अग्रलेख : संकटांची ‘कतार’

कतार येथे आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावणे ही घटना भारतासाठी कमालीची चिंतेची आहे. भारत-कतार द्विपक्षीय संबंधांवर या घटनेचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांना हेरगिरीच्या आरोपावरून कतारमधील एका कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा हा भारतासाठी मोठाच धक्का आहे. त्यातही हे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयश आहे काय, अशी चर्चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू होणे, हीदेखील चिंतेची बाब आहे.

एकीकडे इस्त्राईल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष संपायची कोणतीही चिन्हे दिसत नसतानाच, अकस्मात आलेल्या या वृत्ताने भारत-कतार संबंधांचाच विषय ऐरणीवर आला. भारतीय नौदलात उच्च पदांवर काम करणारे हे आठ अधिकारी निवृतीनंतर कतारमधील ‘अल-दहरा’ या कंपनीसाठी काम करत होते. गेल्या ऑगस्टमध्ये अचानक त्यांना अटक केली गेली; मात्र त्यांच्यावर नेमके आरोप काय, याबाबत कतारचे सरकार कमालीची गुप्तता पाळत आहे.

त्यामुळेच या अधिकाऱ्यांना झालेली अटक; तसेच आता वर्षभरानंतर त्यांना सुनावण्यात आलेली मृत्युदंडाची शिक्षा याबाबत निर्माण झाले आहे ते कमालीचे गूढ. खरे तर कोणत्याही संशयितास शिक्षा सुनावण्यापूर्वी त्यावरील आरोप जाहीर होणे आवश्यक असते. हा सर्वमान्य प्रघात असतानाही कतार हे आरोप जाहीर करण्यास का तयार नाही, असा प्रश्न आहे. हे अधिकारी हेरगिरी करत होते, एवढेच मोघमरीत्या सांगण्यात येते.

ते इस्त्राईलसाठी हेरगिरी करत होते काय, ही बाबही आता चर्चेत आली आहे. या घटनेने कतारशी असलेले आपले संबंध या निर्णयामुळे विकोपास जाऊ शकतात. या अधिकाऱ्यांच्या सुटकेसाठी सर्व पातळ्यांवर कसोशीने प्रयत्न केले जातील, असे आपल्या परराष्ट्र खात्याने जाहीर केले असून कतारच्या वरिष्ठ न्यायालयात या अधिकाऱ्यांच्या शिक्षेस आव्हान दिले जाईल, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

या आठ नौदल अधिकाऱ्यांचे जामीनअर्जही याच वर्ष-सव्वा वर्षाच्या काळात अनेकदा फेटाळून लावण्यात आले होते आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्यावरील आरोपांची कोणतीही कल्पना आपल्या सरकारलाही देण्यात आली नव्हती. खरे तर परदेशात एखाद्या व्यक्तीला संशयित ठरवल्यास त्याला त्याच्या मायदेशातील सरकारची मदत घेता येते.

पाकिस्तानी तुरुंगवासात असलेले कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेसाठी भारत सरकारने थेट हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती, हे या संदर्भातील ताजे उदाहरण आहे. कतारच्या अमिरांनी २०१५मध्ये भारताला दिलेली भेट आणि त्यापाठोपाठ लगेचच २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोहा दौरा यामुळे आपले कतारबरोबरचे संबंध सौहार्दाचे झाले होते.

खरे तर अलीकडल्या काळात जगभरात मृत्युदंडाची शिक्षा अगदीच अपवादात्मक परिस्थितीत दिली जाते. या पार्श्वभूमीवर या अधिकाऱ्यांना ठोठावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ माजणे स्वाभाविक आहे. या आठ अधिकाऱ्यांबरोबरच ‘अल-दहरा’ कंपनीच्या मालकासही अटक झाली होती. मात्र, त्यास दोनच महिन्यांत जामिनावर सोडण्यात आले. त्यामुळे तर या प्रकरणातील गूढ अधिकच गडद झाले.

आता या अधिकाऱ्यांच्या अटकेस दोन दिवस लोटल्यानंतर ते ‘हमास’बाबतची काही गुप्त माहिती इस्त्राईलला पुरवत होते, असे बोलले जाते. एकूणच इस्राईल व ‘हमास’ यांच्यात भडकलेल्या युद्धाच्या या झळा आहेत का, यादृष्टीनेदेखील विचार करावा लागेल. योगायोग म्हणजे गुरुवारीच अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी ‘हमास’च्या हल्ल्याचे कारण प्रस्तावित भारत-इस्राईल-युरोप कॉरिडॉर हे असू शकते, असे वक्तव्य केले.

त्यासाठी कोणताही पुरावा आपल्याकडे नाही, मात्र अंतःप्रेरणेतून आपण हे बोलत आहोत, असे ते म्हणाले. भारताने इस्राईलच्या बाजूने उभे राहावे, यासाठी केलेला हा खटाटोप दिसतो. ‘हमास’विषयी सहानुभूती असणारे देश याउलट म्हणजे भारताने इस्राईलला विरोध करावा, यासाठी प्रयत्न करीत असतील, तर आश्चर्य नव्हे. अर्थात संपूर्ण तपशील बाहेर येईपर्यंत याविषयी कोणताच निष्कर्ष आत्ता काढता येणार नाही.

कतारला पाकिस्तानची या प्रकरणात फूस तर नाही ना, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. तशी शक्यता नाकारता येत नाही. आखाती राष्ट्रांशी आपले संबध सौहार्दाचे असावेत म्हणून आपण अलीकडल्या काळात खूपच मेहनत घेतली आहे. आपले जवळजवळ आठ लाख लोक तिथे नोकरी-व्यवसायानिमित्त वास्तव्य करतात.

दहशतवाद्यांना भूमीचा वापर करू देण्याच्या मुद्दयावर त्या देशाशी मतभेद असले तरी आपली भूमिका पटवून देण्याचा प्रयत्न आपण सातत्याने केला आहे. राजनैतिक पातळीवर अशा प्रकारचे प्रयत्न सुरू असताना आणि त्यात प्रगती होत आहे, असे दिसत असताना या घटनेने त्या प्रक्रियेला खीळ बसू शकते.

आपल्या माजी नौदल अधिकाऱ्यांची सुटका करवून घेण्यात आपण यशस्वी ठरलो नाही तर आपल्याला नामुष्कीला तोंड द्यावे लागेल. शिवाय, त्याचा परिणाम आपण कतारवर फार मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या इंधन गॅसच्या खरेदीवरही होऊ शकतो. एकूणच या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यात आता परराष्ट्र खात्याची; तसेच पंतप्रधानांचीही कसोटी लागणार आहे.