अग्रलेख : आव्हानात्मक संधी

जगभरात उजव्या शक्ती प्रबळ होताना दिसत आहेत. अशा वातावरणात झालेल्या फ्रान्सच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अतिउजव्या मरीन ली पेन यांनी विद्यमान अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यापुढे चांगलेच आव्हान निर्माण केले होते.

editorial article writes france emmanuel macron chairman politics pjp78

अग्रलेख : आव्हानात्मक संधी

जगभरात उजव्या शक्ती प्रबळ होताना दिसत आहेत. अशा वातावरणात झालेल्या फ्रान्सच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अतिउजव्या मरीन ली पेन यांनी विद्यमान अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यापुढे चांगलेच आव्हान निर्माण केले होते. परंतु त्यावर मात करीत मध्यममार्गी मॅक्रॉन यांच्याकडेच मतदारांनी पुन्हा सत्ता सोपविली. तरीही राजकीय प्रवाह कोणत्या दिशेने जात आहे, हे दर्शविणारे हे निकाल आहेत. ली पेन पराभूत झाल्या असल्या तरी त्यांची मतांची टक्केवारी वाढली आहे. महागाई, निर्वासितांचे लोढे या स्थानिक समस्यांसह आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे पडसादही तेथील मतदान यंत्रात उमटले. निवडणुकीच्या रिंगणात ला रिपब्लिक एन मार्शे पक्षाचे उमेदवार व विद्यमान अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि उजव्या विचारसरणीच्या नॅशनल रॅली पक्षाच्या मरीन ली पेन यांच्यासह डझनभर उमेदवार सुरवातीला होते. मात्र, अखेरच्या दुसऱ्या फेरीत मॅक्रॉन आणि ली पेन यांच्यात लढत झाली. मॅक्रॉन यांना विजयश्री खेचून आणण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला. मतदारांच्या रोषाला, संतापाला आणि भावनिक उद्रेकाला सामोरे जावे लागले. त्यांच्यासमोरील आव्हाने पाहता त्यांची कारकिर्द वाटते तितकी सोपी नसेल. केवळ उद्योगपतींना धार्जिणी धोरणे राबवणारा अध्यक्ष ही प्रतिमाही बदलावी लागेल. ली पेन यांना मिळालेली मते लक्षात घेता भविष्यकाळात अतिउजव्या विचारसरणीचा प्रभाव फ्रान्समध्ये वाढू शकतो.

काही वर्षांपासून युरोपातील बहुतांश देश देशांतर्गत समस्या आणि निर्वासितांचे लोंढे यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना तोंड देत आहेत. त्यातच रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाच्या झळा आपल्याप्रमाणेच युरोपीय देशांनाही त्रस्त करत आहेत. खाद्यतेल, इंधन, धान्ये यांच्यापासून अनेक साधनांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्याचेच पडसाद फ्रान्समधील निवडणुकीतही न उमटतील तरच नवल. मॅक्रॉन यांनी २०१७ मध्ये सत्तेवर येताना आर्थिक सुधारणा, कामगार कायद्यात शिथिलता, रोजगारनिर्मिती आणि फ्रान्सचे जगातील स्थान उंचावणे अशी आश्वासने दिली होती. त्याच्या पूर्ततेत ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहेत. आजमितीला फ्रान्सचा जीडीपी सात टक्के आहे. बेरोजगारी ७.४ टक्के असली तरी ती २००८नंतरच्या वर्षांत निचांकी पातळीवर आहे. परकी गुंतवणूकही आकर्षित केलेली आहे. या त्यांच्या जमेच्या बाजू होत्या, तरीही त्यांना जनतेची नाराजी, संताप यांना तोंड द्यावे लागले. प्रचारकाळात त्याचे प्रत्यंतर आले. खरेतर २०१८पासून ते सातत्याने नागरिकांच्या संतापाचा आणि त्यांच्या उद्रेकातून झालेल्या आंदोलनांचा सामना करत होते. त्यामुळेच ही निवडणूक त्यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा होती. ली पेन यांनी कडवे आव्हान उभे केल्याने त्यात भर पडली.

ली पेन यांच्या वडिलांनीही अतिउजवी विचारसरणी मांडत आधीच्या सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान उभे केले होते, पण त्याची धार आताएवढी टोकदार नव्हती. इस्लामी मूलतत्त्ववाद, विविध देशांतून आलेले निर्वासित, विशेषतः मुस्लिम आणि त्याने मूळनिवासी फ्रेंचांसमोर निर्माण केलेले प्रश्न, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबी यावर मतांचे ध्रुवीकरण दिसले. फ्रेंच नागरिकांच्या हितरक्षणाचा अजेंडा ली पेन मांडत होत्या. तथापि, मतदारांना आश्वस्त करण्यासाठी त्याला जी ठोस कार्यक्रमाची जोड द्यावी लागते, ती त्यांच्याकडे दिसली नाही. आर्थिक सुधारणांबाबतची योजना त्या मांडू शकल्या नाहीत. त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली. मात्र त्यांच्या मतांचा गतवेळपेक्षा वाढलेला टक्का संभाव्य उलथापालथीचे संकेत देणारा आहे. त्या उलट युरोपीय समुदाय बळकट करावा, त्यात फ्रान्सची कामगिरी उठावदार व्हावी. साहजिकच ‘नाटो’च्या बळकटीकरणातही सहभाग राहावा. युक्रेनला रसद आणि रशियाला विरोध ही मॅक्रॉन यांची धोरणात्मक भूमिका होती. त्याला ली पेन यांचा कडाडून विरोध होता. त्या सत्तेवर आल्यानंतर ब्रिटनप्रमाणे फ्रान्सही युरोपीय समुदायातून बाहेर पडेल, रशियाशी त्याचे निकटचे संबंध स्थापित होतील आणि ते जर्मनीसह युरोपला महागात पडेल, असे वातावरण होते.

केवळ विवेकवाद पुरेसा नसतो तर सामान्य जनांच्या दैनंदिन प्रश्नांना भिडण्यासाठी भावनिक ओलावाही लागतो, हे या निवडणूक काळात प्रकर्षाने समोर आले. त्याचे भान ठेवूनच मॅक्रॉन यांना पावले उचलावी लागतील. दोन निवडणुकांपासून गाजत असलेला पेन्शनच्या धोरणाचा मुद्दा, त्याची वयोमर्यादा वाढवणे याबाबत जनतेचे समाधान करावे लागेल. महागाईवर नियंत्रण आणावे लागेल. ऊर्जा साधनांचे दर सामान्यांना परवडतील, असे ठेवावे लागतील. विशेषतः युवक आणि ग्रामीण भागातील त्यांच्या कारभाराविषयीची नाराजी दूर होतील, अशी पावले उचलावी लागतील. शिवाय, जागतिक पटलावर गेल्या काही वर्षांत फ्रान्सच्या उमटत असलेला मुद्रेला पुढे नेण्याचे आव्हान आहे. ‘ऑकस’ची निर्मिती केल्यानंतर जागतिक पटलावर अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या हातात हात घालण्याने फ्रान्सला थंड बस्त्यात जावे लागले. त्या एकाकीपणातून फ्रान्सला बाहेर काढून प्रभाव दाखवण्यासाठी ते व्यूहरचना राबवत आहेत. या हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या व्यूहरचनेत भारताला बरोबर घेत वाटचालीचा त्यांचा मनसुबा आहे. चीनचे आव्हान आणि पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सने सहकार्याचा पुढे केलेला हात भारतासाठी सहाय्यभूत ठरेल.