अग्रलेख : दुर्घटनेनंतरची जाग

सरकारने अनुभवांती दाखवलेले शहाणपण महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन आरोग्यसंवर्धनाला उपयुक्त ठरेल तेव्हाच ते यशस्वी झाले, असे म्हणता येईल.

ठेच लागल्याशिवाय शहाणपण येत नाही, असे म्हणतात. महाराष्ट्र सरकारला नांदेड तसेच छत्रपती संभाजीनगर या दोन शहरातील सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांच्या मृत्यूसत्राने खूप शिकवले, असे म्हणता येईल. जन्मजात बालकांसह सुमारे पन्नासवर बळी गेल्यानंतर सरकारने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या पुनर्रचनेला हात घातला आहे.

मृत्यूसत्राच्या कारणमीमांसेसाठी समिती स्थापन केली, तिचा अहवाल येईल. तथापि, ही ‘शस्त्रक्रिया’ तेवढ्यावर न उरकता, महाराष्ट्राच्या आरोग्ययंत्रणेचा ढेपाळलेला गाडा सावरण्यासाठी दूरगामी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तयारी सरकारने दाखवली, ही स्वागतार्ह बाब. सरकारने राज्याच्या सर्वंकष आरोग्यासाठी आगामी बारा वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून ‘व्हिजन २०३५’ अंतर्गत दिशादर्शनासाठी समिती नेमली आहे.

समितीत सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे अपर मुख्य सचिव, वित्त खात्याचे अपर मुख्य सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण सचिव असून, ही समिती पंधरा दिवसांत धोरणात्मक दिशा देण्यासाठी अहवाल सादर करणार आहे. पण एवढ्याने सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे नांदेडच्या घटनेने निघालेले धिंडवडे झाकले जातील, असे नाही. नांदेडसारखीच घटना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या मतदारसंघात घडूनही त्यातून बोध घेतला गेला नाही.

देशासह राज्यात जागतिक आरोग्य संघटनेने घालून दिलेल्या मानकांनुसार ना आरोग्य यंत्रणेसाठी तज्ज्ञ डॉक्टर, परिचारिका आणि तत्सम आरोग्यसेवा देणारे कर्मचारी नेमले जातात; ना त्यानुसार कार्यवाही होते. आजही गरजेच्या सुमारे ३५-४०टक्के तज्ज्ञ डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. देशाच्या महानियंत्रकांच्या (कॅग) अहवालातही त्याकडे अंगुलीनिर्देश आहे.

प्रसूतीला नेण्यासाठी रुग्णवाहिका न मिळणे, वाटेतच प्रसूती, साथीचे आजारांवरील पुरेशी औषधे आणि इतर जीवनदायी सुविधांअभावी रुग्ण दगावणे, आदिवासी, दुर्गम भागात डॉक्टरच न फिरकणे अशा सुरस कथा वरचेवर ऐकायला मिळतात. अशा घटनांनंतर सुरू होते ती जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याची स्पर्धा. त्यातून सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे पितळ उघडे पडते. दिवसेंदिवस आरोग्यसेवा सामान्यांच्या आटोक्याबाहेर जात आहे.

गरीब, खेडुत, आदिवासींची अवस्था तर अधिक बिकट आहे. सरकारने महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्यविमा योजना अनेकांना खरोखरच आधार ठरू शकते. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेशी तिची मोट बांधत सरकारने योजनेची व्याप्ती वाढवली. तथापि, अद्यापही गरजूंपर्यंत ही योजनाच पोचली नाही तर लाभार्थी कसे वाढणार? वाढती लोकसंख्या आणि बदलत्या जीवनशैलीने येणारे आजार यांचा वेध घेत आरोग्य सेवादारांचा पुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त आहे.

परिणामी, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि निमवैद्यकीय सेवादार घडवण्यासाठीची वैद्यकीय शिक्षण यंत्रणा आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा यासाठीच्या आस्थापना आणि त्यासाठीची तरतूद तुजपुंजी आहे. ही स्थिती पाहता महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवा वाऱ्यावरच आहे. महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवेचे आधुनिकीकरण करणे, तिला तांत्रिक आणि संपर्क साधनातील प्रगतीची जोड देणे आणि त्याद्वारे तिचे सार्वत्रिकीकरण असा दूरगामी धोरणात्मक आराखडा अपेक्षित आहे.

मधुमेह, ह्दयरोग, कर्करोगासह मानसिक आरोग्याचे प्रश्‍न दिवसेंदिवस जटील होणार आहेत. कोरोनासारख्या साथींचे आजारही बळावण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या भविष्यातील आव्हानांचा विचार तज्ज्ञसमितीने करावा. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन धोरणात्मक दिशा ठरवावी.

सरकारने आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचे जाहीर केले तरी त्यातील अधिकाधिक रक्कम गरजूंपर्यंत पोचणे, त्यांना परिणामकारक आरोग्यसेवा सुविधा वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. पंचवीस जिल्हा रुग्णालये नव्याने उभारण्याचे आव्हान आहे. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याला सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्याचेही जाहीर केले आहे. प्रशासकीय कामकाजात परिणामकारकतेसाठी मंडलांची संख्या आठवरून सतरावर जाणार आहे.

प्रशासकीय फेररचना, विस्ताराचे हे चित्र आरोग्यसेवेच्या परिणामकारकतेला उपयोगी पडेल. आरोग्यसेवेचे हे आश्‍वासक चित्र सुखावणारे आहे. तथापि, सध्याच्या प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रापासून सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयांपर्यंत असलेली डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढतानाच कर्मचाऱ्यांमधील खाबूगिरी, तिथे काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी रुग्णांची पळवापळव करणे, औषधांचा तुटवड्याच्या सबबीखाली रुग्णांना भुर्दंड देणे, कोट्यवधीची यंत्रणा किरकोळ कारणाने बंद असल्याच्या सबबीखाली सेवा नाकारणे, डिझेलअभावी रुग्णवाहिका जागेवरच राहणे या समस्यांची मालिका थांबण्यासाठी उपायात्मक ठोस कृतीची गरज आहे.

विस्कळीत औषधपुरवठ्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक स्तरावर औषधे आणि यंत्रसामग्रीस खरेदीस दिलेली परवानगी उत्तर ठरू शकते. अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीने महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाला बळ मिळेल; पण त्यांच्या कारभारात गतिमानता आणि परिणामकारकता येणेही आवश्‍यक आहे. एकुणात सरकारने अनुभवांती दाखवलेले शहाणपण महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन आरोग्यसंवर्धनाला उपयुक्त ठरेल तेव्हाच ते यशस्वी झाले, असे म्हणता येईल. नाहीतर ते केवळ कागदी घोडेच ठरतील!