अग्रलेख : आता वचनपूर्तीची कसोटी

निवडणूक जिंकणे, मुख्यमंत्रिपदाचे नाव निश्चित करणे या महत्त्वाच्या लढाया कर्नाटकात कॉंग्रेसने पार केल्या. आता आव्हान आहे ते उत्तम कारभार करण्याचे.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्रीपदी डी.के.शिवकुमार यांच्या नावांची घोषणा करून काँग्रेसने कर्नाटकी घोळावर अखेर पडदा टाकला. बहुमताच्या आकड्यापार जागा मिळूनदेखील नेत्यांच्या उंचावलेल्या इच्छा-आकांक्षा आणि सत्तेसाठीचा अट्टाहास यामुळे सरकार स्थापनेला विलंब झाला.

नवनिर्वाचित बहुसंख्य आमदारांच्या पाठिंब्याचे बळ सिद्धरामय्यांच्या पाठीशी असतानाही डी.के. शिवकुमार यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणून बजावलेली कामगिरी आणि पक्षासाठी खालेल्ल्या खस्तांचा पाढा वाचत मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगितल्याने पेच निर्माण झाला होता. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठीचा रंगलेल्या या घोळाने पक्षनेतृत्वाची दमछाक होत असल्याचे दिसले.

आता हायकमांडपुढे राज्यातील नेते अधिक आक्रमकपणे उभे राहतात, असे चित्र दिसले. केंद्रीय नेतृत्वाला काहीसे नमते घेत तोडगा काढावा लागला की काय, असे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले आहे. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाव्यतिरिक्त काहीही नको, अशी भूमिका घेतली होती. त्यांचे मन वळविण्यासाठी अखेर दोघांमध्ये पाच वर्षांची मुदत वाटून देण्याचा तोडगा काढण्यात आल्याची चर्चा आहे. संघटनचातुर्य, प्रशासनावर पकड, मवाळ, तळागाळातील जनतेला आपलेसे वाटणारे व्यक्तिमत्त्व अशी सिद्धरामय्या यांची ओळख आहे. राज्यातील लिंगायत, वोक्कलिग यांच्याखालोखाल असलेल्या कुर्बा समाजातील ते आहेत.

पंचाहत्तरीतील सिद्धरामय्या आणि साठीतील शिवकुमार यांच्यात निवडणुकीआधीच सत्तासंघर्षाची मोर्चेबांधणी सुरू झाली होती. तथापि, निवडणुकांना एकदिलाने सामोरे जायचे ठरल्याने त्याला अल्पविराम मिळाला होता. वोक्कलिग असलेले शिवकुमार हे काँग्रेसशी एकनिष्ठ आहेत. मुख्यमंत्रिपदासाठी हट्ट धरतानाही ते त्याचा पुनरुच्चार करत होते; पण मागणीपासून तसूभरही हटत नव्हते. आक्रमक, प्रसंगी विरोधकांशी दोन हात करण्याची तयारी, गडगंज, संघटनेवर पकड, भारत जोडो यात्रा काळातली कामगिरी या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. तथापि, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर खाते यांनी त्यांच्यावर दाखल केलेले खटले आणि तीन महिन्यांहून अधिकचा तुरुंगवास यामुळे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला वेसण बसत होती.

आता सिद्धरामय्या-शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पूर्वसुरींपेक्षा वेगळे आहोत, हे दाखवून द्यावे लागेल. सत्तेवर येण्यासाठी दिलेल्या भरघोस आश्‍वासनांची पूर्तता करावी लागेल. आर्थिक स्थिती मजबूत असलेल्या कर्नाटकात औद्योगिकीकरण विशिष्ट भागात एकवटले आहे. ते राज्याच्या विविध भागांत कसे होईल, हे पाहावे लागेल. महिलांना मोफत बसप्रवास, दोनशे युनिट वीज मोफत, बेरोजगारांना भत्ता, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तीला दरमहा दहा किलो तांदूळ मोफत अशा ‘हमी’ दिल्या आहेत. या सगळ्यांच्या कार्यवाहीसाठी दरवर्षी साठ हजार कोटींवर बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडेल. मच्छिमारांना सवलती, सिंचन प्रकल्प मार्गी लावणे ही कामे करावी लागतील.

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारी खात्यातील रिक्त ३४ टक्के जागा भरणे, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना तिजोरीवर वाढणारा बोजा याकडे लक्ष द्यावे लागेल. ‘बसवराज बोम्मई सरकार भ्रष्ट आहे, चाळीस टक्के कमिशन खाणारे आहे’, असा घोशा लावून सत्तेचा सोपान काँग्रेसने गाठलेला आहे. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा स्वच्छ राखणे, अर्थकारणात पारदर्शीपणा आणणे यावर भर द्यावा लागेल. राज्यातील बहुसंख्य लिंगायत समाजासह अन्य समाजांना सत्तेत प्रतिनिधित्व देणे आवश्यक आहेच, पण त्यांना सरकार आपले वाटेल, असा कारभार अपेक्षित आहे.

हिजाब, हलाल, टिपू सुलतान, मंदिराबाहेरील मुस्लिम विक्रेत्यांबाबतचे धोरण, शिक्षणक्रमातले बदल अशा बाबींमुळे कर्नाटक सातत्याने चर्चेत होते. प्रचारातही ध्रुवीकरणाचे चित्र उभे राहिले. तथापि, राज्यात सौहार्द, शांतता राखण्यावर भर द्यावा लागेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी ‘काँग्रेस सत्तेवर आल्यास दंगे होतील’, असे केलेले विधान फोल ठरवावे लागेल. उद्योगधंदे वाढीसाठी कामगार कायद्यातले बदल आणि त्याच्यातील लवचिकता, परकी गुंतवणुकीचा ओघ, आयटी क्षेत्रातील आघाडी या जमेच्या बाजू आहेत. तथापि, उद्योगांचे विकेंद्रीकरण, ग्रामीण भागात विकासाची गंगा नेऊन बेरोजगारी हटवण्याची किमया साधावी लागेल.

कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात ‘ऑपरेशन कमळ’ने दाखवलेली चुणूक आणि राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व तरूण नेते सचिन पायलट तसेच छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याविरोधात दंड थोपटणारे सिंग अशा घटनांतून काँग्रेस नेतृत्वाने धडा घेतला पाहिजे. कर्नाटकात सत्तासंघर्ष ताणला गेला त्यामागे ज्येष्ठ विरुद्ध तरुण नेतृत्व असेच चित्र होते. या साठमारीमुळे कर्नाटक राजस्थानच्या वाटेने जाणार की काय? अशी चर्चा होती.

लोकसभा निवडणुका आणि त्याआधी तेलंगण, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसह अन्य विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. ही आव्हाने लक्षात घेता कर्नाटकातील नेतानिवडीतून पक्षातील ज्येष्ठांची कामगिरी, त्यांचा संघटनेपासून सत्तेवर असलेला वरचष्मा आणि नव्या कर्तृत्ववान नेतृत्वाच्या वाढत्या इच्छा-आकांक्षा यांचा भविष्यात मेळ घालण्याचे कसब पक्षनेतृत्वाला दाखवावे लागेल. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे राज्यशकट कसा हाकला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता त्यावर लक्ष केंद्रित करणेच इष्ट.