अग्रलेख : वैधतेची निर्णायक मोहोर

जम्मू-काश्‍मीरबाबतचा तिढा आता सुटलेला आहे. केंद्र सरकारने राज्याचा दर्जा आणि तेथील निवडणुकीसाठी पावले उचलावीत.

देशाच्या राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या चार वर्षांपूर्वीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने वैधतेची मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षांच्या चर्चेतल्या विषयावर पडदा पडला आहे.

एवढेच नव्हे तर त्या कलमाची गरज, त्याच्या निर्मितीची पार्श्‍वभूमी आणि सध्याचे वास्तव, तसेच ते रद्द करण्याचा निर्णय घेत असताना केंद्राने अवलंबलेली पद्धती व तिची वैधता, शिवाय राज्यघटनेच्या दृष्टीने सर्व राज्ये एकसारखी, सर्वांचे सार्वभौमत्व तितकेच एकसारखे आहे; अशा बाबीही न्यायालयाने निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केल्या हेही तितकेच समाधानाचे आणि रास्त म्हणावे लागेल.

स्वायत्तता हा असमान महासंघाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे, असे स्पष्टपणे मांडत न्यायालयाने जम्मू-काश्‍मीर भारतात सामील झाले तेव्हाच सार्वभौमत्व, अगदी अंतर्गत सार्वभौमत्वही संपुष्टात आले, हेही नमूद केले. त्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा मांडणाऱ्यांना ही चपराक म्हणावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाला सतावणाऱ्या महत्त्वाच्या विषयावर दिलेला हा निर्णय आता तमाम देशवासियांनी स्वीकारायला पाहिजे, असे वाटते.

अर्थात, देशाच्या राजकारणात आणि समाजकारणात सातत्याने चर्चेला येणाऱ्या कलम ३७० हटवण्यावरून कितीतरी निवडणुका लढवल्या गेल्या, आणाभाका घेतल्या गेल्या. तथापि, त्याची कार्यवाही मोदी सरकारने केली, हेही खरे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देतानाच जम्मू-काश्‍मीरला शक्य तितक्या लवकर राज्याचा दर्जा द्यावा.

तिथल्या विधानसभेसाठी निवडणूक आयोगाने ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी निवडणूक घ्यावी; तसेच मानवी हक्काच्या मुद्दामध्ये लक्ष घालण्यासाठी कालबद्ध कामकाजाची दिशा ठरवून आयोगाची स्थापना करावी, अशा सूचनाही केल्या आहेत. न्यायालयाच्या या सूचनांची व निर्णयांची कार्यवाही करणे आणि त्या भागातील जनतेला लवकरात लवकर लोकशाही प्रक्रियेत आणण्याची जबाबदारी मोदी सरकारला पार पाडावी लागणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने एकमताने निर्णय दिला आहे.

जनसंघाची स्थापना श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी १९५१ मध्ये केली, तेव्हाच त्यांनी ‘एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान’ अशी घोषणा देत राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा नारा दिला होता. पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी हे कलम रद्द करण्यासाठीचे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत मांडले, तेव्हाही त्यांनी डॉ.मुखर्जी यांच्या या घोषणेचे स्मरण केले होते.

मात्र, मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. केंद्राच्या निर्णयास विरोध करताना, जम्मू-काश्मीर संस्थानाचे भारतात सामिलीकरण झाले, तेव्हाच या राज्यासाठी स्वतंत्र घटना परिषद स्थापन केलेली होती. या परिषदेच्या संमतीशिवाय हे कलम रद्दबातल करता येत नाही आणि ही परिषद १९५७ मध्ये विसर्जित होण्यापूर्वी तसा कोणताही निर्णय झाला नव्हता.

त्यामुळे आता या राज्यास कायमस्वरूपी स्वायत्त दर्जा प्राप्त झाला आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा प्रमुख मुद्दा होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने फेटाळून लावला आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा दिला तरी त्यास सार्वभौमत्व मिळालेले नव्हते. ते राज्य भारतीय संघराज्याचा भागच होते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणेही खंडपीठाने फेटाळले.

सामिलीकरणानंतर आपले सार्वभौमत्व या राज्याने भारतीय संघराज्याच्या स्वाधीन केले होते, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद खंडपीठाने मान्य केल्याचेच त्यावरून दिसते. जम्मू-काश्मीरची विधानसभा तत्कालीन राज्यपालांनी २०१८ मध्ये बरखास्त केली होती. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय असा निर्णय घेण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही, हे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणेही फेटाळून लावले आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना शक्य तितकी निःसंदिग्धता दाखवली, हेही महत्त्वाचे मानावे लागेल.

हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने या राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली होती. न्यायालयाने लडाखचा दर्जा मान्य केला आहे. जम्मू-काश्मीर-लडाखच्या एका बाजूला पाकिस्तान आणि दुसरीकडे चीन असे दोन देश भिडले असून, सातत्याने आव्हानात्मक स्थिती असते हे वास्तव आहे.

त्यामुळेच तेथे शांतता नांदणे आणि तेथील जनतेत विश्‍वासाचे आणि आपलेपणाचे, बंधुभावाचे वातावरण वाढीला लागणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तेथील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. तेथील मतदारसंघांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया पार पाडलेली आहे. तथापि, निवडणुकीच्या दिशेने कोणत्याच हालचाली होत नसल्याने काहीशी नाराजीची आणि तुटकपणाची भावना जनतेमध्ये आहे.

अशा बाबी देशाच्या दूरगामी हिताच्यादृष्टीने परवडणाऱ्या नाहीत. त्यामुळेच त्या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा बहाल करणे आणि जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लोकशाही प्रक्रिया हिरीरीने राबवण्यावर भर दिला पाहिजे. न्यायाधीश कौल यांच्या निकालाच्या जोडपत्रातील सूचनाही स्वीकारार्ह आहेत. जम्मू-काश्मिरात तीन दशकांपूर्वी मोठा ‘नरसंहार’ (जेनोसाइड) झाला होता, हजारोंना प्राण गमवावे लागले होते.

न्या. कौल स्वत: काश्मिरी पंडित आहेत. त्यामुळे त्यांना हा निकाल देताना या घटनेचे स्मरण होणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. या घटनेमागील सत्य शोधून आपद्‍ग्रस्तांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आयोग नेमण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. एकंदरित, हा निकाल मोदी सरकारला चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठे बळ देणारा ठरू शकतो, हेच खरे.