अग्रलेख : संदेशखालीतील मोगलाई

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचे आव्हान किती जटिल नि व्यापक आहे, याची कल्पना संदेशखालीतील घटनेने येते.

एखाद्या अगदी छोट्या गावखेड्यातील गावगुंडाला स्थानिक राजकारणासाठी सत्ताधारी पक्ष पाठबळ पुरवत असेल, तर त्याच्या दहशतीचे पडसाद थेट राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात कसे उमटतात, याचा नमुनाच गेले महिनाभर पश्चिम बंगालमध्ये जे काही सुरू आहे, त्यामुळे बघावयास मिळाला आहे. संदेशखाली नावाचा २४ उत्तर परगाणा जिल्ह्यातील हा एक छोटेखानी इलाखा.

खरे तर त्याचे नाव-गावही राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांना ठाऊक असण्याचे कारण नाही. मात्र, गेल्या महिनाभरात तेथील शहाजहान शेख या गावगुंडाच्या थैमानामुळे हे गाव थेट राष्ट्रीय नकाशावर जाऊन पोहोचले आहे. शिवाय, राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसुचित जाती-जमाती आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना तेथील गुंडगिरीची दखल घेणे भाग पडले आहे.

एवढेच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीस जेमतेम अडीच-तीन महिने उरले असताना, या ‘बाहुबलीच्या पराक्रमा’ने भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांनी लगेचच तृणमूल काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना टीकेचे लक्ष्य केले आहे. या साऱ्याची सुरुवात जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात झाली.

या इलाख्यातील कोट्यवधींच्या रेशन गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी ‘ईडी’चे पथक दाखल झाले असता, या गुंडाने जेमतेम तासाभरात तेथे शेकडोंचा जमाव उभा केला आणि त्या जमावाने या पथकास बेदम मारहाण करून हाकलून दिले. तेव्हापासून हा शहाजहान फरार आहे आणि त्याच्या गुंडाचे तेथे थैमान सुरू आहे. मात्र, या दहशतीला भीक न घालता आता तेथील महिला बोलू लागल्या आहेत.

शहाजहान तसेच त्याचे गुंड साथीदार हे बेकायदा पद्धतीने जमिनी हडपतात आणि एवढेच नव्हे तर घराघरांत घुसून सुंदर महिलांना ‘तृणमूल’च्या कार्यालयात घेऊन जातात आणि त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करतात, असा तेथील महिलांचा गंभीर आरोप आहे. संदेशखालीतील ही दहशत तसेच महिलांवरील अत्याचार लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर आल्यामुळे हा विषय राजकीय क्षेत्रात चांगलाच तापणार, हे उघडच होते.

शिवाय, बंगालातील ‘तृणमूल’चे पारंपरिक प्रतिस्पर्धीही मैदानात उतरणार, यात नवल ते काहीच नव्हते. मात्र, ममतादीदींचा या गुंडास असलेला पाठिंबा इतका जोरदार की बंगाल सरकारच्या पोलिसांनी संदेशखालीत जाऊ पाहणाऱ्या भाजप तसेच काँग्रेस यांच्या पथकांना सीमेवरच रोखून धरले. पण एका महिला मुख्यमंत्र्याने महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकरण अशा रीतीने हाताळावे, हे दुर्दैवी आहे.

या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालचे राज्यपालही मैदानात उतरले आणि आपला केरळचा दौरा रद्द करून ते माघारी परतले. या अन्यायग्रस्त महिलांशी त्यांनी संवाद साधला आणि शहाजहान शेख आणि त्याच्या समर्थक गावगुंडांचे हे अत्याचार अत्यंत धक्कादायक तसेच क्रूर असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला. त्यामुळे अखेर ममतादीदींना आपले मौन सोडणे भाग पडले.

मात्र, ‘संदेशखालीतील काही किरकोळ घटनांवरून विरोधक राईचा पर्वत करू पाहत आहेत!’ हे त्यांचे विधान या अत्याचारांपेक्षाही अधिक धक्कादायक होते. खरे तर मणिपूरमधील महिला अत्याचारांच्या घटनांवरून नरेंद्र मोदी सरकारला धारेवर धरणाऱ्या ममतादीदी संदेशखालीतील महिलांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या असत्या तर त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली असती.

‘केंद्र सरकार आणि भाजपला संदेशखालीत शांतता नांदायला नको आहे, तर विरोधक या घटनांचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी आगीत तेल ओतत आहेत,’ अशी टिपणीही त्यांनी केली आहे. राजकीय स्वार्थासाठी पोसलेला ‘बाहुबली’ आपल्याच सरकारला कसा अडचणीत आणू शकतो, याचे हे मासलेवाईक उदाहरण आहे.

मात्र, ममतादीदींनी या प्रकरणी घेतलेली भूमिका जितकी महिलांवर अन्याय करणारी आहे, तितकेच या प्रकरणाचा राजकीय फायदा उठविण्याचे ‘तृणमूल’च्या विरोधकांचे प्रयत्न आक्षेपार्ह आहेत. मोदी सरकारच्या विरोधात अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत नेटाने काम करत असलेली ‘इंडिया’ आघाडी मोडीत निघण्यास सर्वप्रथम कारणीभूत ठरल्या होत्या, त्या ममतादीदीच. प. बंगालमध्ये काँग्रेसला एकही जागा देण्यास नकार देऊन, त्यांनी बंगालात सवतासुभा उभा केला आहे.

त्याचा वचपा काढताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘ममतादीदींचे सरकार बरखास्त करा’, अशी मागणी केली आहे. शिवाय, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगानेही तशीच शिफारस संदेशखालीला भेट दिल्यानंतर केली आहे. मात्र, प. बंगाल उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय अनिर्णित असताना केंद्र सरकार असे काही पाऊल उचलणे कठीणच दिसते.

तसा काही धाडसी निर्णय केवळ या एका गावातील प्रकरणामुळे घेतला गेला, तरी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईलच. शिवाय, लोकसभा निवडणुकीत तो निर्णय ‘बूमरँग’ही ठरू शकतो. गेल्या पाच-सहा दशकांत झालेल्या राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची अपरिहार्य परिणती म्हणजे अशा भीषण घटना. हे लागेबांधे कधी संपुष्टात येणार हाच मुख्य प्रश्न आहे.