अग्रलेख : अर्थकोंडीतील चीन

चीनमधील अर्थकोंडी केवळ त्या देशासाठी नव्हे तर जगासाठीही चिंतेचा विषय बनला आहे.

उत्पादनकेंद्री निर्यातप्रधान प्रारूपाच्या आधारे आर्थिक आघाडीवर अतिशय वेगाने वाटचाल करीत जगाला स्तिमित करणाऱ्या आणि आक्रमक राजनैतिक-सामरिक धोरणे आखून छोट्या शेजाऱ्यांना भयभीतही करणाऱ्या चीनमधील परिस्थितीकडे सगळ्या जगाचे लक्ष असणे स्वाभाविक असते.

अमेरिकी महासत्तेलाही आव्हान देण्याची भाषा करणाऱ्या ‘ड्रॅगन’च्या चालींकडे सर्वांचे लक्ष असते. त्यामुळेच त्या देशाला सध्या जे आर्थिक प्रश्न भेडसावत आहेत, त्यांचे स्वरूप आणि व्याप्ती यांविषयी चर्चेला तोंड फुटले आहे. जगालाच सध्या महागाई, मंदी यासारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध, पुरवठ्या साखळ्यांवरील परिणाम, देशोदेशीच्या सरकारांनी आर्थिक आघाडीवर स्वीकारलेला बचावात्मक पवित्रा यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांची झळ बहुतेक देशांना बसत आहे. पण चीनमधील समस्यांचे स्वरूप वेगळे आहे. ते यापुरते मर्यादित नाही. ते अधिक खोल आणि तेथील सरकारचा कस पाहणारे आहे, असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते.

कोविडची जागतिक साथ आणि त्याने घडविलेल्या उत्पातातून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी चिनी कम्युनिस्ट सरकार झगडत आहे. जीडीपी वाढीचा दर पाच टक्के असेल, असा चालू वर्षासाठीचा अंदाज आहे. परंतु तेथील सरकारला मोठी चिंता आहे ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खर्चाला लागलेला ब्रेक, बेरोजगारीचा २१ टक्क्यांवर गेलेला दर, आटलेली गुंतवणूक आणि किंमतघटीची (डिफ्लेशन) समस्या यांची.

वस्तूंच्या किंमती घटल्या आहेत, त्या मागणीच्या अभावामुळे, हे लक्षात घेतले तर तेथील बाजारपेठेतील मरगळीचा अंदाज येतो. म्हणजेच ही स्थिती अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भातील आजाराचे एक लक्षण आहे. जुलै महिन्यातील औद्योगिक उत्पादन आणि विक्रीचे आकडे घसरण दाखवत आहेत. विकासचक्राला गती देण्यासाठी मध्यवर्ती बॅंकेने व्याजदर घटविले असले तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसेल का, याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे.

थोडक्यात दुखणे साधे नाही. खुली राज्यव्यवस्था असलेल्या देशातील समस्यांचा जसा अंदाज येतो, तसे चीनच्या बाबतीत घडत नाही, याचे कारण आर्थिक स्थितीविषयी चीन सरकारकडून दिली जाणारी माहिती खरीच असेल, असे छातीठोकपणे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या मार्गांनी बाहेर येणाऱ्या माहितीचे तुकडे एकत्र जोडून काही सलग चित्र उभे राहते का, हे पाहण्याचा प्रयत्न करावा लागतो.

खुली अर्थव्यवस्था आणि बंदिस्त राज्यव्यवस्था यांची सांधेजोड या देशात कशी काय साधली जाते, हा चीनविषयी अनेकांना पडलेला कूट प्रश्न आजचा नाही. १९७९ मध्ये डेंग यांनी अर्थकारण खुले करून देशाची वाटचाल ज्या मार्गाने सुरू केली, त्यानंतर सातत्याने तो उपस्थित केला गेला.

हा मेळ चिनी सरकारला जमला, याचे एक कारण म्हणजे आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढवून मध्यमवर्गीयांचे जीवनमान सातत्याने उंचावण्यात आजवर सरकारला यश येत गेले, हेच होय, असे सांगण्यात येते. परंतु सलग तीस-पस्तीस वर्षे एखादी अर्थव्यवस्था वाढत असेल तर कधी ना कधी उतारही येणार, हे अगदी नैसर्गिक आहे. चीन या टप्प्यातून तर जात आहेच.

पण त्या जोडीलाच बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे दणके चीनच्या निर्यातप्रधान प्रारूपाला बसले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेने चीनशी व्यापारयुद्धाचा पवित्रा घेतला. ते धोरण बदललेले नाही. चीनमध्ये जोवर निर्यातीच्या आधारे भरभराट होत होती, तोवर चीनच्या या विकासप्रक्रियेतले अनेक कच्चे दुवे झाकले गेले.

शहरी-ग्रामीण भागातील प्रचंड दरी, तोट्यातल्या सरकारी उद्योगांना तगवण्यासाठी बॅंकांकडून कर्जपुरवठा आणि त्यापायी साचलेला थकबाकीचा डोंगर अशा अनेक समस्या त्यात होत्या. आता हे सगळे संरचनात्मक दोष ठळकपणे समोर येत आहेत. मते व्यक्त करण्याचा मोकळेपणा नसल्याने त्या त्या वेळी प्रश्‍नांना वाचा फोडणे अशक्य होते.

पण त्यामुळे प्रश्‍न सुटण्याचा मार्ग दिसण्याऐवजी ते चिघळत गेले. सर्वसामान्य ग्राहकवर्ग खर्चाला पुढे येत नाही, ही तेथील सरकारची डोकेदुखी बनली आहे. उत्पादित मालाला उपलब्ध असलेली देशांतर्गत बाजारपेठ ही त्या देशाची बळकट बाजू राहिलेली आहे, हे लक्षात घेता या समस्येचे गांभीर्य लक्षात येते. बांधकाम उद्योगात (रिअल इस्टेट) आलेली मंदी हाही चिंतेचा विषय झाला आहे.

गुंतवणुकीसाठी घरे घेण्यात अर्थ राहिलेला नाही, याचे कारण परतावाच मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीय माणूस बॅंकेत पैसे ठेवणे पसंत करतो. एकूणच ही अर्थकोंडी फोडायची कशी हा अध्यक्ष शी जिन पिंग यांच्या सरकारपुढचा मोठा प्रश्न आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या अस्थिरतेचे राजकीय परिणामही संभवतात.

आर्थिक असंतोषाला उत्तर म्हणून राष्ट्रवादाचा ज्वर आणखी वाढवला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारतालाही सावध राहावे लागणार आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे चीनला जर आर्थिक परिस्थिती लवकर पूर्वपदावर आणता आली नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे मोठे परिणाम होऊ शकतात. एकूणच चीन नावाचे गौडबंगाल हा जगासाठी केवळ कुतूहलाचा विषय राहिलेला नसून तो चिंतेचाही बनला आहे.