अग्रलेख : दुर्धर दुखणे, नवी लक्षणे

ज्ञानाच्या क्षेत्रात पायाभूत काम करणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीतील सरकारी बाबूंच्या मनमानीला वेसण घालायला हवी. अशा संस्थांची स्वायत्तता अबाधित राहिली पाहिजे.

अंगदुखीची तक्रार घेऊन आलेल्या रुग्णाला कुठलाही कसलेला धन्वंतरी वेदनाशामक गोळ्या देऊन परत पाठवणार नाही. या दुखण्याच्या मुळाशी नेमका कोणता विकार आहे, हे शोधून काढेल आणि त्यावर योग्य ते उपचार करेल. महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित आणि मराठी साहित्य-संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी साहित्य-संस्कृतीविषयक कामांबाबतच्या नोकरशाहीच्या अनास्थेला कंटाळून दिलेला राजीनामा आणि मंत्रिमहोदयांच्या आश्वासनानंतर म्यान केलेले राजीनामास्त्र हे चिघळलेल्या नि मुरलेल्या आजाराचे एक लक्षण मात्र आहे. खरे दुखणे आहे ते ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानप्रसार, भाषाविकास या कामांविषयी असलेल्या उदासीनतेचे वा त्याविषयीच्या अज्ञानजन्य अहंकाराचे. तेव्हा त्यावर काही समूळ उपाययोजना होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. डॉ. दीक्षित यांनी त्यांना प्रशासनाकडून आलेल्या विदारक अनुभवाला जाहीर वाचा फोडली आहेच.

राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाच्या अंतर्गत विश्वकोश निर्मिती मंडळ व राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळ या संस्था काम करतात. तांत्रिक अर्थाने या संस्था राज्य सरकारच्याच अधीन आहेत, हे खरे. पण म्हणून या मंडळातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या कोशसंपादन, निर्मिती, प्रकाशनसारख्या विविध उपक्रमांच्या एकेका कामासाठी अध्यक्षांनी लीन होऊन टाचा झिजवाव्यात, अशी या बाबूलोकांची अपेक्षा आहे काय? असे पायाभूत काम करणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीतही उत्साह, उत्स्फूर्तता आणि सर्जनशीलतेचा चोथा करणाऱ्या ‘लाल फिती’ जर मनमानी चालवत असतील तर त्यांना वेसण कोण घालणार? खात्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी तसे आश्वासन दिले आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु मुळात दीक्षितांसारख्या ज्ञानोपासकावर अशा रीतीने राजीनामा देण्याची वेळ का आली हा प्रश्न उरतोच. एकीकडे वैश्विकतेचा झेंडा नाचवत झगमगाटी साहित्य संमेलन भरवायचे, त्यासाठी पैसा ओतायचा आणि दुसरीकडे भरीव कामांसाठी निधी देताना काचकूच करायची, हे कसले धोरण? त्यामुळेच या झगमगाटाआडच्या अंधाराकडे बोट दाखवणे आवश्यक होते, ते या निमित्ताने झाले.

एखादे राज्य प्रगत म्हणून ओळखले जाते, ते केवळ जीडीपीच्या आकड्यांवर नव्हे. ते महत्त्वाचे आहेच. पण त्या जोडीने सांस्कृतिक विकासही व्हावा लागतो. यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे ही दृष्टी होती. त्यामुळेच त्यांनी कृषि-औद्योगिक विकासाच्या बरोबरच मराठी भाषा अभिवृद्धीसाठी प्रयत्न करणे हेही सरकारचे कर्तव्य आहे, हे ओळखले. नुसते ओळखले नाही तर तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यासारख्या विद्वानाची मदत घेऊन ‘राज्य साहित्य संस्कृती मंडळा’ची स्थापना केली. या मंडळाचा सर्वांत महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे विश्वकोशाची निर्मिती. एकेका विषयाला वाहिलेल्या कोशांची या राज्याला समृद्ध परंपरा आहेच. पण हा विश्वकोश म्हणजे जगभरातले ज्ञान-विज्ञान सुबोध मराठीतून उपलब्ध करून देणारा महाप्रकल्प होता. त्याचे अठरा खंड प्रकाशित झाले आहेत. संदर्भ म्हणून त्याचे मोल आहेच. पण ज्ञानाच्या क्षेत्रातील बदलांचा वेग लक्षात घेता हे काम सतत अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ते कसे पोहोचेल, हेही पाहायला हवे. ज्ञाननिर्मितीबरोबरच त्याचा प्रसारही झाला पाहिजे.

या सगळ्यासाठी राज्यकर्त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर हा विषय असावा लागतो. तसा तो आहे का? राज्यातल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांची दुरवस्था, रखडलेले मराठी भाषा धोरण, नुसत्या घोषणांचा विषय झालेले ‘मराठी विद्यापीठ’, सुविधांना पारख्या होत चाललेल्या सरकारी शाळा हे सगळे चित्र काय सुचवते? पुरस्कार निवड समित्या कसे काम करतात, याचा वानोळा नुकताच पाहायला मिळाला. एकूणच या क्षेत्रासाठी भरीव काम करणे हे आपले कर्तव्य मानणे ही झाली पहिली पायरी. ते पार पाडण्याची पद्धत काय असावी, हा पुढचा मोलाचा प्रश्न. साहित्य- संस्कृतीविषयक संस्थांच्या कामाचे स्वरूपच वेगळे असते. टेंडरे मागवून आणि टार्गेट जाहीर करून होणाऱ्यातली ही कामे नव्हेत.

ज्ञानोपासकांकडून अशी कामे करून घ्यायची, तर त्यासाठी त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे लागते. त्या मोकळ्या हवेत नि प्रकाशातच सांस्कृतिक उपक्रमांची रोपटी वाढतात. पण काही राजकीय हेतू मनात ठेवून अशा गोष्टींकडे पाहिले गेले तर त्यांचा विचका होतो. विश्वकोशनिर्मितीचे पद्धतिशास्त्र अनुसरताना जे बदल करावे लागले त्याचा राग धरून आपली अडवणूक झाल्याची अध्यक्षांची भावना आहे. ती त्यांनी पत्रात नमूदही केली आहे. हाही गंभीर प्रकार आहे. दुर्दैवाने तसा घातक पायंडा पडू पाहात आहे. त्यामुळे न वापरण्याच्या शोभिवंत वस्तूसारखे ‘स्वायत्तता’ या शब्दाचे झाले आहे.

दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सगळीकडे तो शब्द वापरला जातो, पण त्याचे अस्तित्व मात्र जाणवत नाही. पाठ्यपुस्तक निर्मितीपासून चित्रपटांसंदर्भातील धोरणापर्यंत सर्वच शैक्षणिक-सांस्कृतिक विषयांत संकुचित पक्षीय राजकारण घुसणार असेल तर सांस्कृतिक विकासाची अपेक्षा न केलेलीच बरी. या घसरणीपासून रोखण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे. म्हणजेच व्यवस्थेत शिरलेले दोष मुळापासून निपटून काढावे लागतील. महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या संस्थांच्या अध्यक्षांना राजीनामा देण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांची भेट घेण्याची जी तत्परता आणि संवेदनशीलता मंत्रिमहोदयांनी दाखविली, ती तात्पुरती नाही, हे त्यांनी आता कृतीतूनच दाखवून द्यावे.