करणे भाग पडले होते. यातील आरोपींना शिक्षाही मुंबईतील न्यायालयाने सुनावली होती.

हेच लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्यावर गुजरात सरकारला या आरोपींची उर्वरित शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नाही, असे निदर्शनास आणून दिले. तसेच आरोपींना दोन आठवड्याच्या आत गजाआड करण्याचे निर्देशही दिले. मात्र, त्यामुळेच आता हे आरोपी महाराष्ट्र सरकारकडे दयेचा अर्ज सादर करतील काय, असाही प्रश्न आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रातील महायुतीचे त्रिपक्षीय सरकार काय भूमिका घेणार, हे पाहावे लागेल.

गुजरातमधील गोध्राकांडानंतर उसळलेल्या दंगलींमध्ये घडलेल्या अनेक हिंसक घटनांत बिल्किस बानो या महिलेवरील अत्याचाराचे प्रकरणही होते. त्या दिवशी राधिकापूर या गावातून तिने सुरक्षेसाठी अन्यत्र पळ काढला होता. मात्र, तिचा ठावठिकाणा दंगेखोरांनी शोधून काढला आणि ती पाच महिन्यांची गरोदर असतानाही तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला.

तिच्यासमोरच तिच्या कुटुंबातील चौदा जणांची निर्घृण हत्याही करण्यात आली. मात्र, यासंबंधातील ‘एफआयआर’ दाखल करून घेण्यापासून प्रत्येक पातळीवर पोलिसांची कार्यपद्धती अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी होती. ‘एफआयआर’मध्ये बिल्कीसवर ‘गँगरेप’ झाल्याचा उल्लेख टाळण्यात आलाच; शिवाय आपल्याच राधिकापूर गावातील बारा आरोपींना तिने ओळखलेले असतानाही, त्यांच्या नावांची नोंदही पोलिसांनी करून घेतली नाही.

त्यानंतर वर्षभराच्या आतच पोलिसांनी, आरोपी सापडत नाहीत, असा दावा करत ही केस दप्तरी दाखल करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. एकदा ती विनंती फेटाळल्यानंतरच्या काही महिन्यांच न्यायालयाने ती परवानगी दिली. गुजरातेत त्यावेळी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रिपदी होते.

हे प्रकरण दप्तरी दाखल करण्याच्या गुजरातेतील स्थानिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस यांच्या विनंतीनुसार हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवले आणि त्याची सुनावणी महाराष्ट्रात झाली. अखेर हे आरोपी जन्मठेपेची शिक्षा होऊन गजाआड जाऊ शकले.

अनेक सामाजिक कार्यकर्ते या काळात बिल्किस बानो यांच्या पाठीशी उभे राहिले होते आणि त्यामुळेच हा विलक्षण लढा आपल्याला झालेल्या आत्यंतिक वेदना सहन करत त्या लढू शकल्या. त्यानंतरही अनेकदा हे प्रकरण न्यायालयाच्या चावडीवर गेले आणि अखेर गुजरात सरकारने नेमलेल्या एका समितीने या आरोपींची शिक्षा माफ केली!

मात्र, गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधातही बिल्किस बानो पुन्हा लढायला तयार झाल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेला निकाल, या आरोपींना पुन्हा गजाआड धाडण्याचा आदेश, हा आपल्या देशातील न्यायसंस्थेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. मात्र, यदाकदाचित हा विषय आरोपींनी महाराष्ट्र सरकारच्या दरबारात उपस्थित केलाच, तर हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना महिलांसंबंधात केलेल्या भाष्याची बूज राखेल, अशीच बिल्किस बानो यांच्याबरोबरच सर्वच सुजाण नागरिकाची अपेक्षा असेल.