अग्रलेख : हिंदी हैं हम?

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या बहुभाषिक तसेच बहुधर्मीय देशाला एकसंध राखण्याचे काम स्वातंत्र्यानंतर हिंदी सिनेमा आणि क्रिकेट यांनी केले, असे म्हटले जात असले तरी हिंदी ही काही भारतातील बहुसंख्यांकाची बोलीभाषा नाही. भारतात सर्वसाधारणपणे ४३.४६ टक्के लोकांची मातृभाषा हिंदी आहे, असा २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेचा निष्कर्ष आहे. याचाच अर्थ देशातील ५६ टक्के लोकांच्या मातृभाषाच नव्हे तर व्यवहारभाषाही वेगवेगळ्या आहेत आणि त्या प्रत्येक भाषेला आपापले संचित आहे. या बहुभाषिक देशातील विविध प्रांतातील जनतेला आपापल्या भाषेचा कमालीचा अभिमान आहे. त्या प्रत्येक भाषेतील साहित्य जगभरात गौरविले गेलेले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण यंदा साजरा करत असताना, ही भाषिक विविधता कधीही आपल्या व्यवहाराच्या फारशी आड आल्याचे आढळून आलेले नाही. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने लोकसभेत दुसऱ्यांदा निखळ बहुमत मिळवल्यानंतर हिंदीचा वापर वाढवण्याचे या पक्षाचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. ‘हिंदीचा वापर प्रादेशिक भाषांना नव्हे तर इंग्रजीला पर्याय म्हणून व्हायला हवा!’ हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच काढलेले उद्‍गार त्याचीच साक्ष आहेत.

आपली ही भूमिका वादळ उठवून जाईल, याची कल्पना असतानाही त्यांनी हा विषय चर्चेत आणणेच अनाठायी होते. अपेक्षेप्रमाणेच त्याविरोधात प्रामुख्याने दक्षिण भारतातील राजकीय नेत्यांबरोबरच कलावंतही मैदानात उतरले आहेत. ख्यातकीर्त संगीतकार ए. आर. रेहमान तसेच अभिनेते प्रकाश राज यांनी हिंदी भाषा येन केन प्रकारेण लादण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांस तीव्र विरोध केला आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे हिंदी ही भारत जोडणारी वा देश एकसंध राखणारी भाषा कधीच नव्हती. आपला देश एकसंध राहिला त्याचे मूळ या देशाच्या बहुभाषिक तसेच सर्व समावेशक संस्कृतीत आहे. तरीही लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्ता काबीज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत बिगर-हिंदी भाषिक राज्यांत हिंदी शिक्षणाची सक्ती करण्यासंबंधातील निर्णय जाहीर झाला. मात्र, त्यास झालेल्या तीव्र विरोधानंतर केंद्राचा असा निर्णय झालेला नसून ती संबंधित समितीची शिफारस होती, अशी सारवासारव करणे भाग पडले होते. त्यामुळेच अमित शहा यांच्या या ताज्या वक्तव्यामागील नेमके हेतू काय आहेत, ते बघावे लागते.

भाजपची स्थापना होऊन चार दशके लोटली आहेत तर जनसंघाच्या स्थापनेस सत्तर वर्षे झाली आहेत. या प्रवासात विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ तसेच तमिळनाडू या राज्यात भाजप वा जनसंघाच्या विचारधारेस फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. १९६० च्या दशकात दीनदयाळ उपाध्याय यांची जनसंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली तेव्हा त्यांनी त्यामुळेच अध्यक्षपदाची सूत्रे जाणीवपूर्वक दक्षिणेतील कालिकत या शहरात स्वीकारली होती. त्यानंतर दक्षिण भारतात पाय रोवण्याच्या उद्देशाने बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ती आणि वेंकय्या नायडू असे लागोपाठ तीन दाक्षिणात्य अध्यक्ष भाजपने निवडले होते. तरीही दक्षिण भारतात भाजपला पाय रोवता आला नाहीच! त्यामुळे आता परत परत हिंदी भाषेचे पालूपद आळवण्यापलीकडे भाजपला काही दुसरा पर्याय सापडत नाही, असे म्हणावे लागते. सध्या भाजपविरोधात प्रामुख्याने उभे आहेत ते प्रादेशिक पक्षच. भाषिक अस्मितेच्या पायावरच हे पक्ष प्रामुख्याने उभे आहेत आणि त्यामुळे हिंदी भाषेचा वापर करून या प्रादेशिक अस्मिता संपवण्याचा तर उद्देश अमित शहा यांच्या या वक्तव्यामागे नाही ना, अशी शंका त्यामुळे घेता येते.

हिंदी भाषेतील प्रख्यात कवी तसेच पत्रकार प्रताप नारायण मिश्र यांनी ब्रिटिश सरकारविरोधातील आंदोलनात ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थान!’ असा नारा देत देशभरातील जनतेला एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. भाजपच्या हिंदुत्ववादी आंदोलनास अत्यंत पोषक अशीच ही घोषणा होती. त्यामुळे हाच नारा जनसंघ-भाजप सातत्याने देत आला आहे. त्यामुळे अमित शहा यांच्या या वक्तव्यामागील राजकारण थेट उघडे पडते. गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतही अशाच आशयाचा प्रचार करून बंगालच्या जनतेला वश करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला होता. मात्र, बंगाली जनतेने त्यास बिलकूलच दाद दिली नव्हती. अर्थात, केवळ दक्षिण भारतातच नव्हे तर ईशान्य भारतातही हिंदी भाषेच्या वापरासंबंधात शहा यांनी केलेल्या वक्तव्यास विरोध होऊ लागला आहे.

तमिळनाडूत तर केवळ द्रमुकच नव्हे तर अण्णा द्रमुक पक्षानेही हिंदी भाषेच्या अशा प्रकारच्या घुसखोरीस विरोध केला आहे आणि हा विरोध फार जुना आहे. करुणानिधी यांनी तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातच हिंदी विरोधात निघालेल्या मोर्चात वयाची विशी ओलांडण्यापूर्वीच भाग घेतला होता. त्यास अर्थातच अण्णादुराई यांची ठाम भूमिका कारणीभूत होती. शिवाय, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि एवढेच नव्हे तर मोदी-शहा यांच्या गुजरातेतही स्थानिक जनतेची भाषा हिंदी नाही आणि आपल्या बहुभाषिक देशाचे तेच वैशिष्ट्य आहे. त्यावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणे कठीण असल्याने आता शहा यांनी ‘प्रादेशिक भाषांऐवजी नव्हे तर इंग्रजीऐवजी हिंदी!’ असे नवे पिल्लू सोडून दिले आहे. मात्र, जनता त्यापुढे मान तुकवण्याची शक्यता कमीच आहे, हे पूर्वानुभवावरून तरी लक्षात यायला हवे.