अग्रलेख : धोरणनीती अन् राजनीती

जातिनिहाय सर्वेक्षण करून नितीशकुमार यांनी खळबळ उडवली. पण हा मुद्दा केवळ निवडणुकीपुरता वापरला न जाता सक्षमीकरणाचे ठोस प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

देशाच्या आगामी निवडणुकीचा अजेंडा ठरविण्याच्या दृष्टीने सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने आपापल्यापरीने प्रयत्न चालवले आहेत. त्यात विविध प्रकारची आरक्षणे हा एकूणच मतदारांवर प्रभाव पाडू टाकणारा मुद्दा मूळ धरू शकतो. अर्थात, निवडणुकीच्या तोंडावर एखादा अगदी वेगळाच नव्या मुद्दा नाही आला तर!

ओबीसींना आरक्षणाचा विषय काँग्रेस नेते राहुल गांधी लावून धरत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या खास अधिवेशनात महिलांना लोकसभा, विधानसभेत तेहेतीस टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याने उठलेला धुराळा बसायच्या आधीच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातिनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर करून खळबळ उडवून दिली आहे.

मोदींनी खेळी करायची आणि मग विरोधकांनी त्याला प्रतिक्रिया द्यायची, हा क्रम अलीकडे बराच काळ चालू होता. पण नितिशकुमार यांनी यावेळी हा क्रम बदलवला. त्यांनी एक डाव टाकला आणि पंतप्रधानांना व अन्य भाजपनेत्यांना त्यावर भूमिका स्पष्ट करावी लागते आहे. नितीशकुमारांनी बिहारमधील सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे जे चित्र मांडले, त्यानुसार, बिहारात ८१.९९ टक्के हिंदू, तर १७.७२ टक्के मुस्लिम आहेत.

अतिमागास जाती ३६, इतर मागास जाती २७, अनुसूचित जाती १९ तर अनुसूचित जमाती १.६८ आणि उच्चवर्णीयांचे प्रमाण १५.५२ टक्के आहे. यामध्येही यादवांचे प्रमाण १४ टक्के आहे. थोडक्यात मागासांचे प्रमाण अंदाजापेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचे लक्षात येत आहे.

बिहार सरकारने सर्वेक्षणामुळे भाजपमध्ये खळबळ उडाली. ‘मी ओबीसींचा प्रतिनिधी’ असा दावा करणाऱ्या मोदी यांनी या घटनेवरून विरोधकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत, ‘जातीच्या मुद्यावर विरोधक देशाचे तुकडे पाडायला निघाले आहेत, पाप करत आहेत,’ असे जहरी टीकास्त्र सोडले.

दुसरीकडे बिहारातील त्यांच्या पक्षाची मंडळी आमच्या दबावानेच नितीशकुमारांनी आकडेवारी जाहीर केली, सर्वेक्षणाला आमचा पाठिंबाच होता, अशी टिमकी वाजवताहेत. महाराष्ट्रात भाजपसह यच्चयावत पक्षांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. येत्या काही दिवसांत ओडिशातील जातिनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर होईल.

२०११ च्या जनगणनेनंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक पाहणी केली; तथापि सत्तांतरानंतर ती आकडेवारी थंडबस्त्यात आहे. खरेतर २०१४ आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत भाजपच्या मतांचा टक्का वाढला, त्यामागे त्याच्या पाठीशी ठाकलेल्या इतर मागासांसह ‘लाभार्थी’ नावाने निर्माण झालेल्या समाजघटकाचे बळ मोठे होते.

धार्मिक ध्रुवीकरण आणि बहुसंख्याकवादाचे राजकारण आणि त्याभोवतीने डबल इंजिन किंवा इतर नॅरेटिव्ह (कथानके) मांडून भाजपने देशाच्या राजकारणावर पकड घट्ट केली आहे. ती सैल होईल, अशी भीती त्यांना वाटते. सर्वेक्षण प्रक्रियेतील उणीवाही समोर येत आहेत. तथापि, सर्वेक्षणामुळे अनेक प्रस्थापित समीकरणांना आणि गृहितकांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने आरक्षण पन्नास टक्क्यांवर देता येत नाही. बिहारातील चित्र पाहता ही चौकट अधिक रूंद करावी लागेल, असे दिसते. सगळी घडी नव्याने बसवावी लागेल. असे व्यापक स्थित्यंतर हे सत्ताधाऱ्यांपुढचे सर्वार्थाने मोठे आव्हान असते. त्यामुळेच भाजप या बदलाबाबत अनुत्सुक होता.

सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर लगेचच नितीशकुमार सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासांना (ईडब्ल्यूएस) न्यायिक आणि विद्यापीठीय नेमणुकात आरक्षण घोषित केले. अनेक मुदतवाढीनंतर न्या. रोहिणी यांच्या आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे.

ओबीसींसह इतर समाजघटकांना आरक्षण असले तरी विशिष्ट घटकांनाच त्याचा जास्त फायदा होतो, इतर समाजघटक पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहतात. त्यावर तोडग्यासाठी आरक्षित घटकांची वर्गवारी तसेच अंमलबजावणीबाबत इतर अनेक सुधारणा आयोगाने सुचवल्या आहेत. आताच्या घटना पाहता त्याच्या कार्यवाहीला गती मिळू शकते. खरे तर सरकार कल्याणकारी योजना सातत्याने आखत असते.

तथापि, त्यासाठी योजनेचे स्वरुप, तिच्या लाभार्थ्यांची निश्‍चिती, त्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती, त्यांच्याकडील साधनांची उपलब्धता, निधीची तरतूद , ती कोणत्या भागात राबवायची अशा कितीतरी धोरणात्मक बाबींना अशा आकडेवारींचा आधार आवश्यक असतो. तो मिळाला तर हवेत तीर मारले जाणार नाहीत.

देशात कोणत्या जातीचे किती घटक आणि त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती याबाबतची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या समाजघटकांतून आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर येतो आहे. घटलेली जमीनधारणा, बेभरवश्‍याची शेती आणि खालावलेले उत्पन्न यामुळे होणारी आर्थिक कोंडी ही अस्वस्थतेची कारणे आहेत.

मोदी सरकारने ‘विश्‍वकर्मा योजने’द्वारे विरोधकांच्या शिडातील हवा काढण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण त्याचा परिणाम किती साधेल, हे सांगता येत नाही. महिलांचे आरक्षणही प्रत्यक्षात कधी येईल हे सांगता येत नाही. वंचितांना सामाजिक न्यायाचा मुद्दा पुन्हा राजकीय हवा तापवू लागला आहे. निवडणुकीत तो मध्यवर्ती मुद्दा बनू शकतो, असे वातावरण आहे. पण राजकीय रणधुमाळीत सापडून खऱ्याखुऱ्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा त्यात हरवू नये.