अग्रलेख : मनमानीला वेसण

‘ईडी’च्या संचालकांच्या मुदतवाढीला न्यायालयाने लावलेला चाप रास्त आहे. प्रशासनाचा कारभार व्यक्तिकेंद्रित न राहता व्यवस्थाकेंद्रित व्हायला हवा.

अलीकडच्या काळात विकासावर जेवढी घोषणाबाजी आणि चर्चा होते, तेवढी ‘सुशासना’ची होत नाही. खरे तर या दोन्ही परस्पजीवी गोष्टी आहेत. सुशासन अर्थात गव्हर्नन्सचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. एखादी व्यवस्था सुविहित, नियमाधीन चालणे ही प्रगतीची पूर्वअट असते. तशी ती चालत असेल तर त्यात सातत्य आणि विश्वासार्हता निर्माण होते.

याउलट सोईनुसार नियम वाकवणे वा बदलणे यांचा सिलसिला चालू राहिला तर मूलभूत विश्वासार्हतेलाच तडा जातो. सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) प्रमुखांना केंद्र सरकारने दिलेली तिसरी मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरविली असून, त्यामुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे, की संचालक कोण आहे, हे फार महत्त्वाचे नाही.

भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन महत्त्वाचे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील सरकारची मोहीम चालूच राहणार आहे. परंतु संचालकपदावर कोण व्यक्ती आहे, हे महत्त्वाचे नसेल तर एकाच व्यक्तीला तीनदा मुदतवाढ का देण्यात आली, त्या व्यक्तीसाठी एवढा आटापिटा का केला गेला, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.

अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात काही राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणण्यात, त्याच्या तपासात मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईडी’ची टीम कशारीतीने काम करीत आहे, याचे सध्या रोजच्या रोज सर्वसामान्य जनतेला दर्शन घडते आहे. या मोहिमेत ही तपाससंस्था विरोधी पक्षांना जे ‘प्राधान्य’ देत आली आहे, त्याला खरोखर तोड नाही! अशा प्रकारच्या ‘नेमबाजी’मागचे राजकारण हा तर मुद्दा आहेच.

विरोधी नेत्यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची प्रकरणे खणून काढण्यासाठीची तत्परता आणि तडफ त्या व्यक्तींनी भाजपच्या तंबूची वाट पकडताच अचानक विलय कशी काय पावते? भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन महत्त्वाचे की सत्ताधाऱ्यांची राजकीय सोय? आता यावर कोणाचा का होईना भ्रष्टाचार बाहेर निघतो, हेही नसे थोडके, अशी भूमिका घेता येऊ शकते.

तरीही नियुक्त्या, नेमणुका यांच्याबाबत कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय घेण्याच्या अपेक्षेचे काय? मिश्रा यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि घटनाक्रम लक्षात घेतला तर ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. भारतीय महसूल सेवेतील १९८४च्या बॅचचे मिश्रा हे आर्थिक गुन्हेगारीची प्रकरणे हाताळण्याचा अनुभव असलेले अधिकारी.

प्राप्तिकर अधिकारी म्हणूनही त्यांनी तडफेने काम केल्याचे सांगण्यात येते. त्यांची ही कामगिरी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने त्यांना ईडीचे संचालक नेमले. २०२०मध्ये त्यांना मुदतवाढ दिली. त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते; परंतु कार्यकालाला दोनच महिने राहिले असल्याची बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्या निर्णयाला मान्यता दिली होती.

दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा’ आणि ‘दिल्ली पोलिस आस्थापना विशेष कायदा’ यात दुरुस्ती करताना ईडी आणि सीबीआय प्रमुखांसाठी एकूण तीन वर्षे मुदतवाढीची तरतूद केली. त्याचाच आधार घेऊन मिश्रा यांना नोव्हेंबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२२ अशी मुदतवाढ दिली. ती मुदतही संपल्यानंतर अधिसूचना काढून नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत सरकारने तिसरी मुदतवाढ दिली.

ती न्यायालयाने पूर्णपणे बेकायदा ठरवली आहे. त्याला खंडपीठाने आता ब्रेक लावला असून सरकारच्या मनमानीला या बाबतीत तरी वेसण घातली आहे, असे म्हणता येईल. एकाच व्यक्तीवर एवढे विसंबून राहणे हे व्यवस्थेच्या दृष्टीने भूषणास्पद नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर खरे तर हीच भूमिका केंद्रीय गृहमंत्री वेगळ्या शब्दांत मांडत आहेत; पण ती कारभारात प्रतिबिंबित का झाली नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

भ्रष्टाचाराचे, काळ्या पैशाचे निर्मूलन हा खरोखर लोकांच्याही जिव्हाळ्याचा विषय आहे, यात शंका नाही. त्यामुळेच ते काम कठोरपणे केले तर निदान सर्वसामान्य लोकांमधून त्याला विरोध होणार नाही. ते चांगल्या रीतीने होण्यासाठी तपास यंत्रणांची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि व्यावसायिकता या बाबी कळीच्या आहेत.

पण त्या यंत्रणा जर सत्ताधाऱ्यांच्या ओंजळीने पाणी पित आहेत, असे चित्र निर्माण झाले तर हे सगळेच झाकोळले जाते. अशा प्रश्नांवर विरोधात असताना भाजप रान उठवत असे. मग आता सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यात बदल का झाला? त्यामुळेच हा मुद्दा मिश्रा यांच्या मुदतवाढीपुरता मर्यादित नसून भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या बाबतीत धोरण काय असले पाहिजे, याच्याशीही संबंधित आहे.

हे धोरण ठरविताना अर्थातच व्यापक व्यवस्थात्मक बदलाच्या तपशीलावर चर्चा व्हायला हवी. दुर्दैवाने त्यासाठी कोणी पुढाकार घेताना दिसत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारनिर्मूलनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला फाटे फुटतात. व्यवहारातून बऱ्याच प्रमाणात ‘नैतिकता’ हरवितेच आहे; पण राजकीय संभाषितातूनही तिचे गायब होणे हे भारतीय लोकशाहीच्या हिताचे नाही.